स्थानीय तहहरुमा हुने अनियमितताको उदाहरण हेर्न रामेछापको रामेछाप नगरपालिकामा हेर्दा थाहा हुन्छ । जिल्ला भरी नै यतिबेला किसानलाई कामको चटारो छ, यति मात्रै नभई आफूले लगाएको मकै बालीमा फैजी किराको प्कोप बढेपछि किसान चिन्नित छन् । तर किसानको चिन्ताको कुनै मतलब नगरी स्थानीय तहमा भने तिनै मर्कामा परेका किसानको नाममा अनियमितताको प्रयास भएको छ ।
के हो घटना ?
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत के के काम गर्ने भन्ने नीति नगरपालिकाले बनाएको थियो । सोही नीति अनुसार नगरपालिकाले आफ्ना सबै ९ वटै वडालाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । जिल्ला भरी नै मकै बालीमा फौजी किराको प्रकोप छ । फैजी किरा नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले विषादी गरिद गरेर किसानलाई अनुदानमा बाँड्ने भनेको थियो ।
निर्णय अनुसार नगरपालिकाले विषादी खरिद पनि नगरेको होइन । तर बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बढीको बील देखाएर नगरपालिकाले कृषकसँग बजारमूल्य असुल गरेको छ । पहिलो चरणमा कति मूल्य बराबरको विषादी खरिद गरेको हो भन्नेबारे नगरपालिकाले खर्च सार्वजनिक गरेको छैन । तर दोस्रो चरणमा खरिद गरेको ५ ग्रामको एउटा विषादीको प्याकेटको बजार मूल्य ३० देखि ३५ रुपैयाँ रहेपनि नगरपालिकाले ६० रुपैयाँ बजार भाउ भन्दै बिल तयार गरेको छ ।
नगरपालिकाले खरिद गरी वितरणका लागि वडामा पठाएपछि कृषकहरुले बजारकै भाउमा किन्नु परेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि यो विषय बाहिरिएको हो । नगरपालिकाले खरिद गरेको विषादी किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा दिने भनेको नगरपालिकाले प्रति ५ ग्राम विषादीको ६० रुपैयाँ शुल्क तिरेको भन्दै किसानसँग ३० रुपैयाँ लिएको थियो । जबकी बजारमा सोही मात्राको सोही विषादी सोही मूल्यमा पाइन्छ ।
सोझा किसान झुक्याउने खेल
नगरपालिकाले ९ वटा वडामा यो विषादी पठाएको थियो । ३० रुपैयाँमा पाईने विषादीलाई ६० रुपैयाँमा किनेको हो भनेर किसानसँग ३० रुपैयाँ असुल समेत गरिएको छ । एक धुरीलाई ५ ग्रामका ५ प्याकेट विषादी १५० रुपैयाँका दरले नगरपालिकाले जेष्ठ ९ गते वडा नम्बर ७ का ३ सय घरधुरीलाई १५ सय प्याकेज वितरण गरेको थियो ।
सुरुमा किसानहरुले १० ग्रामको प्याकेट पाईने भयो भन्दै खुशी नै देखाएका थिए । तर जब प्याकेट ५ ग्रामको हो भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरु रुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले नगरपालिकाले बाहिरबाट राम्रो विषादी ल्याएको होला भन्ने ठानेर खरिद गरेपनि बजारमा ‘एग्रोभेट’हरुले बिक्रि गर्ने विषादी पनि यही हो भन्ने ठम्याउन सकेनन् । जब उनीहरुले यो कुरा थाहा पाए, त्यसपछि पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । तर केही वडा बाहेक अन्यले किसानको पैसा फिर्ता गर्नुको सट्टा अनुदानमा विषादी वितरण गर्ने भन्दै प्रचार गरिरहेको छ ।
२ लाख बढी आर्थिक चलखेलको दाउ
नगरपालिकाको कृषि शाखाले आर्थिक अपलचन गर्ने गलत मनशाय राखेर ३० रुपैयाँ प्याकेट पर्ने विषादीलाई ६० रुपैयाँ तिरेको देखाएको वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार जनप्रतिनिधिको नभई कर्मचारीमा त्यस्तो मनशाय देखिएको छ ।
नगरपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख कृष्ण बहादुर भुजेलले विषादी खरिदका लागि स्थानीय एग्रोभेट सञ्चालकहरु पदम लामा, भिम बहादुर तामाङ र टंक श्रेष्ठसँग समन्वय गरेर विषादी ल्याएर ५ ग्राम विषादीको ६० रुपैयाँ तिरेको बिल बनाएका थिए । जबकी ५ ग्राम उक्त विषादी ३० रुपैयाँमा बजारमा नै पाईँदै आएको छ ।
नगरपालिका भित्रका ९ वटै वडामा विषादी पठाएर नगरपालिकाले वडामार्फत वितरण गर्न र कृषकबाट उठेको रकम नगरपालिकामा दाखिला गर्न भनिएको थियो । नगरपालिकाले एउटा वडा ३ सय कृषकका लागि विषादी पठाएको थियो । कुनै वडामा ३७५ र कुनै वडामा ३ सयभन्दा कम कृषकका लागि विषादी पठाएको नगरपालिकाले ३० रुपैयाँ पर्ने औषधिको ६० रुपैयाँ परेको भन्दै किसानलाई ५० प्रतिशत छुटको लोभ देखाएर ३० रुपैयाँ लिएर एक कृषकसँग ७५ रुपैयाँको औषधिका लागि १५० रुपैयाँ असुल गरेको छ ।
‘७५ रुपैयाँमा पाईने विषादी सोझा जनतालाई झुक्याएर एउटा वडाबाटै ३ सय किसानसँग २२ हजार ५ सय अनियमितता गर्ने कर्मचारीको नियत देखिन्छ’ सुकाजोरका एक कृषकले भने, ‘एउटा वडाबाट यति रकम अनियमितता गरेर पूरै नगरभित्रबाट २ लाख २ हजार ५ सय कमाउने दाउ देखियो, अब मेयरले कर्मचारीलाई तह लगाउनुपर्ने हुन्छ ।’
पैसा फिर्ता नगरी निशुल्क वितरणको हल्ला
कृषकको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचारको रुपमा स्थान पाएपछि नगरपालिकाले हतारहतार विषादीको तौलमा फरक परेको भन्दै दोस्रो चरणमा वितरण गरिने विषादी निशुल्क वितरण गरिने बताएको छ । तर कृषकहरुले भने पहिला पैसा फिर्ता हुनुपर्ने वा आफूहरुले पाउनुपर्ने पैसा बराबरको विषादी दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सुकाजोरकै एक किसानका अनुसार किसानसँग बढी पैसा लिएर अब निशुल्क बितरण गर्छौ भनेर नगरपालिकाले हल्ला फैलाउनु आपत्तिजनक रहेको बताए ।
‘तिर्नुपर्ने ७५ रुपैयाँ थियो तर हामीसँग १५० उठाईएको छ’ उनले भने, ‘अब हामीले बढी तिरेको ७५ रुपैयाँ बराबरको विषादी दिनुपर्यो वा पैसा नै फिर्ता दिनुपर्यो । यसो गर्दा अनुदानमा हिसाब मिल्छ ।’
तर नगरपालिकाले पैसा फिर्ता नगरी हतार हतार अब वितरण गरिने विषादी निशुल्क रुपमा कृषकहरुलाई उपलब्ध गराउने सुचनामा निकालेको छ ।
मेयरको सोझोपन कर्मचारीलाई फाइदा
तौलमा फरक परेपछि सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । बैठकमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलले मेयर नर बहादुर थापासँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा मेयर थापा मगरले ‘मेरो सोझोपनको फाइदा उठान खोजेको’ भन्दै कर्मचारीलाई हप्काए छन् ।
बैठकमा सहभागीले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा कर्मचारीलाई अनुशासन र नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउनेतर्फ ध्यान दिन मेयरलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र पोडेलले कमजोरी भएको स्वीकार गरेपनि अनियमितता नै गर्ने मनशाय आफूहरुमा नरहेको र व्यवस्थापकीय कमजोरी भने भएको बताएको कृषकहरुको भनाई छ । यस विषयमा केही वडाका वडाध्यक्षबाहेक प्रशासकीय अधिकृतले सम्पर्कमा आउन चाहेनन् भने अन्य जनप्रतिनिधि पनि सार्वजनिक रुपमा बोल्न चाहेका छैनन् ।
