लकडाउनका कारण सवारी साधन नचल्दा यातायात व्यवसायी मारमा छन् । यातायात मात्रै नभई पेट्रोल पम्प, होटल, स्पेयर पार्टस् बिक्रेता पनि थलिएका छन् । लकडाउन भएको ४५ बितिसक्दा पनि सरकारबाट अपेक्षाकृत राहत नपाएका व्यवसायीहरु हरेक दिन दौडधूपमै छन् ।
६ महिना गाडी चलाउन सकिँदैन
यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला आगामी ६ महिनासम्म लामो तथा छोटो दूरीका सबै सवारी सधान चल्न नसक्ने बताउँछन् । सामाजिक दूरी कायम गरी यात्रु बोक्न समस्या हुने भन्दै उनले तत्काल लकडाउन खुलेपनि यात्रुबहाक सवारी साधनले सर्त पालना गर्न नसक्ने बताए ।
‘हामीसँग ३० सिटे, ४० र ५० सिटे बसहरु छन्’ उनले भने, ‘यी बसहरुमा सोसियल डिस्ट्यान्स मिलाउँदा १५ जना भन्दा यात्रु अट्ने अवस्था रहँदैन । त्यसमाथि मिनिबस, टाटासुमो, माइक्रो बसले कति यात्रु बोक्ने ?’
उनले अवस्था सामान्य बन्न ६ महिना लाग्ने आफूहरुको अनुमान रहेको भन्दै ६ महिना यता यात्रु बाहक सवारी साधन निर्धक्क भएर चल्ने अवस्था नरहेको बताए ।
वर्कसप र होटल खोल्नुको अर्थ छैन
सरकारले शुक्रबारबाट वर्कसप तथा राजमार्गका होटल खोल्न दिन निर्णय गरेको छ । तर सवारी साधन नै नचलने भएपछि वर्कसप र होटल खोल्नुको अर्थ नरहेको यातायात व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘वर्कसप खोल्ने भनेको छ, गाडी नै नचलेपछि वर्कसपमा के लगेर बनाउने हो ?’ महासचिव सिटौलाले प्रश्न गरे, ‘बाटोका होटल खोल्न दिने भनेको छ, गाडी नै नचलेपछि होटलको व्यापार कसरी हुन्छ ?’
होटल र वर्कसप खोल्न दिएपनि गाडी नचलेसम्म व्यापार नहुने भन्दै उनले सरकारले दीर्घकालिन असर कस्तो हुन्छ भन्ने ख्याल नै नगरी निर्णय गर्नु केटाकेटीपन भएको आरोपसमेत लगाए ।
बैंकको ८ खर्ब लगानी जोखिममा
नेपालको यातायात क्षेत्रमा १० खर्ब बढीको लगानी छ । योमध्ये व्यवसायी आफैँले गरेको लगानी जम्माजम्मी २० प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ८ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ । व्यवसायीहरुले दीर्घकालिन योजना सरकारले बनाएन भने बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने र व्यवसायी विस्थापित हुने बताएका छन् ।
‘व्यवसायीको मनोबल बढ्ने किसिमका स्किम आएनन् भने व्यवसायीले गाडीको चाबी बैंकमा बुझाउन बाध्य हुन्छन्’ महासचिव सिटौलाले भने, ‘किस्ता तिर्न नसकेपछि अर्को उपाय त हुँदैन । यसो गर्नुपर्ने वातावरण आयो भने बैंकले ४ लाख गाडी कहाँ लगेर चलाउँछ ? बैंक नै डुब्ने खतरा हुन्छ । बैंक डुब्नु भनेको देशलाई नै ऋणको भार थपिनु हो ।’ तर यो अवधिसम्म व्यवसायीले बैंकबाट लिएको कर्जाको किस्ता र सवारीको बीमा वापतको प्रिमियम शुल्क तिरिरहेका कारण बैंक र बीमा कम्पनी नाफामा रहेको उनको भनाई छ । तर सधैँ नाफामा रहने सपना देखेर कर्जाको ब्याजदरमा छुट नदिए र सवारी साधन थन्किएको समयको बीमा शुल्क छुट नदिए स्थिती उल्टिने सिटौलाको चेतावनी छ ।
३० अर्ब क्षति
लकडाउन भएको ४५ दिनसम्म यातायात व्यवसायीले ३० अर्ब रुपैयाँ नोक्सना ब्यहोरेका छन् । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा ५० लाखलाई रोजगारी दिएको यातायात क्षेत्रले अब लकडाउन पश्चात सोही संख्यामा जनशक्तिलाई काममा फर्काउने कल्पना गर्न नसकिने बताएको छ ।
लकडाउन पश्चात १० देखि १५ लाख मात्रै तत्काल काममा फर्किने सम्भावना रहेको र बाँकी ३५ लाख जनशक्तिले रोजगारी गुमाउने खतरा रहेको महासचिव सिटौलाको भनाई छ । यसबीचमा व्यवसायीले मात्रै नभई सरकारले समेत अर्बौ रुपैयाँ नोक्सान ब्यहोरेको छ ।
मुख्य ४ माग
यातायात व्यवसायीले विशेष प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन् । सरकारले डेढ महिनासम्म पनि पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै गुनासो गरेका व्यवसायीले २ पटक लिखित रुपमै यातायात मन्त्रालयमा आफ्ना मागहरु बुझाईसकेका छन् ।
‘लगानी बचाउने उपायबारे सुरुमा छलफल हुनुपर्ने हो’ सिटौलाले भने, ‘त्यसपछि मात्रै लकडाउन खुलेपछि चलाउने उपायबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म कुनै छलफल नै भएको छैन ।’
किस्ताको अवधि लम्ब्याउनुपर्ने, ब्याजदरमा छुट दिनुपर्ने, गाडी नचलेको अवधिको बीमा प्रिमियम तिर्नुनपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र करमा निश्चित समयका लागि छुट दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
