विभागकै डीजीको ‘बदमासी’ ले अफ्ठ्यारोमा नेपालका औषधि उद्योग

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Jul 23, 2020 | 03:02:18 PM मा प्रकाशित

laxmi bank

स्वदेशी औषधि उद्योगलाई मास्न औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले नीतिगत बदमासी गरेको खुलेको छ । औषधि दर्ता नियमावली २०३८ को दफा ५ अनुसार दर्ता हुँदै आएकोमा अब दफा ३ अनुसार हुने भएको छ । उद्योगीलाई कागजी झन्झट पर्ने गरी विभागका महानिर्देशकले तयारी औषधि एवम् बस्तुको लागि तोकिएको नियम अब नबिरण गर्दा पनि लागू हुने व्यवस्था गरेका छन् ।

यसअघि उक्त नियमावलीको अनुसूची ७ अनुसार ‘औषधिको निकासी र पैठारी सिफारिस पत्र लिनुपर्ने’ प्रावधान थियो । ‘कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ ल्याउन पाउँ’ भन्दै निवेदन दिएपछि अनुसूची ७ अनुसार सिफारिस पत्र पाउँदै आएका उद्योगीले अब गुणस्तरको प्रमाण पत्र, परीक्षण गरिएको विधि र औषधि व्यवस्था विभागले तोकेका कागजात बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

पहिलाको व्यवस्थाः


तर उद्योगीहरुले भने विभागले जथाभावी कागजात माग्न सक्ने अधिकार दिईएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । 

समस्या के ?

विभागका महानिर्देशक ढकालले स्वदेशी उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण दिने सरकारी नीति विपरीत प्रक्रिया नै झन्झटिलो बनाईदिएको उद्योगीको आरोप छ । आफूहरुको सुझाव विपरीत महानिर्देशकले विभागले जस्तोसुकै कागजात पनि माग्न सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरिदिएको उनीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

‘विभागले तोकेको कागजात चाहिने भनिएको छ, यो तोकेको कागजात भनेको के हो भन्ने कुरा प्रष्टसँग किन नलेखेको भन्ने हाम्रो प्रश्न हो’ औषधि उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष दीपक दाहालले भने, ‘विभागलाई उसले चाहेको कागजात माग्ने अधिकार दिईएपछि त उसले आफूलाई मन नपरेको उद्योगीसँग जे जे माग्दिएपनि त भयो नि, प्रष्टसँग नलेख्दा विभागले भोली जे पनि कागजात मागेर उद्योगीको काम अड्काइदिन सक्छ ।’ 

अबको व्यवस्थाः


फागुनमा सूचना, जानकारी साउनमा

उद्योगीले नविकरणका लागि नयाँ व्यवस्था लागू भएको कुरा साउनको ३ गते मात्रै थाहा पाए । जबकी सूचना भने फागुन १९ गते नै राजपत्रमा प्रकाशित भईसकेको थियो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको ४ महिनापछि मात्रै उद्योगीलाई थाहा दिएका कारण अब नविकरण प्रक्रिया पूरा गर्दै असोज सकिने उद्योगीको गुनासो छ ।

‘फागुनमा सूचना आएको रहेछ, तर हामीले नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि मात्रै थाहा पायौ’ दाहालले भने, ‘अब यो प्रक्रिया पूरा गर्दै असोज सकिन्छ, ३ महिना यसै बित्ने भने । कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थ ल्याउँदा अर्को ३ महिना बित्छ । अबको ६ महिनासम्म स्वदेशी उद्योगले औषधि उत्पादन गर्न नसक्ने भएपछि भारतीय औषधिको दबदबा कति बढ्ला ?’ 

डीजीले ३० करोड लिएको आरोप

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालले भारतीय औषधिको दबदबा कायम राख्न नेपाली उद्योगलाई उत्पादन गर्नै नदिएवापत वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ लिने गरेको उद्योगीको आरोप छ । भारतीय औषधिको एकाधिकार कायम राख्न विभागका डीजीले अनेक कानुनी अड्चन खडा गरिदिएको उनीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । स्वदेशी उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण दिईने सरकारी नीति भएपनि आत्मनिर्भर औषधिको आयात रोक्न नदिएर विभागका महानिर्देशकले भारतीय औषधिको बजार बढाउन लागेको उत्पादकको आरोप छ । 

‘भारतीय उद्योगहरुकै लगानीमा मेडिसिन इन्पोटर्स एसोसियसन अफ नेपाल नामक संस्था जन्माईएको छ’ एक जना उद्योगीले भने, ‘यो संस्थाको उद्घाटनमा भारतीय राजदूत पनि सहभागी थिए, प्रमुख अतिथि त्यतिबेलाका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई बनाईएको थियो, तर उनले भारतीय लगानीमा संस्था जन्मेको थाहा पाएर बीचैमा कार्यक्रम छोडेर निस्केका थिए ।’ 


यसअघिः

औषधि उद्योगलाई सरकारको वेवास्ताः २६ वर्षमा १२ निर्णय, कार्यान्वयन शून्य

गगन थापाको प्रस्तावमा डीडीएका डीजीको 'कैँची', अप्ठ्यारोमा नेपालका औषधि व्यवसायी

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved