नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुबीच छलफल भएको छ । मंगलबार परिसंघका पदाधिकारीहरुले
गभर्नरलाई भेटेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएका नीतिगत व्यवस्थाहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई परेको समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरेका हुन् ।
त्यस क्रममा सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह, अधिविकर्ष कर्जा र कर्जाको अग्रिम भुक्तानी शुल्कका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाहमा हाल भएको व्यवस्थाले जलविद्युत लगायतका भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको लगानीमा बन्ने पूर्वाधारका योजनाको लगानी प्रभावित हुने परिसंघले जनाएको छ । अधिविकर्ष कर्जाको सम्बन्धमा पूर्ववत एक बैंकबाट प्रतिव्यक्ति अधिक्तम रु ५० लाख अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने परिसंघले माग गरेको छ । त्यसैगरी कर्जाको अग्रिम भुक्तानीमा कर्जा अग्रिम भुक्तानीको शुल्क समेत धरै भएकोले घटाईनु पर्ने धारणा राख्दै परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कर्जाग्राहीले आफ्नो स्वपूँजी वा व्यवसायबाट आर्जित नाफा वा नगद प्रवाहबाट कर्जा अग्रिम भुक्तान गर्न नपाउनु व्यावसायिक सिद्धान्तको विपरित भएकोले सो कर्जा भुक्तान गर्न दिईनु पर्ने माग गरेका छन् ।
छलफलको क्रममा कर्जा स्वाप शुल्क बढी भएकोले सो शुल्क घटाउनु पर्ने, २ वर्ष लगातार घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखि कर्जामा थप प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने व्यवस्थाले घाटामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई थप मर्का पर्ने भएकोले सो समयलाई ५ वर्ष लगातार घाटामा रहे प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था गर्दा उद्योगहरुलाई सहज हुने धारणा राखे । त्यसैगरी पुनरकर्जाको अधिक्तम सीमा रु २० करोड भएकोले ठूला उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत नहुने भएकोले सो सीमालाई बढाउन माग गर्दै पुनरकर्जा प्रवाहको प्रकृयागत कठिनाई रहेकोले धेरै उद्योगहरुले सो सुविधा उपभोग गर्न नपाई रहेको वा अत्यन्त ढीलाई भईरहेकोले सो प्रकृयालाई सरलिकृत गरिनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
त्यसैगरी एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा कर्जा÷सापटको वर्गाीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्थामा सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कर्जा धितो राख्दा थप प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो व्यवस्थाले कम्पनी वा व्यवसायलाई कर्जा प्राप्तिको लागि मर्का परिरहेकोले आवश्यकता अनुसार सञ्चालकको पहिचानका अन्य उपायहरु अबलम्बन गरि कम्पनीलाई आवश्यक ऋण प्राप्तिका लागि निजी सम्पत्ति धितो राख्दा प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन परिसंघले माग गरेको छ ।
विदेशी विनिमय सम्बन्धमा विदेशी परामर्श सेवा बापत हुने भुक्तानीलाई १०,००० अमेरिकी डलर वा सो सरह भारतीय रुपैयाँ गरिनु पर्ने, टि.टि मार्फतको भुक्तानीलाई ४०,००० अमेरिकी डलर गरिनु पर्ने र पासपोर्टमा सटही सुविधा २,५०० अमेरिकी डलर गरिनु पर्ने परिसंघको माग रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरि हायर पर्चेज कर्जा प्रदान गर्ने संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्रदान गर्नु पर्ने माग गर्दै हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु संलग्न नभएमा विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुबाट यस्तो क्षेत्रमा गरेको लगानी तथा यस्ता संस्थाहरुले जारी गरेको कर्जाको सुरक्षामा जोखिम बड्नसक्ने तर्फ ध्यान पु¥याउन माग गरेको छ । परिसंघले विदेशी मुद्रामा भारतबाट आयात गर्न पाउने वस्तुको सूचीमा थप १० वस्तुहरु समेत थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।
छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावहरुलाई सकारात्मकरुपमा लिई सकेसम्म निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको परिसंघले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले ८५ अर्बको रिफाइनान्सको व्यवस्था गरेपनि १० अर्व पनि नगइसकेको अवस्था रहेकोले उद्योगी व्यवसायीलाई रिफाइनान्सको लाभ लिन परिसंघले प्रोत्साहन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उद्योगमा विदेशी दक्ष कामदार ल्याउँदा पूर्वस्वीकृति लिएर गर्नु पर्ने धारणा राख्दै नीतिगत विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको अवधारणा फरक देखिए पनि उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रका मागलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्दै जाने बताए। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग र परिसंघको अनुसन्धान सेलबीचमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी आगामी दिनमा छलफल गर्ने बताए।
छलफलमा परिसंघको तर्फबाट परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु क्रमशः निर्वाण चौधरी, सुलभ अग्रवाल र बैंकिङ्ग समितिका संयोजक अनलराज भट्टराइको उपस्थिति थियो ।
