सरकारी राजश्व भुक्तानी अब मोवाइल बैंकिङ तथा वालेटबाट गर्न सकिने भएको छ। सबै डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा वालेटबाट सरकारी राजस्व तिर्न सकिने भएको हो।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राजश्व व्यवस्थापना सूचना प्रणालीमा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सेवाप्रदायक संस्थालाई आबद्ध गर्ने निर्देशिका, २०७७ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो। यससँगै अनलाइन मार्फत राजश्व भुक्तानीमा कनेक्ट आइपीएसको 'मोनोपोली' सकिएको छ। यसअघि नेपाल क्लियरिङ हाउस अन्तर्गतको कनेक्ट आईपीएसमा आवद्ध च्यानलहरुबाट मात्रै सरकारी राजस्व बुझाउन सकिने व्यवस्था थियो।
महालेखाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राजश्व संकलन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारी नगद प्रवाहलाई सरल, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सेवाप्रदायक संस्थालाई राजश्व व्यवस्थापना सूचना प्रणाली (आरएमआईयस) मा आबद्ध गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जनाएको छ।
उक्त विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट मोबाइल बैकिङ, ईन्टरनेट बैंकिङ, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय भुक्तानी कार्ड (डेविट वा क्रेडिट कार्ड), ईमनी (वालेट्स) तथा अन्तरबैंक भुक्तानीबाट गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि राजस्व आर्जन गर्ने कार्यालयको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आवद्ध छुट्टै सूचना प्रणाली वा राजस्व भुक्तानी गर्ने विद्युतीय पोर्टलमा राजस्व जम्मा गर्ने व्यक्ति वा निकाय वा राजस्व आर्जन गर्ने कार्यालयले राजस्व भौचर सिर्जना गर्नुपर्नेछ ।
यसरी सिर्जना भएको राजस्व भौचरको जानकारी प्रणालीमार्फत राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट छनौट गरेको विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । जसमा राजस्व आर्जन गर्ने कार्यालयको नाम, कार्यालयको कोड, ईबीपी नम्बर, राजस्व भुक्तानी गर्ने व्यक्ति वा निकायको नाम, रकम, राजस्व जम्मा हुने बैंक र खाता नम्बर लगायतको जानकारी हुनेछ ।
राजस्व भुक्तानी गर्ने विद्युतीय पोर्टलबाट राजस्व भुक्तानीको लागि प्राप्त सूचनाको आधारमा भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी सेवा सञ्चालकले भुक्तानीका लागि राजस्व संकलन गर्ने बैंकमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी सम्बन्धित सूचना पठाउनुपर्ने हुन्छ । यस किसिमको प्रक्रिया पुरा नगरी रकम सोझै रावश्व खातामा पठाउन नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
