बर्खास्तीमा परेका कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक तुलसी गौतमले सरकारको निर्णय बिरुद्द सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनले आज शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सञ्चयकोष सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दाए गरेका हुन् ।
रिटमा उनले सरकारले आफुलाई ५ वर्षको लागि नियुक्त गरेकोले ५ वर्ष नपुगी बर्खास्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । सरकारले २०७५ वैशाख ४ मा पाँच वर्षका लागि आफुलाई कोषको प्रशासक नियुक्त गरेको र सो अवधि भर आफुले काम गर्न पाउनु पर्ने ज्जिकिर उनले रिटमा गरेका छन् । सञ्चय कोषको प्रशासक पदका लागि रीतपूर्वकको आवेदन दिएको, आफूले पेश गरेको कार्ययोजना, प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको मूल्यांकनको आधारमा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आफू पाँच वर्षका लागि नियुक्त हयेको र सरकारले सुनुवाइको मौका समेत नदिई गरि कानुनी रुपमा हटाएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले आफुलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न, त्यस पदमा आफुलाई नै पुनर्बहाली गरौन्र र आफ्नो कार्यकाल बाँकि रहंदासम्म त्यस पदमा अन्य कोहिलाई नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
संचय कोषको प्रशासक बन्नको लागि कोषको सञ्चयकर्ता हुनु पर्ने ब्यबस्था रहेको र गौतमले निजामति कर्मचारीबाट अवकास पाएपनि पदमा बसिरहेका भन्दै सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो । गौतमलाई बर्खास्त गरेसंगै निमित्त प्रशासकको जिम्मेवारी का.मु. सह-प्रशासक जितेन्द्र धिताललाई दिईएको छ ।
