औषधि उद्योगीहरुले तत्कालका लागि आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि उद्योगीहरुले आइतबारबाट आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटा संयोजकत्वको समितिमा सहमति जुटेपछि उद्योगीहरुले आन्दोलन रोकेका हुन् ।
डा. देवकोटा संयोजक रहेको समितिमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकाल र औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष जि. नारायण क्षेत्री सदस्य थिए ।
के के भए सहमति ?
सहमतिका बुँदाहरु सरकार र उद्योगी कसैले पनि हुबहु सार्वजनिक गरेका छैनन् । उद्योगीहरुले आत्मनिर्भर रहेका औषधिको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए । यो मागमा सकारात्मक सहमति भएको स्रोतले बताएको छ ।
‘आत्मनिर्भर भइसकेका ३० थरीका औषधिको आयात रोक्नुपर्ने उद्योगीहरुको माग थियो’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा थप अध्ययन गरेर थप अरु कुन कुन औषधि आयात नगर्दा पनि आन्तरिक उत्पादनले धान्ने देखिन्छ, ति औषधिहरुसमेत थप गरी क्रमशः आयात रोक्दै लैजाने सहमति भएको छ । तर अहिले नै झ्याप्पै आयात रोकिहाल्ने भन्ने सहमति चाँही भएको छैन ।’
यस्तै कम्पनीको दर्ता नविकरण शुल्क समायोजन गर्ने, औषधिको मूल्य समायोजन कार्यविधि ३ हप्ताभित्र कार्यान्वयन गर्ने र अहिले बाटोमा रहेका स्यानिटाइजर मात्रै ल्याउन दिने सहमति भएको छ । यसैगरी कच्चा पदार्थ र तयारी औषधिको आयातमा एकै किसिमको दस्तुर लाग्ने गरी व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई पनि पुनर्विचार गर्ने सहमति भएको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
स्यानिटाइजरको हकमा भने गुणस्तर जाँच गरेर मात्रै ल्याउन दिइने भएको हो । ‘एलसी खोलिसकेका स्यानिटाइजर मात्रै ल्याउन दिने भनिएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘बाटोमा रहेका मात्रै ल्याउन दिने र अब थप नल्याउने भन्ने सहमति भएको खबर आएको छ ।’
सहमतिमा औषधिको मूल्य समायोजन कार्यविधि ३ हप्ताभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनिएपनि यो कार्यविधि हाल ड्राफ्टको रुपमा मात्रै रहेको छ । ‘ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिएर ३ हप्ता भित्र कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको हो’ स्रोतले भन्यो, ‘सहमति हुँदा अफिसियल रुपमा के के लेखिएको छ त्यो त बुँदागत रुपमा मेरो हातमा आइसकेको छैन, मैले सुनेका कुराहरु यी नै हुन् ।’
फाइल फोटो
