नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट घरेको छ । भेटमा महासंघका पदाधिकारीले कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै कार्यान्वयन पक्ष सहज बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
कतिपय बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गर्दा उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा परेको गुनासो आईरहेकाले यी समस्या तत्कालै समाधान गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
यी हुन् महासंघले उठाएका मागः
१. अहिले अर्थतन्त्रमा केहि सुधार भएपनि राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र संचालनमा आएको देखाइसकेको छ । संचालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेषगरि बजारमा माग नबढेर अभैm नगदको अभाव झेलिरहेका छन । त्यसैले पुष मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावा ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत्र मसान्तसम्म पु¥याउनु पर्ने ।
२. मौद्रिक नीति मार्पmत ५० अर्बको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरैमात्र कार्यान्वयन शुरु भएको छ । करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय संचालन निक्कै कठीन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा विना कुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रिय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने । साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुर्नकर्जा लिन जा“दा पनि बैंक वित्तिय संस्थाहरुले विभिन्न वहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको छ । यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि राष्ट्र बैंकले बिशेष भूमिका निर्वाह गनुपर्ने ।
३. राष्ट्र बैंक विशेषगरि गभर्नरज्यूले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न वहानामा कालोसूचिमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचिले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । यस्तो अवस्थामा एकतर्पिm रुपमा कालोसूचिमा नराखिदिन बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि केन्द्रिय बैंक समक्ष अनुरोध गर्दछ । साथै लगातार दुई बर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिष्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न महासंघ केन्द्रिय बैंक समक्ष आग्रह गर्दछ ।
४. बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको बेला तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा उक्त रकम प्रवाह भई पछि अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको विगतको अनुभव छ । यस्तो भएमा सरकार र राष्ट्र बैंकको पनि बोझ बढन जानेछ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ ।
५. बैंक वित्तिय संस्थाले परियोजना कर्जा प्रवाह नगरिरहेको अवस्थामा यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्न आवश्यक छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसका लागि महासंघको बैंकिङ समितिले विस्तृत अध्ययन गरि राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।
६. अनलाईन भुक्तानी बढदै गइरहेको सन्दभमा यसको सिमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरि समयसिमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्था गर्न महासंघ सहकार्यका लागि तयार छ ।
७. क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणहरुमा अन्य प्रक्रिया पनि पुरै अबलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेको छ । यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।
महासंघसंगको भेटवार्तामा गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि सांच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका विषयमा महासंघसंग बसेर निर्णय गर्ने विश्वास दिलाएका छन् ।
महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, वैंक विमा तथा वित्तिय समितिका सभापति साहील अग्रवाल लगायत थिए ।
