राष्ट्र बैंकको राहत प्याकेजप्रति मदिरा व्यवसायीको आपत्ति, मागे विभेद गर्नुको कारण

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Apr 30, 2020 | 04:34:15 PM मा प्रकाशित

sarbottam cement

कोभिड–१९ को त्रासका कारण मूलुक लकडाउन हुँदा सबै उद्योग र व्यवसायमा समस्या परेका छन् । उत्पादन मूलक उद्योगले लकडाउनका कारण उत्पादन नै बन्द हुँदा करोडौँको नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ । यतिबेला सबैजसो उद्योग बन्द र ठप्प रहेको अवस्थामा मदिराजन्य उद्योगको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे सर्वसाधारण र सरोकारवालाले चासो राखेका छन् ।  

‘मदिरा बिक्रि फाट्फुट’

मदिरा बिक्रेताहरुले फाट्ट फुट्ट बिक्रि भएपनि यसरी बिक्रि हुनुमा किराना पसलको संलग्नता रहेको बताउँछन् । ‘बन्द बन्द नै हो, बाँचे फेरि ब्यापार गरौँला भनेर मदिरा बेच्ने पसलहरु सबै बन्द छन्’ मदिरा व्यवसायी महासंघका पूर्व सहकोषाध्यक्ष मुकुन्द महर्जन भन्छन्, ‘किराना पसलहरुले बेचेको हुन सक्छ, मदिरा नै बेच्ने अनुमति पत्र पाएका वा लिएकाहरुले यो समयमा पसल खोलेका छैनन् ।’ 

महासंघको सदस्य नरहेका पसलहरु खुले वा मदिराजन्य बस्तुहरु बेचे भने त्यसको नियमन महासंघले गर्न नसक्ने उनको भनाई छ । अहिलेको समयमा कहिकतै मदिरा बिक्रि भएको जानकारी आफूलाई पनि आएको भन्दै उनले सरकारले निश्चित समय तोकेर मदिराको बिक्रि खुल्ला गर्नुपर्ने बताए । 

लकडाउनपछि ६ सय करोडको कारोबार गुम्यो

मदिरा उद्योगीहरुले लकडाउनको अवधिमा ६ सय करोड रुपैयाँको कारोबार गुमेको बताएका छन् । उद्योगीहरुका अनुसार नेपालमा सञ्चालित ८० वटा मदिरा उद्योगमा कम्तीमा ८ अर्बको लगानी छ । उत्पादनको स्टक केही मात्रामा भएपनि बजारमा पठाउँन बन्देज छ । यसले गर्दा महिना दिनमा ६ अर्बको कारोबार गुमेको मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवी केसीको भनाई छ । 

‘हामीले ६ सय कारोडको कारोबार गर्दा यसको ६० प्रतिशत रकम सरकारकै खातामा जान्थ्यो’ उनले भने, ‘अन्तशुल्क, भ्याट, आयकर र भन्सार ४ शीर्षकमा हामीले उत्पादित बस्तुको ६० प्रतिशत शुल्क त राज्यलाई नै बुझाउँदै आएका छौँ ।’ 

बाँकी ४० प्रतिशतबाट कच्चा पदार्थको आयात, कर्मचारीको तलब भत्ता र बजारीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ । 

‘बाँकी ४० प्रतिशतबाट सबै खर्च कटाउँदा उद्योगीले पाउने भनेको ३ देखि ४ रुपैयाँ हो’ उनले भने, ‘नेपाल मात्रै एउटा देश हो, जहाँ ४ रुपैयाँ कमाउन सरकारलाई ६० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।’ 

लगानी साढे ६ अर्ब ऋणको पिरलो

नेपालमा सञ्चालित मदिरा उद्योगमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । कुल लगानीको ८० प्रतिशत बैंकबाट कर्जा लिएर उद्योगमा लगानी गरिएको मदिरा उत्पादक संघको तथ्यांक छ । संघका अध्यक्ष केसीका अनुसार ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बैंक ऋण तिर्न उद्योगीलाई सकस पर्ने अवस्थामा झेलिरहेका उद्योगीलाई सरकारले कर्जाको ब्याजदरमा सहुलियत, कर्जा तिर्नुपर्ने मितिको पुर्नतालिकिकरण गर्नुपर्ने लगायतमा सहुलियत आवश्यक छ । 

मदिरा उद्योगले हाल २५ हजारलाई प्रत्यक्ष र १ लाख बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको संघको दाबी छ । उनीहरुको व्यवस्थापनमा समेत दिनानुदिन समस्या थपिँदै आएको अध्यक्ष केसीको भनाई छ । 

राहत प्याकेजमा विभेद

उद्योगहरुले लकडाउनका कारण क्षति ब्यहोर्नु परेको भन्दै त्यो क्षतिलाई केही हदसम्म न्युनिकरण गर्न राष्ट्र बैंकले राहत प्याकेजसमेत ल्याएको छ । कर्जाको १० प्रतिशतसम्म चालु पूँजी कर्जा प्रदान गर्ने र २ प्रतिशत ब्याज घटाउने राष्ट्र बैंकको प्याकेजले मदिरा व्यवसायी भने रुष्ट बनेका छन् । 

राष्ट्र बैंकले दिएको ब्याज छुट मदिरा उद्योगीले नपाउने भएपछि प्याकेजमा मदिरा उद्योगलाई विभेद गरिएको भन्दै उद्योगीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवी केसी २ प्रतिशत ब्याज छुटको घोषणा भएपनि मदिरा उद्योगीले नपाउने भनेर राष्ट्र बैंकले विभेद गरेको बताउँछन् । 

‘हाम्रो पनि लिगल उद्योग हो, हामीले लिएको बैंक लोन उही हो, कर्मचारी हाम्रा पनि उस्तै हुन्’ उनले भने, ‘लकडाउनले हाम्रो पनि कारोबार गुमेको छ, तर राहत प्याकेज ल्याउँदा हामीलाई इललिगल उद्योगलाई जस्तो विभेद गरियो ।’ 

उनले थपे, ‘सरकारले कि हामीलाई इललिगल उद्योग हो भन्नुपर्यो, लिगलाइज उद्योग मान्ने हो भने अन्य उद्योगलाई राहत दिँदा हामीलाई विभेद गर्नुपर्ने कारण के हो ?’ केसीले कुल राजश्वको ३० प्रतिशत योगदान दिने मदिरा उद्योगलाई विभेद गर्नु दुखद भएको गुनासो गरेका छन् । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved