नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम केन्द्र (एईसी) को पहिलो बोर्ड बैठक सकिएको छ । शुक्रबार बसेको केन्द्रको बैठकमा केन्द्रका सभापति अरुणराज सुमार्गीले ३ महिनाको अवधिमा भएका उपलब्धि सुनाएका छन् ।
पहिलो ३ महिना अध्ययनको क्रममा खर्च भएको र यसबीचमा नेपालको कृषि क्षेत्रका विषयमा खासै प्रभावकारी अध्ययन नभएको पाईएकाले अब महासंघले नै कृषि क्षेत्रको अध्ययन र विकास गर्नुपर्ने सभापति सुमार्गीको भनाई छ । हालको कृषि उद्यम केन्द्रले अब अध्ययन र विकासको मोडालिटी तयार पार्ने र सरकारलाई सोही अनुसारका नीति तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउने गरी काम गर्नुपर्ने सुमार्गीको भनाई छ ।
कृषि पेशमा आवद्ध नेपालीहरुको यकिन तथ्यांक, नेपालमा कृषिको सम्भावना, कृषिमा आश्रित जनसंख्या लगायत तथ्यांक अभाव रहेको भन्दै सभापति सुमार्गीले महासंघले यस विषयमा अध्ययन गरेर नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिको मेरुदण्डका रुपमा विकास गर्न सोही अनुसारको नीति तयार पार्न सरकारलाई सहयोग पुर्याउने उदेश्यले ‘रिचर्स एण्ड डेभपलमेन्ट’ को अवधारणा सुनाएका छन् । यो अवधारणामा बोर्डले सैद्धान्तिक सहमति पनि प्रदान गरेको छ ।
एईसीको नाम परिवर्तन गरी कृषि उद्यम तथा अनुसन्धान केन्द्र (एईआरसी) बनाएर जानुपर्ने भन्दै राखेको प्रस्तावलाई बोर्डले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।
‘नेपालको कृषिको सम्भावनाबारे अहिलेसम्म भएका अध्ययनहरु ‘एनजीओ’, ‘आइएनजीओ’ को इन्ट्रेस्टमा भएको पाईयो’ सुमार्गीले भने, ‘अब हाम्रो देशको कृषि कस्तो हुने भनेर महासंघले अध्ययन गरेर महासंघले बनाउने नीति सरकारलाई देखाउने र सरकारले समेत एसेप्ट गर्ने वातावरण बनाउन अब अध्ययन अनुसन्धान नै पहिलो काम हो भनेर राखिएको प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ । अब सबै डकुमेन्ट तयार पारेर अर्को बैठकबाट पारित गराउँछौँ ।’
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आफ्नो १०० दिने कन्सेप्ट पेश गर्दै २०३० सम्म नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो हुने भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त कन्सेप्टमा पनि कृषि उद्यम केन्द्रलाई थप परिस्कृत गर्दै लैजाने विषय उल्लेख छ ।
प्रस्तावित एईआरसीका सभापति सुमार्गीले १०० दिने अवधिमा केन्द्रको बुलेटिनसमेत प्रकाशनको शुभारम्भ गरेका छन् । प्रत्येक ३/३ महिनामा प्रकाशन हुने बुलेटिन महासंघले कृषिका क्षेत्रमा गरेका कामको दस्ताबेजका रुपमा रहने सुमार्गीले बताएका छन् ।
स्थानीय तहसँग दिगो विकासको पञ्चवर्षीय योजनामा मिलेर काम गर्ने, प्रदेश सरकारसँग दिगो तथा आर्थिक विकासका सम्बन्धमा पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडलमा काम गर्ने र केन्द्र सरकारलाई महासंघले अध्ययन गरेर नीति बनाउन सहयोग गर्ने विषय बोर्ड बैठकले पारित गरेको छ ।
