सरकारले विवादित नेटवर्किङ व्यवसायलाई चोरबाटोबाट इजाजत पत्र दिएको भेटिएको छ। बिगतमा विवादमा परेर बन्द भएका कम्पनीका संचालक समेत सामेल भएका नेटवर्किङ व्यवसायलाई ऐन बिपरित वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले लाइसेन्स दिएको अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको हो।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन विपरित विभागले उनीहरुलाई इजाजत पत्र दिएको प्राप्त कागजातबाट पुष्टि हुन्छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गरी भरपर्दाे, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई सर्वसाधारण उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको ऐन विपरित अनुमति दिईएको पाइएको हो । 
उक्त ऐन अनुसार इजाजत पत्र दिनु अगाडी निरीक्षण अधिकृत र निर्देशक समितिको गठन गर्नुेपर्ने भएतापनि दुबै नगरी ६ कम्पनीलाई इजाजत दिइएको छ । निरीक्षण अधिकृतले इजाजत पत्र तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकले असुरक्षित, हानिकारक वा गुणस्तरहीन बस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरिरहेको वा ऐन अन्तर्गन बनेको नियम विपरीत कुनै काम कारबाही भइरहेको वा हुनसक्ने मानासिब कारण भएमा त्यस्तो काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक निरीक्षण वा जाँचबुझ गरेर मात्र इजाजत दिनुपर्छ । तर विभागमा आएका निवेदनलाई आधार बनाएर निरीक्षण अधिकृत तोक्नु भन्दा अगाडी नै हतार हतारमा इजाजत दिनुले विभागकै कर्मचारीको मिलोमोतो रहेको प्रष्टाउछ ।
मन्त्रिपरिषद् वैठकले तोकेको निरीक्षण अधिकृतले निर्देशक समितिको सिफारिसमा इजाजत दिनुपर्नेमा विभागका कर्मचारीले मात्र इजाजत दिनु आफैमा ठुलो लापरबाही रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । उनिहरुका अनुसार २०६८ सालमा नेटवर्किङ व्यवसायबाट ढगिएका उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति नदिई नाम फेरेर व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत दिनु नै ऐन विपरीत हो ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्जका अध्यक्ष माधव तिमल्सीना २०७४ सालमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन बनेतापनि बन्दाबन्दीको समयमा रातारात इजाजत दिनुमा सरकारकै मिलोमोतो रहेको बताउँछन् । ‘तीन वर्षसम्म इजाजत लिन कोही आएनन्, वा दिइएन् तर रातारात ऐन विपरीत ६ कम्पनीलाई कसरी दिइयो । इजाजत लिएका ती कम्पनीहरु तीन वर्षसम्म कता थिए, बन्दाबन्दीमा नै किन निवेदन दिए र निवेदनमाथि छलफल नै नभई कसरी इजाजत पाए । उनले भने, यो गम्भीर बिषय हो, जो कोहीले पनि सजिलै अनुमान लगाउन सक्छन्, कसको मिलोमोतोमा इजाजत दिइयो ।’
इजाजत दिनु अघि नै ती कम्पनीहरुले कारोबार गरेको पाइएको छ, निवेदन दिएका कम्पनीको वेवसाइट र समाजिक सञ्चालनको समेत अध्ययन नगरी इजाजत दिइयो । व्यवसायीको मिलोमोतोमा पिरामिड आकारमा नेटर्वकिङ व्यवसाय सञ्चालन हुदा समेत सरकार मुकदर्शक बनेको उनले आरोप लगाए ।
मन्त्रीको एकल निर्णय
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजतका लागि मन्त्रीपरिषद् बैठकले नै निरीक्षण अधिकृत तोक्नुपर्छ । तर वार्णिज्य मन्त्री लेखराज भट्टले निरीक्षण अधिकृतका लागि मन्त्रीपरिषद्मा निर्णय नै नलगी आफैले निरीक्षण अधिकृत तोकेका हुन् । विभागका अधिकारीकाअनुसार मन्त्रालयबाट विभागको वैदेशिक व्यापार शाखामा कार्यरत निर्देशकलाई निरीक्षण अधिकृत तोकेको भन्दै पत्र आएका छन् ।
असार १६ गतेबाट नै विभागबाट इजाजत दिन थालेतापनि मन्त्रालयबाट असार २५ गते मात्र पत्र पठाइएको छ । निरीक्षण अधिकृतको जिम्मा पाउनु अघि नै विभाग अन्तरगतको वैदेशिक व्यापार शाखाका निदेशक शिवराज सेढाईले ६ कम्पनिलाई इजाजत दिइसकेको थिए । उनलाई नै मन्त्रालयले निरीक्षण अधिकृतको जिम्मा दिएको छ । असार १६ गतेदेखि इजाजत दिन थालिएको भन्दै वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेन्त्रप्रसाद सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमा समेत लेखेका थिए ।
विभागले असार १६ गते आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनल प्रालिलाई इजाजत दिएको छ । यसैगरी १७ गते नेचर हब इन्टरनेसनल, १९ गते न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि र हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, २४ गते केयर मार्टस् इन्टरनेसनल र २५ गते यु टर्न इन्टरनेसनल लाई गरी ६ कम्पनीलाई इजाजत दिसकेको थियो । त्यसैगरी असार २९ गते ग्लोबल ओरियनस नेपाल प्रालिलाई इजाजत दिइएको छ भने अन्य ४ कम्पनी प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।
ऐनले अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि निरीक्षण अधिकृत तोकेर इजाजत दिन भनेको छ तर निरीक्षण अधिकृत नतोकि नेटवर्किङ धन्दा चलाउनलाई स्वीकृत दिइएको छ । उपभोक्ता ठगी हुन नदिन निर्देशन समिति बनाउनु पर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । तर ७ कम्पनीलाई इजाजत दिइसक्दा उक्रा समितिले अझै पूर्णता पाएको छैन् । ४÷५ वटा कम्पनीलाई इजाजत दिइसकेपछि गठन गरिएको उक्र समितिमा अझै २ सदस्य राख्न बाँकी नै छ ।
समितिमा को को छन् ?
उक्त ऐन अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाई उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक काम गर्न केन्द्रीयस्तरमा एक निर्देशक समिति रहनेछ ।
उक्त समितिमा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ९ सदसिय त्रत्रत्रभनिर्देशक समिति गठन हुनुपर्नेछ । जसमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, गृह मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । यसैगरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उपभोक्ताच हक हितसँग सम्बन्धीत प्रतिनिधिमुलक संस्थाको तर्फबाट मन्त्रालयबाट मनोनीत एक जना र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरकसँग सम्बन्धी अनुभव भएका विज्ञमध्ये मन्त्रालयबाट मनोनित एक जना सदस्य रहनेछन भने विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने उल्लेख गरिएको छ ।
तर विभागवाट इजाजत दिइसक्दा उक्त समितिले अझै पूर्णता पाएको छैन् । उपभोक्ता हक हितसँग सम्बन्धीत प्रतिनिधिमुलक संस्था र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरकसँग सम्बन्धी अनुभव एक गरी दुई जना अझै नियुक्त गरिएको छैन् ।
यता विभागका महानिर्देशक नेन्त्रप्रसाद सुवेदी विभागवाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणका लागि अनुमति दिइएतापनि गलत काम भएमा कानुनअनुसार कारवाही हुने बताउँछन् । अनुमति दिइयो, यदि नियम कानुन भन्दा बाहिर गएर काम भएको देखिएमा तत्काल कारवाही गर्छौँ उनले भने।
