बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा कायम भएपछि ६६ प्रतिशत नागरिकलाई अपायक पर्ने भन्दै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । यसअघि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयले हेटौँडा राजधानी राख्न दिएको निर्देशनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर अन्तिममा प्रदेश सभाका ११० सांसदमध्ये १०८ जनाले मतदानमा भाग लिएकोमा १०५ मत हेटौँडाको पक्षमा परेको थियो । जम्मा ३ मत मात्रै काभ्रेको धुलिखेलको पक्षमा परेको थियो ।
अपायक पर्ने भन्दै नागरिक स्तरबाटै हेटौँडाको विरोध भईरहेको छ । प्रदेशको संरचना नै बेठिक भन्दै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जनमत समेत बाक्लो बन्दै गएको छ । अपायक स्थानमा प्रदेशको राजधानी राखेर बिकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त र संघियताको मर्ममाथि नै प्रहार भएको भन्दै केही विश्लेषकले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रदेश राजधानी किन पुग्नैपर्छ ?
मूलुक संघियता कार्यान्वयनको चरणमा छ । अधिकांश केन्द्रित अधिकारहरु स्थानीय तहमा पुगेका छन् । झट्ट हेर्दा प्रदेशमा कुनै काम हुँदैन जस्तो देखिए पनि सामान्य नागरिकले प्रदेशमा पुगेर गर्नुपर्ने कामको सूची धेरै छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारहरुको सूची राखिएको छ । नागरिकलाई प्रदेश पुग्नैपर्ने बाध्यता हाल नदेखिएपनि कतिपय कानुनहरु बन्ने क्रममा रहेको हुनाले कालान्तरमा प्रदेश राजधानी पुग्नैपर्ने हुन्छ । विशेषगरी कानुनी उपचारका लागि नागरिकले प्रदेशको राजधानी पुग्र्नपर्ने हुन्छ । उच्च अदालत पाटनको इजालस हेटौँडामा रहेकाले जिल्ला अदालतबाट टुंगो नलागेका मुद्दा मामिलाका लागि उच्च अदालत पुग्नैपर्ने बाध्यता हुने अधिवक्ता ओम अर्याल बताउँछन् ।
यसबाहेक वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन समेत राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप प्रदेशले नै गर्ने भनिएको छ । योसँगै एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन लगायत सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको अनुमति लिन पनि प्रदेश पुग्नुपर्ने हुन्छ । घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवानालगायत काम प्रदेशमार्फत हुने कार्यहरु हुन् ।
हाल यी कामहरु केन्द्रबाटै हुँदै आएपनि कानुनले पूर्णता पाएपछि भने यी कामको लागि प्रदेशको राजधानी पुग्नैपर्ने अवस्था आउने प्रशासनका जानकारहरु बताउँछन् ।
यीबाहेक संविधानको अनुसूची ७ मा पनि प्रदेश र संघका साझा अधिकारहरुको सूची छ । यसमा नागरिकले निकै भोग्ने पारिवारिक विषय समेत छ । सूचीको बुँदा नम्बर ५ मा ‘पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानुन’ लेखिएको छ । यो भनेको केन्द्र र प्रदेशका साझा अधिकार हो । परिवारमा यसबारे निर्णय गर्नुपरेमा प्रदेश राजधानी पुग्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
