औषधि पसलको लाइसेन्स भाडामा, बिरामीको स्वास्थ्य भड्खालोमा

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

Apr 21, 2020 | 11:51:57 AM मा प्रकाशित

sarbottam cement

झापा, दमककी रिता शर्मा (परिवर्तित नाम) ले २०७० सालमा काठमाडौंको सिनामंगलस्थित नोबल कलेजबाट डी फर्मा (फार्मेसीमा डिप्लोमा) को पढाइ पूरा गरिन् । त्यही वर्ष उनले औषधि पसल खोल्न चाहिने लाइसेन्स पनि नेपाल फार्मेसी परिषदबाट हासिल गरिन् । 

त्यो बेला रिता २१ वर्षकी मात्रै थिइन् । सोचिन्– अझ धेरै पढ्छु र त्यसपछि मात्रै आफ्नो नाममा औषधि पसल खोल्छु !

यसैले, उनले नोबल कलेजमै भर्ना भई डी फर्माभन्दा एक तहमाथिको बी फर्मा (फार्मेसीमा ब्याच्लर) को पढाइ सुरु गरिन् । एक दिन एउटी साथीले उनीसँग भनिन्– यति मिहिनेत गरेर हासिल गरेको लाइसेन्स किन त्यसै राख्ने ! बरु, अरू कसैलाई भाडामा दिए त कामै नगरी महिनैपिच्छे खुरुखुरु पैसा पाइन्छ ।

घरबाट पठाइने मासिक खर्चको भरमा विद्यार्थी जीवन गुजारिरहेकी रितालाई लाग्यो– पैसा पाइन्छ भने आफ्नो लाइसेन्स अरूलाई प्रयोग गर्न किन नदिने !

तिनै साथीमार्फत रिताको भेट एक व्यवसायीसँग भयो, जो उनको लाइसेन्स भाडामा प्रयोग गरी नयाँ औषधि पसल सञ्चालन गर्न तयार थिए । त्यसबापत् ती व्यवसासीले रितालाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव राखे । रिताले प्रस्ताव स्वीकार गरिन् । 

अरूको लाइसेन्स भाडामा लिएर औषधि पसल खोल्ने अवैध कामलाई वैधताको आवरणभित्र छोप्न ती व्यवसायीले रितासँग एक किर्ते सम्झौता गरे । सम्झौताको सार थियो– रिताले मासिक रु. १५ हजार तलबमा त्यही औषधि पसलमा काम गर्ने छिन् । 

त्यो किर्ते सम्झौताको प्रतिलिपि नेपाल औषधि व्यवस्था विभागमा बुझाउँदै ती व्यवसायीले गोंगबुमा नयाँ औषधि पसल खोल्ने अनुमति प्राप्त गरे । डी फर्माको प्रमाणपत्र र नेपाल फार्मेसी परिषद्को लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति कार्यरत रहने भनिएको औषधि पसललाई विभागले अनुमति नदिने गुन्जायसै थिएन ।

तर, ती व्यवसायीले रितासँग अर्को गोप्य सम्झौता गरेका थिए, जसको सार थियो– रिताले काम गर्न नपर्ने र बी फर्माको पढाइ पूरा नगरुन्जेल आफ्नो लाइसेन्स प्रयोग गर्न दिएबापत् मासिक ४ हजार रुपैयाँ पाउने !

चारवर्षे बी फर्माको पढाइ सिध्याएपछि भने रिताले आफ्नो लाइसेन्स फिर्ता लिइन् । काठमाडौंको क्षेत्रपाटीमा अहिले उनको आफ्नै औषधि पसल छ । उता, ती व्यवसायीको औषधि पसल पनि गोंगबुमा चलिरहेकै छ । 

आफ्नो लाइसेन्स भाडामा लिएको व्यवसायीले औषधिको औपचारिक ज्ञानबिनै कति बिमारीलाई के–के औषधि बेचे होलान् ! रितालाई भने अर्कै पछुतो छ । भन्छिन्, “अहिले जस्तो बुझ्ने भएकी भएँ कम्तीमा मासिक १० हजार रुपैयाँ नलिईकन आफ्नो लाइसेन्स प्रयोग गर्न दिने थिइनँ । तर, त्यो बेला मासिक ४ हजार रुपैयाँ पनि मेरो लागि राम्रै पैसा थियो ।”

रिताजस्तै बी फर्मा र डी फर्माको पढाइ पूरी गरी औषधि परिषदबाट औषधि पसल सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएका धेरै फर्मासिस्टहरूले आफैं औषधि बेचिरहेका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो लाइसेन्स भाडामा प्रयोग गर्न अरूलाई दिने गरेको छन् । फार्मेसी सञ्चालनको अनुमति लिएकामध्ये ३० प्रतिशत जतिले आफ्नो लाइसेन्स अरूलाई भाडामा दिएको अनुमान औषधि व्यवस्था विभागको छ । 

यो भनेको कुनै डाक्टरले आफ्नो लाइसेन्स चिकित्सा विज्ञान पढ्दै नपढेको अर्को व्यक्तिलाई दिनुझैं हो । जसरी चिकित्सा विज्ञान नपढेको व्यक्तिले कुनै डाक्टरको लाइसेन्स लिएर बिरामीको पेट चिर्न मिल्दैन, त्यसरी नै फार्मेसी नपढेको व्यक्तिले कुनै फर्मासिस्टको लाइसेन्स लिएर जथाभावी औषधि बिक्री गर्न पाइँदैन । 

फार्मेसी नपढेको व्यक्तिले औषधि बेच्दा रोग निको नहुने मात्र होइन, रोग बिग्रेर बिरामीको शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था र ज्यान नै तलमाथि पर्ने खतरा पनि हुन्छ । तर, औषधि बजारमा देखिएको यस्तो गम्भीर विचलनमाथि सरकारी निकायले अंकुश लगाएको देखिँदैन । 

गैर–फर्मासिस्टलाई आफ्नो लाइसेन्स प्रयोग गर्न दिएको अभियोगमा सरकारले आजसम्म एक जना फर्मासिस्टको पनि लाइसेन्स रद्द गरेको छैन । बरु, नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी लाइसेन्स लिएको अभियोगमा नेपाल फार्मेसी परिषद्ले २ जनाको लाइसेन्स रद्द गरेको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागले बेलाबेला औषधि पसलहरूको अनुगमन भने गर्दै आएको छ । अनुगमनको क्रममा कुनै पसलमा लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति नभेटिए २४ देखि ७२ घण्टाभित्र उसलाई झिकाउन विभागले निर्देशन दिने गरेको छ । त्यसपछि पनि लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति झिकाउन नसक्ने पसलको दर्ता निलम्बन र खारेजीसमेत हुन सक्छ । 

गत आर्थिक वर्ष विभागले काठमाडौं, विराटनगर, वीरगन्ज र नेपालगन्जका विभिन्न ५९ वटा पसलको दर्ता निलम्बन गरेको थियो । तीमध्ये ४० वटा पसल विभागले बन्द नै गरायो । यस्तै, विभागले यी सहरका १४ पसलविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

तर, यी सबै कारबाहीहरू पसलविरुद्ध केन्द्रित छन् । लाइसेन्स ‘भाडामा’ लाउने फर्मासिस्टहरूले भने उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । लाइसेन्स भाडामा लिने पसलहरूकै अनुगमन पनि प्रभावकारी ढंगले भइरहेको छैन । विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसी प्रभावकारी अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्ति नरहेको गुनासो गर्छन् ।

केसीका अनुसार, विभागमा अहिले कुल १ सय १५ कर्मचारीमात्रै छन् । करारमा नियुक्त कर्मचारीलाई बजार अनुगमनमा नपठाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्देशन आएयता स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीहरूले मात्रै त्यो काम गर्दै आएका छन् । 

२१ हजार औषधि पसल

नेपालमा बर्सेनि करिब १२ सयले डी फर्माको पढाइ पूरा गर्छन् । नेपाल फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष केशवध्वज जोशीका अनुसार, सीटीईभीटीअन्तर्गतका ४० वटा कलेजसँग हरेक वर्ष १६ सय विद्यार्थी भर्ना लिने सामूहिक क्षमता छ । यी कलेजहरूलाई सीटीईभीटीले प्रतिकलेज ४० सिट छुट्टयाएको छ ।

बी फर्माको पढाइ भने बर्सेनि करिब ५ सय जनाले पूरा गर्छन् । त्रिभुवन, काठमाडौं, पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको अनुमति लिएका २६ वटा कलेजमा यो कोर्स सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्रिभुवनबाहेक अन्य तीन विश्वविद्यालय आफैंले पनि बी फर्माको पढाइ गराउँदै आएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा बढी ६० जनाका लागि बी फर्माको सिटहरू उपलब्ध छन् भने पोखरा र पूर्वाञ्चलमा क्रमशः ४० र ३० सिट छन् ।

नेपाल फार्मेसी परिषद्का रजिष्ट्रार सञ्जीव पाण्डेका अनुसार, नेपालमा अहिलेसम्म बी फर्मा लाइसेन्स लिनेको संख्या ४ हजार ४७ पुगेको छ । यस्तै, डी फर्मा गरेर लाइसेन्स लिनेको संख्या ७ हजार ९ सय २ पुगेको छ । 

नेपाल फार्मेसी परिषद्ले वर्षमा तीनपटक लाइसेन्स परीक्षाका लागि आवेदन खुला गर्छ । बी फर्मा र डी फर्मा गरेर यो परीक्षा पास गर्नेले औषधि पसल सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउँछन् । डी फर्मा गरेर लाइसेन्स लिनेले बी फर्मा गरेपछि अर्को लाइसेन्स लिन फेरि अर्को परीक्षा दिनुपर्छ । बी फर्माको लाइसेन्स पाएपछि डी फर्माको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुन्छ ।

नेपाल औषधि ऐन–२०३५ अनुसार, एउटा लाइसेन्सले एउटा औषधि पसलमात्रै चलाउन पाइन्छ । ऐनको दफा १७ मा औषधि परिषद्बाट लाइसेन्स लिएर मात्र औषधि पसल चलाउन पाइने प्रावधान छ । यस्तै, दफा १० मा औषधि व्यवस्था विभागमा पसल दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

परिषद्का अनुसार, हालसम्म ११ हजार ९ सय ४९ जनाले औषधि पसल सञ्चालनको अनुमति लिएका छन् । तर, लाइसेन्स लिने जति सबैले औषधि पसल सञ्चालन गर्छन् भन्ने छैन । करिब ३० प्रतिशतले आफ्नो लाइसेन्स भाडामा लगाएर मासिक भुक्तानी बुझ्ने गरेको अनुमान गरिन्छ ।

खासगरी सञ्चालक र लाइसेन्स होल्डर अलग–अलग भएको पसलमा भाडामा लाइसेन्स लिएर चलाउने अभ्यास धेरै हुने विभागको कारबाहीले देखाउँछ । तर, सञ्चालक र लाइसेन्स होल्डर अलगै रहेको पसलको संख्याका कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक नरहेको प्रवक्ता केसी बताउँछन् ।

लाइसेन्स लिनेको संख्या १२ हजारभन्दा बढी नभए पनि विभागमा हालसम्म दर्ता भएका औषधि पसलको संख्या भने २१ हजार ६ सय ५१ छ । किनकि, औषधि ऐन २०३५ लागू भई विभागको स्थापना हुनुअघि नै औषधि पसलहरू सञ्चालनमा थिए । तिनलाई गैरकानुनी घोषणा गर्नु कानुनी र व्यावहारिक दुवै रूपमा गाह्रो थियो । ती पसललाई व्यवस्थित गर्न सरकारले औषधि व्यवसायी तालिम सञ्चालन गर्न थाल्यो ।

ऐन जारी हुनुअघि खुलेका पसलका सञ्चालकहरूले यो तालिम लिई आफ्नो व्यवसायलाई वैधता दिए । यस्तो तालिमको व्यवस्था २०५७ सालसम्म थियो । त्यस बेलासम्म करिब १८ हजारले तालिम लिएकामा करिब १२ हजारले अहिले पनि व्यवसाय जारी राखेका छन् । तर, त्यसपछि भने सीटीईभीटीले डी फर्माको पढाइ सुरु गर्नुका साथै परिषद्बाट लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थाको पनि थालनी भयो ।

यसरी हुन्छ लाइसेन्सको किनबेच

आठ वर्षअघिसम्म औषधि व्यवसायी र पसल धनी एकै व्यक्ति हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान थियो । अर्थात्, जसले डी फर्मा वा बी फर्मा गरी परिषद्बाट लाइसेन्स लिएको हो, उसैका नाममा औषधि पसल दर्ता हुनुपथ्र्यो । तर, २०६८ सालमा यो प्रावधान फेरेर औषधि व्यवसायी र पसल धनी छुट्टाछुट्टै व्यक्ति हुँदा पनि फरक नपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरियो । त्यसपछि नै लाइसेन्स नभएको व्यवसायीले अरूको लाइसेन्स भाडामा लिएर औषधि बेच्ने विकृति सुरु भएको हो । 

विभागका प्रवक्ता केसी भन्छन्, “यो नयाँ व्यवस्थापछि औषधि पसल चलाउन चाहनेहरू डी फर्मा–बी फर्माको पढाइतिर लागेनन्, पहिले नै त्यो पढाइ सिध्याउनेहरूको लाइसेन्स भाडामा लिनेतर्फ लागे ।”

अहिले डी फर्मा सक्नेहरूको लाइसेन्स ५ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म भाडामा बिक्री भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । बी फर्मा गर्नेहरूको लाइसेन्सको भाडा शुल्क अझ बढी पर्छ । ठूलो पसल चलाउनेहरूले बी फर्मा र सानो पसल चलाउनेहरू डी फर्माको लाइसेन्स भाडामा लिने गरेका छन् ।

लाइसेन्स भाडामा दिनेले पसलमा बस्नु पर्दैन । त्यहाँबाट मासिक भुक्तानी लिएर आफ्नै नोकरी, व्यवसायी वा पढाइ जारी राख्न सक्छन् । कहिलेकाहीँ विभागले निरीक्षण गर्दा भने उसलाई पसलमा डाकेर कर्मचारीको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । विभागले निरीक्षण गर्न लागेको सूचना अधिकांश औषधि पसलहरूले पहिले थाहा पाउने गरी ‘सेटिङ’ मिलाएका हुन्छन् ।

कमिसनको जालो मिलाउने थलो

थुप्रै औषधि पसलहरू अर्काको लाइसेन्स लिएर चलाउने गरिएको विकृति एकातिर छ भने अर्कोतिर कतिपय औषधि पसलहरू चिकित्सक र औषधि कारोबारीबीच चल्ने कमिसन र लेनदेनको केन्द्र पनि बन्ने गरेका छन् । 

केही वर्षअघि तीन जना डाक्टरविरुद्ध ‘आचारसंहिता’ विपरीत औषधिमा कमिसन लिएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो । तर, अहिलेसम्म एक जना डाक्टर पनि औषधिमा कमिसन लिएको अभियोगमा जेल गएको घटना सार्वजनिक भएको छैन । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू भने औषधिमा डाक्टरले कमिसन खानु ‘ओपन सिक्रेट’ भएको बताउँछन् ।

औषधि फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष केशवध्वज जोशीका अनुसार, विदेशतिर औषधिको सिफारिस प्रायः क्लिनिकल फार्मेसिस्टले गर्ने चलन छ । तर, नेपालमा डाक्टर आफैंले औषधि सिफारिस गर्छन्, त्यो पनि ब्रान्ड नै तोकेर । 

डाक्टरले ब्रान्ड तोकेर औषधि सिफारिस गर्दा बिरामीले महँगो मूल्यमा औषधि किन्नुपर्छ । तर, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की भने डाक्डरले ब्रान्ड तोकेर औषधि सिफारिस गर्नु जरुरी रहेको बताउँछन् । औषधि पसलले आफूअनुकूल औषधि दिने र त्यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिमप्रति डाक्टर नै जवाफदेही हुनुपर्ने भएकोले यसो गर्नु जरुरी रहेको जिकिर उनको छ । कार्की भन्छन्, “जोखिम बोक्नुपर्ने भएकाले डाक्टरहरू आफूलाई विश्वास लागेको ब्रान्डमात्रै सिफारिस गर्छन् ।” 

तर, अधिकांश डाक्टरले औषधि उत्पादक कम्पनीका “मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ” (एमआर) को प्रस्ताव गर्ने कमिसनका आधारमा ब्रान्ड रोज्ने गरेको आमविश्वास छ । यो आमविश्वास वास्तविकताभन्दा अलग नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत एक अधिकारीले कुनै बेला एमआरको रूपमा काम गरेका थिए । त्यस बेलाको अनुभवका आधारमा उनको निष्कर्ष छ– डाक्टरहरूले औषधिमा २० प्रतिशतसम्म कमिसन खान्छन् । कतिपय कम्पनीले नगदमै कमिसन दिन्छन् भने कतिपयले चाहिँ विदेश भ्रमण गराएर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन जाँदाका खर्चहरू बेहोरेर, जन्मदिनको केक पठाइदिएर र अन्य सेवा उपलब्ध गराई डाक्टरलाई प्रभावमा पार्ने गर्छ । 

कसरी हुन्छ सेटिङ ?

नेपालको नाम चलेको एक औषधि कम्पनीमा कार्यरत एमआरको भनाइमा उनीहरूले विभिन्न डाक्टरहरूलाई भेटेर आफ्नो कम्पनीका उत्पादनहरूबारे जानकारी दिँदै सिफारिस गरिदिन आग्रह गर्छन् । यस बेला नै एमआर र डाक्टरबीच कमिसनको प्रतिशत तय हुन्छ । 

डाक्टरले आफ्नो कम्पनीको औषधिहरू सिफारिस गरिरहेको छ÷छैन भन्ने कुरा उनी कार्यरत रहेको अस्पताल वा छेउछाउका औषधि पसलमा माग बढेको छ÷छैन भन्ने हेरेर एमआरले थाहा पाउँछ । औषधिको माग जति आउँछ, डाक्टरले त्यति नै कमिसन पाउने हो । 

कमिसन प्रायः नगदमा भुक्तान हुने गर्छ । कहिलेकाहीँ चेकमार्फत पनि कमिसन भुक्तानी हुन्छ तर चेकमा सोझै डाक्टरको नाम लेखिँदैन । कतिपय डाक्टरले नगदको सट्टा घरायसी सामान र जिन्सीको पनि माग गर्ने गरेको ती एमआर बताउँछन् । डाक्टरलाई दिने कमिसनको हिसाब औषधि कम्पनीहरूले अन्य शीर्षकमा देखाउने गरेका छन् । 

कस्ता कम्पनीमा कमिसन बढी ? 

भर्खर बजारमा आएका, ग्राहकको विश्वास जित्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूले डाक्टरलाई बढी कमिसन दिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । यस्तै, नेपालमा वितरक नराखी एमआरमार्फत सिधै औषधि वितरण गर्ने विदेशी कम्पनीहरूले पनि डाक्टरहरूलाई आकर्षक कमिसन दिने गरेका छन् ।

नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका तर औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका फुड सप्लिमेन्ट कम्पनीहरूले पनि आफ्नो उत्पादन सिफारिस गर्ने डाक्टरलाई आकर्षक कमिसन दिने गरेका छन् । यसैले, डाक्टरले औषधिसँगै भिटामिन पनि सिफारिस गर्ने गरेका छन् ।

उपचारका लागि अस्पतालमा डाक्टरले सिफारिस गरेको औषधि नै बिरामीले प्रयोग गर्ने गर्छन् । अधिकांश डाक्टरले जुन ब्रान्डको औषधिबाट बढी कमिसन प्राप्त हुन्छ, त्यही औषधि सिफारिस गर्ने अभ्यास रहेको नाम चलेका एक अस्पतालका फार्मेसी सञ्चालक बताउँछन् ।

एक डाक्टरले एकै रोगमा एकै बिरामीको लागि पटक–पटक औषधि परिवर्तन गर्ने गरेको बताउँदै ती फार्मेसी सञ्चालक भन्छन्, “अस्पतालमा डाक्टरपिच्छे रोगको औषधि फरक–फरक हुन्छ, डाक्टरले भनेको औषधि नराख्ने हो भने व्यवसाय चल्दैन, राखे सबै कम्पनीको औषधि किनेर राख्न गाह्रो छ ।” 

उनी थप्छन्, “जुन डाक्टरका कारण जति औषधि बिक्री भयो, त्यति नै कमिसन फार्मेसीले छुट्टयाउनुपर्ने अवस्था छ ।” डाक्टरको मागअनुसार औषधि राख्न नसक्ने भएर धेरै अस्पताल आफैं फार्मेसी सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

डाक्टरहरूले कमिसनका लागि ब्रान्ड नाम लेख्छन् भन्ने भनाइमा नेपाल चिकित्सिक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीको त विमति छ नै, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ पनि यस्ता आरोप अहिलेसम्म प्रमाणित नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “कुनै डाक्टरले औषधि कम्पनीबाट कुनै वस्तु वा सेवा लिन्छ भने त्यसलाई कमिसन भन्न मिल्दैन । कतिपय कम्पनीले शैक्षिक सहयोग स्वरूप पुस्तक उपलब्ध गराउँछन् वा विदेशमा आयोजना हुने तालिम वा गोष्ठीको खर्च बेहोर्छन्, त्यसलाई पनि अनुपयुक्त भन्न मिल्दैन ।”


औषधिको मूल्यमा मनपरी

नेपाल औषधि व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार, नेपालमा १ सय ६० वटा स्वदेशी र १ सय ४० वटा विदेशी कम्पनीको औषधि बिक्री हुन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका ११ हजार ८ सय १२ प्रकारका औषधि दर्ता भएका छन् । 

नेपाली बजारमा उपलब्ध करिब ३ सय कम्पनीहरूको औषधिको मूल्य निर्धारणमा राज्यको कुनै भूमिका वा नियमन छैन । विभागसँग न त औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने कुनै मापदण्ड छ, न गुणस्तर नाप्ने कुनै स्रोत र साधन । कुन औषधिको मूल्य कति राख्ने भन्ने कुरा बजारको माग र आपूर्तिको अवस्थाले निर्धारण हुने प्रवक्ता केसी बताउँछन् । 

विभागले औषधिमा नाफाको मार्जिन कति हुने र कस्तो गुणस्तरको हो भन्ने यकिन गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यसतर्फ ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । यसैले, सर्वसाधारणले कम गुणस्तरको औषधिलाई पनि महँगो मूल्य तिनुपरेको छ भने देशका धेरै हिस्सा विभागमा दर्तै नभएको औषधिले ओगटेको छ । यस्ता औषधिको किनबेच लाइसेन्स किनेर चलेका फार्मेसबाट बढी हुने गरेको पाइएको छ । 

भारत र बंगलादेशमा उत्पादन भएका तर अन्य देशमा बिक्री हुन बन्देज लगाइएका औषधि नेपाली बजारमा सजिलै बिक्री हुने गर्छ । औषधि बिक्री गर्ने कम्पनीको गुणस्तर मापदण्ड जाँच गर्न बायो इक्विभ्यालेन्ट टेस्ट गर्ने गरिन्छ । तर, नेपालमा यसको व्यवस्था छैन । जसले गर्दा भारतीय र बंगलादेशी कम्पनीद्वारा उत्पादित कमसल औषधिको बिगबिगी नेपाली बजारमा छ । त्यस्तै, नेपालमा उत्पादन हुने अधिकांश औषधिले बायो इक्विभ्यालेन्ट टेस्ट पास नहुँदा विदेशी बजार गुमाउने गरेका छन् । उनीहरूका लागि पनि नेपाल एक मात्र विकल्प हुने गरेको छ । 

त्यसैले पनि नेपाली कम्पनीको औषधिमा फार्मेसीलाई धेरै कमिसन दिने गरिन्छ र फार्मेसीहरूले पनि यस्तै औषधि बिरामीलाई भिडाउने गर्छन् । विभागले लागत र बजार मूल्य हेर्नुपर्ने हो, तर यो काम भएको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा गैरकानुनी मानिन्छ । तर, कम्पनीले बिक्री गर्ने औषधिको लागत मूल्य कति भन्ने कुरा पत्ता लगाउन औषधि विभागसँग कुनै संयन्त्र छैन । 

बिरामीमाथि कमिसनको बोझ

उत्पादकदेखि बिरामीको हातसम्म औषधि आइपुग्दा धेरै च्यानलहरू हुन्छन् । अध्ययनले ६ वटा च्यानलहरू देखाएको छ । च्यानलमा जति धेरै लेयरहरू हुन्छन्, औषधि उति नै महँगो हुनछ । जस्तै, उत्पादकदेखि होलसेलर, रिटेलर र फार्मेसी हुँदै बिरामीसम्म औषधि आइपुग्दा महँगो मूल्य पर्न जान्छ । 

औषधि बिक्रीका लागि दुई महत्त्वपूर्ण औजार प्रयोग हुने पाइएको छ । पहिलो, डाक्टरले एमआरको प्रस्ताव वा प्रोत्साहनमा औषधि सिफारिस गरेर औषधिको बिक्री बढाउने गरिन्छ । दोस्रो, फार्मेसी आफैंले बिरामीलाई बिक्री गर्छन् । त्यसो गर्दा पनि अन्ततः त्यसको मूल्य बिरामीले नै तिर्नुपर्ने हो ।

औषधि बजारको आकार

नेपालमा औषधि बेच्ने स्वदेशी–विदेशी कम्पनी– ३००

वार्षिक कारोवार – ५० अर्ब

नेपाली कम्पनीको हिस्सा– ४५ प्रतिशत

विदेशी कम्पनीको हिस्सा – ५५ प्रतिशत 

विदेशी कम्पनीमा भारतीय कम्पनीको हिस्सा– ५५ प्रतिशत 

स्रोत: औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल औषधि उत्पादक संघ 

(यो खोजमुलक मल्टिमिडिया समाचार ह्युम्यानिटी युनाइटेडको सहयोगमा मिडिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको फेलोसिप अन्तर्गत तयार गरिएको हो ।)


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved