कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले प्रभावित व्यवसायका लागि सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक अध्यादेश, २०७८ मार्फत दिइएको छुट दाबीका लागि फरक फरक समय सीमा तोकिएको छ ।
शीर्षकगत रुपमा वि.सं. २०७८ मंसिर मसान्तदेखि वि.सं. २०७९ असार मसान्तसम्म यस्तो छुट दाबीको लागि समय दिइएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले तिर्नुपर्ने थप दस्तुर र ब्याज मिनाहाका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ ।
अन्य व्यवसायको हकमा वक्यौता मिनाहाको समय सीमा पुस मसान्तसम्म तोकिएको छ । त्यसैगरी वि.सं. २०७८ जेठसम्म उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेबापत लाग्ने कर आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाएमा थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना बापतको रकम मिनाहा हुने व्यवस्था छ ।
वि.सं. २०७८ जेठ १४ गतेसम्मको कारोबारको ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजमा लाग्ने दस्तुर आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाएमा थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना बापतको रकम मिन्हा हुनेछ ।
प्रशासकीय पुनरावलोकनको क्रममा रहेका मुद्दा फिर्ता लिई कर तिरेमा त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना बापतको रकम मिनाहा हुने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशले गरेको छ । पुनरावलोकनको सुविधा लिनका लागि निवेदन दिएको मितिसम्मको ब्याजको पचास प्रतिशत रकम तिरेमा बाँकी ब्याजसमेत मिनाहा हुनेछ । यसको लागि आगामी मंसिर मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ ।
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ ले कोरोना भाइरस प्रभावित कारोबारमा लाग्ने करमा ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित व्यवसायीले रु. १ करोडभन्दा माथिको करयोग्य आयमा आयको १ प्रतिशतमात्र कर तिर्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा छ ।
