कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)का कारण बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव देखिन थालेपछि नेपाल जनप्रशासन संघ (पान)ले चासो देखाएको छ । सरकारका मुख्यसचिव, पूर्व मुख्यसचिव, सचिव, पूर्वसचिव र विश्वविद्यालयका प्रोफेशरहरु सम्मिलित संघले आपुर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या, नागरिकले अभावरहित वातावरणको महशुस गर्न नसकेको अवस्था लगायतबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडसमेतलाई सहभागी गराएर अन्तरक्रिया नै आयोजना गरेको छ ।
चोक चोकमा निशुल्क स्यानिटाइजर
संघका अध्यक्ष एवम् पूर्व अर्थसचिव, पूर्व राजश्वसचिव तथा पूर्व वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि बाँस्कोटाले कोरोनाबारे जनचेतना बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘ठाउँ ठाउँमा होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्छ, नागरिकको बढी भिडभाड हुने बसपार्क, व्यापारिक क्षेत्र, चोकहरु, गाडी स्टेशन लगायतका ठाउँमा निशुल्क रुपमा हात धुने साबुन पानी, स्यानिटाइजर उपलब्ध गराउनु पर्छ’ अध्यक्ष बाँस्कोटाले भने ।
सरकारले खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य बस्तु, औषधी, पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यासको पर्याप्त मौज्दात रहेको भनेपनि व्यवसायीहरुले नभनेको प्रति संघले आपत्ति समेत जनाएको छ । ‘कहाँ कति सामान स्टक छ, कुन नाकाबाट कति भित्रियो यसको दैनिक जानकारी उपभोक्तालाई दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘मुखले भनेर मात्रै होईन, पत्रकारहरुलाई साथमै लगेर फिचरिङ गरेर भिडियोमार्फत देखाउनु पर्छ ।’
अनुगमन शब्द सुन्दै व्यापारी तर्सिन्छन्
अनुगमन भन्ने वित्तिक्कै व्यवसायी तथा व्यापारीहरु तसिर्ने गरेको भन्दै बाँस्कोटाले मानसिकता परिवर्तन गर्न आग्रह गरे । उनले ठूला व्यापारीहरु र व्यवसायीक संघसंगठनका नेताहरुले आफ्नो फर्म, प्रतिष्ठान तथा गोदाममा अनुगमन गर्न सरकारलाई बोलाएर नयाँ अभ्यासको सुरुवात गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
‘बजार अनुगमन भन्ने वित्तिक्कै कालोबजारीको कारबाही गर्न आयो भनेर व्यापारी तर्सिन्छन्’ उनले भने, ‘बजार अनुगमन कारबाही मात्रै होईन । सरकारले बजारमा पर्याप्त सामान छ, गुणस्तरीय सामान छ, अखाद्य बस्तुहरु छैनन् भनेर आफ्ना नागरिकलाई जानकारी दिन बजार अनुगमन गर्ने हो ।’
उनले सरकारले पर्याप्त मौज्दात छ भनेर बोल्ने गरेको भएपनि जनताले आफ्नै आँखाले देख्न नपाएको बताए । ‘सरकार सामान पर्याप्त छ भनिरहन्छ, तर बेच्ने व्यापारीहरु बोल्दैनन् । व्यवसायीहरुले सार्वजनिक रुपमा भन्नुपर्छ के कति समान छ भनेर, नागरिकलाई अभाव हुन्छ की भन्ने त्रासमा राख्नु हुँदैन ।’
बस्तु र सेवाको निर्बाध प्रबाहलाई कसैले पनि संबिधान र कानूनको भावना विपरत कुण्ठित गर्ने कुनै हर्कत गरेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा निरीक्षण अधिकारीलाई रु ३ लाखसम्म तत्कालै जरिवाना गर्ने, महानिर्देशकलाई १ वर्ष कैद र रु ३ लाख जरिवाना गर्ने र अदालतलाई ५ बर्ष कैद र ६ लाख जरिवाना गर्नेगरी अधिकार दिईएको छ ।
