‘राहत नदिऊँ आफ्नै मतदाता, दिउँ योग्यता पुग्दैन’

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Apr 18, 2020 | 11:29:23 AM मा प्रकाशित

sarbottam cement

सरकारले गरिबीको स्पष्ट मापदण्ड नबनाउँदा राहत वितरणमा समस्या भएको स्थानीय तहहरुको गुनासो छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको चौथो हप्ता चलिरहेको छ । तर सरकारले स्पष्ट रुपमा गरिब पहिचान नगरिदिँदा लक्षित समुदाय तथा वर्गसम्म स्थानीय तहहरुले वितरण गरेको राहत नपुगेको स्थानीय तहहरु नै स्वीकार गर्छन् । 

केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेनन्

नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवम् काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार बेञ्जु (श्रेष्ठ) स्थानीय तहलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गर्छन् । 

‘स्थानीय तहलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेका छैनन्’ उनले भने, ‘हामी आफ्नै स्रोत साधनले राहत वितरणका काममा लागेका छौँ, नगरपालिकासँग विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा हुने थोरै रकमले अहिले वडामार्फत राहत वितरण गरिरहेका छौँ ।’ 

मेयर बेञ्जु गरिबको परिचय पत्र र श्रमिकको परिचय पत्र सरकारले व्यवस्था नगर्दा नागरिकको दैलोमै रहेको स्थानीय तहहरुले चाहेर पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बताउँछन् । उनले प्रदेश सरकारलाई कम्तीमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्दिन नगरपालिका संघले आग्रह गरेको छ । 

अयोग्यलाई पनि राहत दिनुपर्ने बाध्यता

सरकारले राहत वितरणमा एकरुपता कायम गर्न केही कार्यविधि बनाएको जस्तो देखिएपनि त्यो प्रभावकारी नरहेको स्थानीय तहहरुको गुनासो छ । केन्द्र सरकारले एउटा परिवारलाई ३० किलो चामल दिन भनेपनि खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएका कारण त्यो सम्भवन नरहेको उनीहरु बताउँछन् । 

‘३ सय घरधुरीलाई ३० किलोका दरले चामल बाड्न ९ करोडको चामल किन्नुपर्यो, नगरपालिकाले ९ करोडको सामान किनेपछि ९ करोडमा बेचेको पनि देखाउनुपर्छ । त्यसैले यो विधि नै गलत छ, यसलाई सच्याईनु पर्छ । व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक र आर्थिक प्रणालीमा अन्यौलता हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षमताले भ्याएअनुसार काम गरिरहेका छन्’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष बेञ्जु भन्छन्, ‘भोली बेरुजु देखिनेवाला छ, आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि सामान किनेको पैसा तिर्न बाँकी हुनसक्ने अवस्था आउनेवाला छ, भोली स्थानीय सरकारमाथि नै अनियमितताको आरोप आउन सक्छ । अहिले नै प्रभावकारी कार्यविधि नबनाए गलत नियत नभएका स्थानीय तहका प्रमुखहरुमाथि समेत आरोप आउन सक्ने खतरा म देख्छु ।’ 

सरकारले दिने राहत भनेपछि अभाव नहुनेहरु पनि लाईन लाग्ने प्रवृत्ति रहेको स्वीकार गर्दै उनले स्थानीय तहहरुको यो ठूलो चूनौतीका रुपमा रहेको बताए । 

‘नदिऊँ छिमेकी, गाउँले, आफ्नो मतदातालाई कसरी नदिने, दिउँ उ पाउन योग्य नै छैन’ बेञ्जु स्वीकार गर्छन्, ‘यसमा संयमता अपनाउन स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई निकै धेरै गाह्रो भएको छ । व्यक्तिहरुको प्रवृत्तिगत समस्याका कारण हामी जनप्रतिनिधिहरुलाई सास्ती छ ।’ 

देशैभरका नगरपालिका र मजदूर संगठनसँग सहकार्य

नगरपालिका संघले देशभरका नगरपालिकाहरुसँग विदेशबाट आएका व्यक्तिको तथ्यांक संकलन गरी संघमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । शुक्रबारसम्म १३० नगरपालिकाले संघमा तथ्यांक पठाएका छन् । यी नगरपालिकाहरुमा हालसम्म विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुको संख्या ६ हजारभन्दा बढी पाईएको संघले जनाएको छ । 

यसैबीच संघले विभिन्न मजदूर संगठनहरुलाई कुन पेशामा आवद्ध मजदूर कुन शहरको कस्तो घरमा बसेको छ भनेर जानकारी पठाउन पनि अपिल गरेको छ । श्रमिकको पहिचानमा समस्या भएपछि संघले मजदूर संगठनहरुलाई नै तथ्यांक उपलब्ध गराईदिन अनुरोध गरेको हो । 

नगरपालिका भित्र रहेका श्रमिक र गरिब तथा विपन्न परिवारलाई परिवारको संख्याका आधारमा राहत वितरण गर्न अनुरोध गरेको संघले अन्तराष्ट्रिय नगरपालिका संगठनसँग पनि सहयोगको अपिल गरेको छ । योसँगै देशैभरका नगरपालिकाहरुमा मानिसहरुको मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्न मनोचिकित्सको एउटा टोली नै बनाएर पठाउने योजनासमेत संघले बनाएको छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved