महेश न्यौपाने
रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशवहादुर पुन आफै माओवादी द्धन्दमा एउटा आँखा गुमाएका घाईते हुन् । द्धन्दका क्रममा ७३ जनाको मृत्यु भएर सबैभन्दा धेरै मानविय क्षती व्यहोरेको जेल्वाङ गाविस अहिले सुनछहारी गाउँपालिकामा पर्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष पुनलाई अहिले पनि झोलामा औषधी वोकेर हिड्नुपर्ने वाध्यता मात्रै होइन, पटक–पटक आँखा जाँच गराउन जिल्ला वाहिर पनि गइरहनुपर्छ । उनी द्धन्दका घाइते मात्रै होइनन्, त्यही द्धन्दले परिवारका २ सदस्य समेत गुमाएका छन् । त्यसैले पनि द्धन्द पिडितको समस्यावारे उनी निकै नजिकवाट जानकार छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष पुनको भनाईमा ‘तीन हजार २ सय ८६ घरधुरी रहेको गाउँपालिकामा कुनै पनि घर द्धन्दवाट अछुतो छैनन् ।’ यस्तो अवस्थामा आफनो गाउँघरमै स्थानीय सरकार गठन भएकाले द्धन्दपीडीत आफना समस्या सम्बोधन हुनेमा उत्साहित छन् । ‘स्थानीय सरकारसँग साधन श्रोत निकै कम छ तर जनताको अपेक्षा उचो छ’,अध्यक्ष पुन भन्छन्, ‘द्धन्दका घाउहरु चहराइरहेका छन जुन छिट्टै निको हुने विषय होइन ।’ तैपनि स्थानीय सरकारले थोरै भएपनि मल्हमपट्टी लगाउने प्रयास गरिरहेको उनको भनाई छ ।
अध्यक्ष पुनका अनुसार सुनछहारी गाउँपालिकाले द्धन्द पीडितका परिवारलाई लोकसेवा तयारीका लागि वजेट विनियोजन गरेको छ । ‘यसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास हुनेमा आशावादी छौ’, पुनले भने । घाईते एवं अपाङ्गता भएकाको अवस्था पहिचान गर्न अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरेको बताउँदै उनले भने, ‘को कस्तो खालको अपाङ्गता हो भन्ने कुराको पहिचान गरी त्यसैअनुसार उनीहरुका लागि कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छौं ।’
द्धन्दका क्रममा ९ सय ४६ जना रोल्पालीले ज्यान गुमाएका थिए भने त्यो अवधिमा राज्य र विद्रोही पक्षवाट वेपत्ता पारिएका ३३ जनाको अवस्था अझै पनि अज्ञात छ ।
जिल्लामा मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता लिईरहेका अपाङ्गता भएकाहरुको संख्या ७७ रहेको स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाको अभिलेखमा उल्लेख छ । सशस्त्र द्धन्दका कारण रोल्पामा मात्रै ५ सय ९५ जना अपाङ्गता भएका थिए । उनीहरुले अधिकतम २ लाख र न्यूनतम २० हजार रुपैयाँसम्मको राहत वुझेको स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाका पूर्व संयोजक दिनेश सुवेदीले जानकारी दिए । यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु लाभान्वित हुने गरी नयाँ किसिमको कार्यक्रम ल्याउन चाहेको हो ।
‘वेपत्ता खोजीमा समन्वय भएन’
स्थानीय सरकारले वेपत्ता व्यक्तिहरुको खोजीनीति गर्ने जिम्मा समेत चाहेको छ । ‘हराईरहेका आफन्तको खोजनीति गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई देओस्, हामी छोटो समयमा परिणाम देखाईदिन्छौं’, द्धन्द पीडित समेत रहेकी तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका दाङकी उपप्रमुख माया आचार्यले भनिन् । वेपत्ता खोजी कार्यमा स्थानीय सरकारसंग समन्वय नभएको पनि आचार्यले बताइन् ।
द्धन्द पिडितहरुले उद्यम खोल्न चाहे ५० प्रतिशत छुट दिने कार्यक्रम अघि सारेको आचार्यको भनाई छ । दाङको आँखा अस्पतालमा द्धन्द पीडितको उपचार निशुल्क हुने गरेको, जस्ता पाता वितरणमा द्धन्द पीडितहरु प्राथमिकतामा परेका तथा एम्वुलेन्समा द्धन्द पीडितलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको पनि आचार्यले जानकारी दिइन् । अस्पतालमा सुत्केरी हुँदा ५ हजार रुपैयाँ दिने गरेको जसमा गरिव र द्धन्द पीडित नै वढी लाभान्वीत हुने गरेको आचार्यको दावी छ ।
आर्थिक रुपले सशक्त हुने गरि आफैले पनि सानातिना उद्यम तथा व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ । जग्गा नभएका वा कम जग्गा भएका द्धन्द पीडितहरुलाई समुहगत रुपमा जग्गा लिजमा लिएर आय आर्जनका क्रियाकलाप गर्नका लागि वजेट तथा प्राविधीक सहयोग गर्ने गरेको आचार्यले बताइन् । अत्यन्त गरिव परिवारका द्धन्द पीडितलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्नका लागी छात्रवृत्ती दिएको आचार्यको भनाई छ । द्धन्दका कारण महिलाहरु हिंसामा परेको बताउँदै आचार्यले भनिन्, ‘घरेलु हिंसा, यौन हिंसाले उनीहरु नारकीय जीवन जिउन वाध्य छन् जसले गर्दा उनीहरुलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।’
छात्रवृतिमा जोड
रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसी पनि आफुहरु द्धन्द पीडितप्रति संवेदनशील भएर काम गर्ने प्रयासमा रहेको बताउँछन् । ‘प्राविधिक शिक्षाका लागि वर्षेनी एक सय जनालाई दिने छात्रवृतिमा द्धन्द पीडितहरुलाई प्राथमिकता दिएका छौ’, प्रमुख केसीले भने । नगरपालिकाको छात्रवृति कोटामा जिल्ला र जिल्लावाहिर सिभिल ईन्जिनियरिङ, कृषि, पशु तथा स्वास्थ्यमा डिप्लोमा तहको पढाई गरिरहेकामध्ये ठूलो संख्याका विद्यार्थी द्धन्द पीडित भएको केसीले बताए । छात्रवृतिका लागि नगरपालिकाले वर्षेनी ३० लाख वढी खर्च गरिरहेको छ । नगरपालिकाले करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्दा समेत द्धन्द पीडितलाई प्राथमिकता दिने गरेको केसीको भनाई छ । सशस्त्र युद्धमा घाईते अपांग भएकाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अघिल्लो वर्ष ५ सय जनाको लागि सीपमुलक तालिम संचालन गरेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । आफ्नो नगरभित्र सशस्त्र द्धन्दमा एक सय १० जना मारिएको नगरपालिकाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आउने वर्ष नगरपालिकाभित्रका यी सबै एक सय १० द्धन्द पीडित परिवारलाई स्वास्थ्य विमाको पहुँचमा ल्याउने नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय सरकार गठनसंगै द्धन्दका कारण सिर्जित सरोकारका विषय आफुहरुसंग जोडिन आइपुगेको स्वर्गद्धारी नगरपालिका प्यूठानका उपप्रमुख गोमा रेग्मीको भनाई छ । ‘द्धन्दको घाउ स्थानीय तहमा छ र सरकार पनि स्थानीय तहमा नै भएकाले अव द्धन्द पीडितको मल्हमपट्टी लगाउने काम पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ’, उपप्रमुख रेग्मीले भनिन् । द्धन्दका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वर्गद्धारी नगरपालिकाले उद्यमशिलता तालिम, अपांगता सहायता सामाग्री वितरण, जस्तापाता वितरणमा प्राथमिकता दिएको उपप्रमुख रेग्मीको भनाई छ । ‘आत्मनिर्भर भएर उभिने गरी योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । वितरणमुखी कार्यक्रमले आर्थिक सशक्तीकरण हुदैन’, रेग्मीले भनिन्, ‘द्धन्द पीडित स्वयं पनि आत्मनिर्भर भएर उभिने उपायको खोजी गर्नुपर्छ ।’
बजेटले छोएन द्धन्द पीडीतलाई
रोल्पामा द्धन्द शिर्षकमा हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा वजेट विनियोजन हुने गरेपनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभवाट द्धन्दपीडितहरु वंचित हुने गरेका छन् । द्धन्द पीडितहरुलाई खासै सरोकार नराख्ने पार्क, शहिद गेट, शहिद स्मारक जस्ता शिर्षकमा यस्ता वजेट आउने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा समेत तिलामा जनयुद्ध स्मृती संग्राहलय निर्माणका लागी ५० लाख, शहिद स्मृती पार्क निर्माण थवाङका लागी ५० लाख, थवाङ जनयुद्ध संग्राहलय व्यवस्थापनका लागि २५ लाख र गुरिल्ला यार्सा टे«ेल निर्माणका लागि ५० लाख गरी प्रदेश सरकारको पँुजीगत तर्फ १ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आफ्नो नगरभित्र सशस्त्र द्धन्दमा एक सय १० जना मारिएको नगरपालिकाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यसैगरि संघीय सरकारवाट समेत जनयुद्ध संग्राहलय निर्माणको लागि ४० लाख र शहिद स्मृती राष्ट्रिय संग्राहलय निर्माण थवाङको लागि २० लाख गरि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो सवै वजेट पर्यटन शिर्षकमा डिभिजन वन कार्यालय रोल्पामार्फत खर्च गरिने डिभिजन वन अधिकृत दधि कडेलले जानकारी दिए ।
राहत रकमले घर झगडा
त्यसो त द्धन्द पीडीतका परिवारलाई पनि केही रकम नदिइएको होइन । उनीहरुलाई राहतस्वरुप सरकारले दिएको १० लाख रुपैयाँले परिवारमा विखण्डन ल्याएको द्धन्द पीडितहरुको गुनासो छ । किस्तावन्दी हिसावले दिइएको यो राहत रकमले आर्थिक सुधारका कुनै पनि काम गर्न नसकिएको द्धन्दपीडितहरु बताउँछन् । उनीहरुको भनाईमा ‘यो रकमले घर मात्रै भाँडिएको छैन, समाजले समेत सरकारी पैसा खाने भनेर लाञ्क्षना लगाउने गरेका छन् ।’
यही सेरोफेरोमा आफनै गाउँ ठाउँमा बनेका स्थानीय सरकारले समेत द्धन्द पीडितका अपेक्षा पुरा गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारले द्धन्द पीडितका परिवारलाई रोजगारीमा अवसर दिएको वताउने गरेपनि आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ताले मात्रै यस्तो अवसर पाएको दाङकी द्धन्द पीडित गिता पोख्रेलको आरोप छ । कक्षा दोहो¥याउने र १८ वर्ष पुरा गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृति कटौती गर्ने सरकारी प्रावधान समेत न्यायसंगत नभएको पोख्रेलको भनाई छ ।
छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने, सिफारिस दस्तुर र श्रमदान मिनाहा हुनुपर्ने जस्ता सामान्य माग छन्, उनीहरुका ।
सरकारले जनश्रमदान र सिफारिस दस्तुर छुट दिनुपर्ने रोल्पा नगरपालिका १० धवाङकी द्धन्द पीडित धनमाया पुनको माग छ । ‘घरमा काम गर्ने लोग्नेमान्छे छैनन्, महिलाहरु घरको काम गर्ने कि श्रमदानमा जाने भन्ने समस्यामा छन्’, पुनले भनिन्, ‘आयआर्जनका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुँदा राज्यलाई वुझाउनुपर्ने कर तथा दस्तुर तिर्न समेत हामीलाई धौ–धौ परिरहेको छ ।’ शहिदको नाममा स्थापना गरिने गेट, स्तम्भ र पार्कहरुले आफुहरुको जीवनलाई नछुने उनको भनाई छ ।
दाङ तुल्सीपुरकी द्धन्द पीडित तुलसा वस्नेतको चाहिं द्धन्द पीडित बालवालिकालाई छात्रवृत्ती दिनुका साथै अवसरमा समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने माग छ । ‘छात्रवृति पनि नाममात्रैको छ प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागी छात्रवृति हात्तीको मुखमा जीरा जस्तै हुन्छ’ वस्नेतले भनिन् । तत्कालिन नेकपा माओवादीले २०५२ सालदेखी दश वर्षसम्म संचालन गरेको सशस्त्र युद्धमा आफन्त गुमाएका परिवारको राज्यप्रति अपेक्षाका यस्तै लामा सूची छन् ।
छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने, सिफारिस दस्तुर र श्रमदान मिनाहा हुनुपर्ने जस्ता सामान्य माग छन्, उनीहरुका । त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले उनीहरुको अपेक्षा र भावनालाई समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । शहिदहरुका नाममा स्मृती गेट, पार्क तथा स्मारक निर्माणको सट्टा आफना स–साना मागलाई सम्बोधन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्दैछन्, द्धन्दपीडीतहरु । द्धन्दका क्रममा ९ सय ४६ जना रोल्पालीले ज्यान गुमाएका थिए भने त्यो अवधिमा राज्य र विद्रोही पक्षवाट वेपत्ता पारिएका ३३ जनाको अवस्था अझै पनि अज्ञात छ । घाईते तथा अंगभंग हुने र सम्पत्ती गुमाउने रोल्पालीको संख्या धेरै छ जसको लेखाजोखा समेत भएको छैन ।
