.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत लगानी रहेको कनेक्ट आइपीएस नाफाकेन्द्रित भएपछि यसलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा लगिने भएको छ। प्रचार प्रसार गर्दा राष्ट्र बैंकद्वारा प्रवर्द्धन भएको भन्ने तर शुल्क नाफामुखी सँस्थाले झैं लिने गरेपछि राष्ट्र बैंकले पूर्ण स्वामित्व लिने भएको हो।
अहिले भएका निजि तर्फका लगानीलाई व्यवस्थापन गरि पूर्ण सरकारी स्वामित्व अर्थात राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा लैजानलाई प्रकृया अगाडी बढाउँन निर्देशन दिईएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। एकै सेवामा पनि घडीको सुइँको आधारमा शुल्क लिएको तथा लाइसेन्स विपरित काम गरेको गुनासो राष्ट्र बैंकमा पनि आएकाले आफुहरुले यसको पूर्ण स्वामित्व लिने प्रकृया अगाडी बढाई सकेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबि छ।
एनसीएचएलले अर्को दिन साटिने गरि चेक डिपोजिट गर्दा ५०० समयको चेकमा निशुल्क, ५० हजारसम्म ५ रुपैयाँ, २ लाखसम्म १० रुपैयाँ र २ लाख माथि १५ रुपैयाँ शुल्क कायम गरिएको छ तर सोहि दिन चेक साट्नु पर्ने भए १०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जबकी साधारणतया सोहि दिन साट्न र अर्को दिन साट्नलाई एनसिएचएललाई प्रविधि, जनशक्ति, सर्भर वा अन्य कुनै पनि स्रोत अतिरिक्त प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहदैन। 
- कनेक्ट आइपीएसको काम 'गैर कानुनी' , सीईओ प्रधानले बोले सफेद झुट
- बैकल्पिक सेवा निशुल्क, तर चेक क्लियरिङमा किन चर्को शुल्क ?
एनसीएचएल आफैले सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रगति विवरणमा समेत नियमित विकल्प भन्दा एक्सप्रेस अर्थात सोहि दिन चेक साट्न चाहनेको संख्या धेरै भएको देखिन्छ। अर्को दिन चेक साट्दा भन्दा सोहि दिन साट्ने विकल्प दिएर एनसीएचएलले मनग्गे आम्दानी गरेको छ।
सर्वसाधारणलाई कम शुल्कमा छिटो चेक क्लियरिंङ होस् भन्ने उदेश्यले राष्ट्र बैंकको प्रवर्द्धनमा एनसीएचएलको स्थापना गरीएपनि यसमा ९० प्रतिशत सेयर स्वामित्व निजि क्षेत्रको हुँदा सेवा भन्दा नाफामुखी भएकाले राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर सम्पूर्ण स्वामित्व आफुले लिन लागेको हो।
१२ बजे अगाडी चेक डिपोजिट गर्दा सोहि दिन साटिन्छ तर त्यसपछि डिपोजिट गर्दा अर्को दिन मात्र साटिन्छ। तर १२ बजे पछि डिपोजिट गरेपनि अतिरिक्त १०० रुपैयाँ शुल्क तिर्दा सोहि दिन नै चेक साटिने अहिलेको अवस्था छ। यसरी घडीको सुईको आधारमा शुल्क उठाएर एनसीएचलले आर्थिक बर्ष २०७५ ७६ मा मात्रै १५ करोड ७२ लाख ८२ हजार आम्दानी गरेको छ। उसको प्रतिबेदन हेर्दा नियमित रुपमा चेक साट्ने भन्दा अतिरिक्त शुल्क तिर्नेको संख्या बढी छ। सबैलाई आफ्नो काम छिटो होस् भन्ने चाहना हुने हुँदा प्रत्येक चेकमा अतिरिक्त शुल्क तिर्न नेपालीहरु बाध्य भएको स्वयम् एनसिएचएलको प्रतिबेदनले नै पुष्टि गर्छ। 
-एटिएम निशुल्क तर सरकारी लगानीको कनेक्ट आइपिएसमा किन चर्को शुल्क ?
- कनेक्ट आइपीएसको एकाधिकार सकियो, अब जुनै वालेटबाट पनि राजश्व तिर्न सकिने
"उही जनशक्ती, उही प्रविधि र उही लागत भएपनि एनसीएचले चेक क्लियरिंङ गर्दा सोहि दिन साटिने भए प्रति चेक न्युनतम १०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिने तर अर्को दिन साटिने भए कम शुल्क लिने जस्ता अव्यवहारिक काम गरेको भन्दै गुनासो बढेको छ" राष्ट्र बैक स्रोत भन्छ, "यति मात्र नभई एनसीएचएलले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर ग्राहक बनाएर भुक्तानी सेवा प्रदायकको जस्तो काम गरेको समेत गुनासो आएको छ त्यसैले अब यसलाई ट्रयाकमा ल्याउनलाइ पनि पूर्ण स्वामित्व लिन लागिएको हो।"
जनताले थोरै शुल्क तिरेर सहजै भुक्तानीको सुविधा पाउन र सबैमा वित्तीय पहुँच बढोस भन्ने राष्ट्र बैंकको उदेश्यमा एनसीएचएलको नाफामुखी गतिविधि बाधक बनेको राष्ट्र बैंकको बुझाई छ।
सर्वसाधारणबाट महँगो शुल्क लिएर एनसीएचएलले निजि क्षेत्रका आफ्ना ९० प्रतिशत सेयरधनीलाई मनग्गे फाइदा दिएको र एनसिएचएलको कर्मचारीलाई आकर्षक बोनस तथा सीईओलाई बाणिज्य बैंकका सीईओ भन्दा राम्रो तलब र सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको प्रति पनि राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण भएको स्रोतको दाबि छ।
४ बर्षमा एनसिएचएलका सेयरधनीले ६२ प्रतिशत नगद र ७८ प्रतिशत बोनस सेयर गरि १४० प्रतिशत लाभांश बुझेका छन् भने त्यहाँ काम गर्ने २८ जना कर्मचारीले तलब सुविधा र भत्ता कटाएर गत आर्थिक बर्ष अर्थात एक बर्षमा मात्रै स्टाफ बोनस बापत ३ करोड ५२ लाख २८ हजार पाएका छन्। जुन एउटा कर्मचारी बराबर १२ लाख ५८ हजार हुन् आउँछ।
" एनसीएचएलले भुक्तानी प्रणाली संचालकको लाइसेन्स पाएपनि उसले भुक्तानी सेवा प्रदायकको पनि काम गर्दै आएको छ, जुन कानुन विपरित कार्य हो "
गत आर्थिक बर्ष मात्रै एनसीएचएलले २३ करोड ७७ लाख ३६ हजार खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ भने यसबाट सेयरधनीलाई ८२ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस तथा ४३ लाख २० हजार बराबरको नगद लाभांश वितरण गरेको छ। सर्वसाधारण नेपालीहरुलाई भुक्तानी सेवा दिनलाई राष्ट्र बैंकले नै प्रवर्द्धन गरेको संस्थाको औषत खुद नाफा वृद्धि ४२ प्रतिशत हुँदा कति नाफामुखी छ भने तथ्यांक आफैं बोल्छ। त्यस्तै एनसीएचएलले सर्वसाधारणबाट उठाएको महंगो शुल्क बैंकमा राखेर गत बर्ष मात्रै ब्याजको रुपमा ५२ लाख ७७ हजार आम्दानी गरेको छ।
डिजिटल मार्फत चेक क्लियरिंङको काम गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापना भएको एनसीएचएलले सेवा विस्तारको नाममा आफ्नो लाइसेन्स विपरित काम गरेको गुनासो बढेको छ। राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली प्रदायक र भुक्तानी सेवा संचालक गरि दुई अलग अलग प्रकृतिको लाइसेन्स वितरण गरेपनि पछिल्लो समय कनेक्ट आइपीएसले दुवै काम गर्दै आएको छ, जुन राष्ट्र बैकको कानुनी व्यवस्था बिपरित हो। एनसीएचएलले भुक्तानी प्रणाली संचालकको लाइसेन्स पाएपनि उसले भुक्तानी सेवा प्रदायकको पनि काम गर्दै आएको छ।
एनसीएचएलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने बैंक वित्तीय संस्थाको ८० प्रतिशत तथा स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजी एससीटि को १० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ।
