सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक तुलसी गौतमलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायधीश बम कुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
इजलाशले उनलाई बर्खास्त गर्नुको कारण माग गर्दै कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। साथै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
सरकारले आफुलाई बर्खास्त गरेपछि प्रशासक गौतमले सरकारको निर्णय बिरुद्द सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सञ्चयकोष सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दाए गरेका थिए ।
रिटमा उनले सरकारले आफुलाई ५ वर्षको लागि नियुक्त गरेकोले ५ वर्ष नपुगी बर्खास्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । सरकारले २०७५ वैशाख ४ मा पाँच वर्षका लागि आफुलाई कोषको प्रशासक नियुक्त गरेको र सो अवधि भर आफुले काम गर्न पाउनु पर्ने जिकिर उनले रिटमा गरेका थिए । सञ्चय कोषको प्रशासक पदका लागि रीतपूर्वकको आवेदन दिएको, आफूले पेश गरेको कार्ययोजना, प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको मूल्यांकनको आधारमा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आफू पाँच वर्षका लागि नियुक्त हयेको र सरकारले सुनुवाइको मौका समेत नदिई गरि कानुनी रुपमा हटाएको उनले उल्लेख गरेका थिए ।
उनले आफुलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न, त्यस पदमा आफुलाई नै पुनर्बहाली गर्न र आफ्नो कार्यकाल बाँकि रहंदासम्म त्यस पदमा अन्य कोहिलाई नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
संचय कोषको प्रशासक बन्नको लागि कोषको सञ्चयकर्ता हुनु पर्ने ब्यबस्था रहेको र गौतमले निजामति कर्मचारीबाट अवकास पाएपनि पदमा बसिरहेका भन्दै सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो । गौतमलाई बर्खास्त गरेसंगै निमित्त प्रशासकको जिम्मेवारी का.मु. सह-प्रशासक जितेन्द्र धिताललाई दिईएको थियो ।
