औषधि उत्पादकहरु अहिले आन्दोलनमा छन् । बिक्रेताहरु पनि समस्या बोकेर औषधि व्यवस्था विभागमा धाइरहेका छन् । औषधि उत्पादकहरुले केही औषधिमा मूलुक आत्मनिर्भर रहेको भनेपनि नेपाल औषधि व्यवसायी संघले भने अहिले नै केही औषधिको सूची बनाएर आत्मनिर्भर भयौँ भन्नु गलत हुने तर्क गरेको छ ।
समस्या के हो ?
औषधि उद्योगीहरु नेपालमै बन्ने औषधिको आयात रोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नेपाल औषधि उत्पादक संघले मूलुकभित्रै पर्याप्त उत्पादन हुने औषधिको आयात रोकेर स्वदेशी उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण दिईनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
संघका अध्यक्ष नारायण बहादुर क्षेत्री सरकारले आफूहरुलाई झुक्याएको बताउँछन् । उनले सरकारले विभिन्न समयमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरे आफूहरु सडकमा आउनै नपर्ने पनि बताए । २०७४ सालको असार मसान्तबाटै ३० थरीका विदेशी औषधिको आयात रोक्ने भनेर औषधि व्यवस्था विभागले आफ्नो कार्ययोजना बनाएको भएपनि हालसम्म आयात गर्न दिएर स्वदेशी उद्योग मास्न खोजेको उनको आरोप छ ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष दिपक दाहाल पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवद्र्धन र विकासका लागि सुझाव दिन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकाललको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझाव कार्यान्वयन नगरे स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्था आउने बताउँछन् । २०७३ साल माघ ५ गतको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट बनेको सो समितिले २१ वटा सुझावसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
२०७४ साल जेठ ७ गते विभागलाई पत्र पठाउँदै मन्त्रालयले सुझाव कार्यान्वयन गर्न अह्राएपछि जेठ १७ गते विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले सुझाव कार्यान्वयन कार्यायोजना सहितको जवाफ मन्त्रालयमा पठाएका थिए । तर मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा कार्यान्वयन गर्छु भनेको कुरा आजसम्म कार्यान्वयन नहुनु नै समस्याको जड भएको उद्योगीको भनाई छ ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठ भने स्वदेशी उत्पादकहरुले हचुवाको भरमा औषधिमा आत्मनिर्भर छौ भनेर दाबी गरेका कारण समस्या आएको बताउँछन् ।
‘मूलुक औषधिमा मात्रै होइन, हरेक चिज बस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘स्वदेशी उद्योगलाई माया पनि गर्नुपर्छ, तर हाम्रा उत्पादक साथीहरुले भनेजस्तो ३० थरीका औषधिमा हामी अहिले नै आत्मनिर्भर भईसक्यौ भन्नु अलि छिटो भयो ।’
‘भ्याक्सिन र इन्जेक्सन बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ’ उनले प्रश्न गरे, ‘पारासिटामोलको ट्याब्लेट यहाँ बनाउने तर इन्जेक्सन बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ, अनि कसरी आत्मनिर्भर ?’
समाधान कसरी ?
उद्योगी र व्यवसायीले समस्याको समाधानका लागि फरक फरक सुझाव दिएका छन् । उद्योगीहरु अहिले आन्दोलनमा आउनु परेको कारण विभाग र विभागका महानिर्देशक नै भएको दाबी गर्दै स्वदेशी उद्योगको आधारभूत संरक्षणको ग्यारेन्टी नभएसम्म समस्याको समाधान नहुने बताउँछन् ।
‘सरकारले हामीलाई आधारभूत संरक्षण दिनुपर्यो, आधारभूत संरक्षण भनेको बाहिरबाट नल्याउँदा पनि हुने औषधिहरु ल्याउनु भएन’ औषधि उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष दाहालले भने ।
तर व्यवसायी भने राम्रो, सस्तो र गुणस्तरीय उत्पादनमा बढवा दिँदा विदेशी उत्पादन आफैँ विस्थापित हुने भन्दै औपचारिक रुपमा नै ‘सिण्डिकेट’ लगाउन नहुने पक्षमा छन् । उपचारका बेला चिकित्सकले समेत बहु राष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गर्ने औषधिहरु नै सिफारिस गर्ने भएकाले नेपाली उद्योगले भने विश्वास जित्नुपर्ने नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।
उद्योगी र व्यवसायीबीच साना कुरामा मात्रै केही मतभेद रहेपनि विभागसँग भने दुबै क्षेत्रको उत्तिक्कै आक्रोश छ ।
‘म केही बोल्दिन’
उद्योगीहरुले यसअघि भएका निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलन गरेको र खुद्रा व्यापारीसहित आयातकर्ता समेतले तत्काल औषधिको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने माग गरिराखेका बेला विभागले मध्यमार्गी बाटोका सम्बन्धमा मुख खोलेको छैन ।
विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकाल यसबारे आफू नबोल्ने भन्दै पन्छिएका छन् ।
उद्योगी र सरकारबीच तत्कालका लागि ६ बुँदे सहमति भएर हाललाई विवाद केही मथ्थर जस्तो देखिएपनि सरकार सम्झौता कार्यान्वयन गर्नबाट चुक्यो भने पुनः आन्दोलन चर्काउने उद्योगीले चेतावनी दिएका छन् ।
यस अघि थोक ब्यवसायीबारे अन्यथा उल्लेख हुन गएकोले सच्चाईएको छ : सम्पादक ।
