शनिबार बिदाको दिन भएपनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य सहितको बैठक बस्यो। बैठक बिशेषगरि विवादित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट को बिषयमा छलफल गर्नलाई बोलाइएको थियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहेकका नेकपा सचिवालय सदस्य तथा नेकपाका अन्य नेताहरु भिमरावल, लिलामणि पोखरेल, देव गुरुङको उपस्थिति थियो। त्यस्तै बैठकमा बहालवाला मन्त्रीहरुमा अर्थमन्त्री डा युबराज खतिवडा, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन अनन्त, परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली थिए। त्यस्तै कर्मचारीहरुमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उर्जाका सचिव दिनेश घिमिरे, अर्थका सचिव, अर्थविद र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट सहित उच्च तहका कर्मचारीको उपस्थिति थियो।
बैठक सुरु हुनासाथ नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहालले बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आउँन नसक्ने भएकाले आजको छलफल अनौपचारिक हुने जानकारी गराए। बैठकमा एमसीए नेपालका कर्मचारीले एमसीए नेपालको बारेमा प्रस्तुति दिए।
नेकपाका नेता तथा पुर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको सहजीकरण र कुलमान घिसिङको इच्छामा भएको आजको सचिवालय बैठकमा एमसीए नेपालका कर्मचारीले प्रस्तुति दिंदै गर्दा भिमरावलले अमेरिकाको आदेशमा बिद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको खाका तयार गरेको र अहिले त्यहि खाकामा एमसीए नेपालले काम गर्न चाहेको भन्दै एमसीसी माथि प्रश्न उठाए।
राष्ट्रिय प्रशारण लाइन कसैको आदेश र योजनामा नभई आवश्यकता अनुसार आफ्नै योजनामा बनेको कुलमानले जवाफ दिए। कुलमानको प्रष्टीकरण सकिंदा नसकिदै बैठकमा सहभागिता जनाएका देव गुरुङ र लिलामणि पोखरेलले नेपालको आन्तरिक सूचना लिनका लागि एमसीए नेपालको परियोजनामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजना आएको आरोप लगाए।
तर आरोप प्रत्यारोप हुनुभन्दा पहिले नै अध्यक्ष प्रचण्डले आजको बैठक अनौपचारिक भएको र प्रश्न उत्तर भन्दा पनि एमसीए नेपालको वास्तविक कुरा सुन्नलाई बैठक डाकिएको दोहोर्याए। प्रचण्डले आजको बैठकमा बिषयबस्तुबारे छलफल भएपनि कुनै वादविवाद नहुने र केहि निर्णय नहुने स्पष्ट पारे
बैठककै क्रममा झलनाथ खनालले एमसीए नेपालको कामकारबाही कति अगाडी पुग्यो भन्नेबारे प्रश्न उठाए। खनालले उक्त प्रश्न उठाउदै एमसीए नेपाल अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाले नियन्त्रण गरेको भन्दै यस परियोजनामाथि प्रश्न तेर्स्याए।
तर एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले एमसीए नेपालले कुनै नियन्त्रण नगरेको र एमसीसीले पनि नियन्त्रण नगर्ने जवाफ दिए। बिष्टले एमसीए नेपालसँग जोडिएका सम्पूर्ण बिषयमा स्पष्ट छलफल हुनुपर्ने र यसमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिन आफु जहिले तयार रहेको जानकारी गराए।
राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको लोकेशनमा भएको परिवर्तनबारे झलनाथ खनालले उठाएको प्रश्नमा कुलमानले रिपोर्ट पेश गर्ने क्रममा सामान्य परिवर्तन भएको जवाफ दिए। पटक पटक फरक फरक संस्थाले गरेको रिपोर्टमा प्रशारण लाइनको लोकेशनमा थोरै परिवर्तन आएको तर यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको घिसिङले स्पष्टिकरण दिए। छलफलमा एमसीए नेपालका प्रतिनिधिले सरकारले एमसीए नेपालको परियोजनाबारे स्पष्ट धारणा छिट्टै ल्याउनुपर्ने बताए।
अपराह्न ३ बजेदेखि शुरू भएको बैठकमा प्रस्तुतीकरण करीब ३ घण्टा चलेको थियो । बैठककै क्रममा प्रचण्डले सचिवालय सदस्य मात्र बैठकमा बस्न र अरुलाई बैठकबाट जानलाई निर्देशन दिए। एमसीए नेपालका प्रतिनिधि, मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव लगायतका कर्मचारी, सबै बाहिर निस्केपछि नेकपाका 'नेतागण' ले फेरी बैठक बसे। कुनै ठोस निर्णय बिना नै सचिवालय सदस्य सहितका नेकपाका 'नेतागण'को आजको बैठक सकियो।
नेपालको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको एमसीए नेपालले कार्यलय स्थापना गरि आफ्ना केहि कामहरु अगाडी बढाईसकेको छ। तर नेपालको संसदबाट कानुनी मान्यता नपाएकाले ठेक्का लगाउने लगायतका कामहरु यथावत रहेका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र अन्य नियमले असर नपरोस र काम गर्दै जाँदा कानुनी अड्चन नआओस भन्ने उदेश्यले नै संसदबाटै अनुमोदन भएर कानुनी मान्यता आवश्यक रहेको एमसीए नेपालको जवाफ रहेको छ।
एमसिसीले नेपालको ऊर्जा तथा सडक निर्माणका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको छ । यस्तै सो कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर बजेट उपलब्ध गराएको छ । आयोजनाको प्रमुख कार्यका रूपमा काठमाडौँको नाङ्गलेभारेदेखि बुटवलसम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने रहेको छ ।
यस्तै कूल १०० किलोमिटर लामो सडक पूर्वाधार विकासमा समेत सहयोग उपलब्ध हुनेछ । एमसिए नेपालले आगामी असार १७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने तयारी गरेको थियो तर कोरोनाले सृजित अवस्थाले गर्दा ७-८ महिना पर धकेलिने बताइएको छ। काम शुरु हुनुपूर्व पूरा गरिनुपर्ने कार्यक्रमिक केही शर्तमध्ये चार वटा पूरा भइसकेका छन् । त्यसमा नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको छ । गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैङ्गलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति जुटाइसकेको छ ।
यस्तै विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने अर्को शर्त थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा कूल ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरिसकिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगको ऐन र गठन हुनुपर्ने शर्तसमेत पूरा भइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त आयोग गठन गरिसकेको छ ।
यस्तै नेपाल सरकार र एमसिसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतासमेत भइसकेको छ । सङ्घीय संसद्बबाट अनुमोदन गर्ने र जग्गाप्राप्ति, रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँच मार्गको व्यवस्थालाई विशेष जोड दिइएको एमसिए नेपालले जनाएको छ। यहि दुई महत्त्वपूर्ण कुरा अनुमोदन हुन् बाँकी छ।
