पटक पटक विवादमा आउने औषधि व्यवस्था बिभागका महानिर्देशक फेरी पनि विवादमा तानिएका छन्। भारत लगायतका देशमा उत्पादन भएका औषधि नेपालमा बिक्रि गर्ने व्यवसायीहरुसँग मिलेर स्वदेशका औषधि उद्योग सिध्याउन नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोपको मसी नसुक्दै बिभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल विवादमा तानिएका हुन्।
यस पटक भने महानिर्देशक ढकाल कोरोना संक्रमितको उपचारमा सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको औषाधि ‘रेमडिसिभिर’ लाई लिएर विवादमा तानिएका छन्। सरकारको निर्देशनको दुरुपयोग गरि नीतिगत अड्चन बनाएर ‘रेमडिसिभिर लाई कालोबजार मार्फत बिक्रि हुने वातावरण बनाएको ढकालमाथि आरोप लागेको छ।
आपतकालीन अवस्थामा अस्पताल, डाक्टर, र प्रयोग गर्ने व्यक्तिको निगरानीमा ‘क्रिटिकल केयर’ सहित उपचार गर्नुपर्ने भएृपनि नीतिगत अड्चन बनाएर ढकालले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको उनीमाथि आरोप छ।
नितिगत व्यवस्था देखाएर उपचारमा प्रभावकारी मानिएको औषधि रेमडिसिभिर ल्याउन ढिलासुस्ती गर्दा कालोबजारी मौलाउँने र पैसा तिर्न नसक्नेहरुले उपचार नपाएर अकालमै मर्नपर्ने अवस्थाप्रति ढकाल जानकार हुँदाहुँदै पनि उनि केहि ब्यापारीको प्रभावमा परेको स्रोतको भनाई छ।
स्वास्थ्यमन्त्रलायले दिएको निर्देशनमा टेकेर बिभागले साउन १४ गते रेमडिसिभिर खरिदका लागि मंगलबार टेण्डर निकालेको छ। अहिलेसम्म करिब दर्जन कम्पनीले कम्पनीले औषधि ल्याउन निवेदन दिएका छन्।
ढकालले रोजेको बाटोबाट नेपालमा कानुनीबाटोबाट रेमडिसिभिर आउनै नसक्ने र आएपनि ६ महिना बर्षदिन लाग्ने देखिन्छ। ढकालले रोजेको बाटोअनुसार नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले अध्ययन गर्नेछ र उसले स्वीकृति दिएपछि औषधिको परिमाण खरिदकर्ता कम्पनीहरुसँग माग गर्छ र छनौट भएका कम्पनीहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रेमडिसिभिर खरिदगर्नुपर्ने हुन्छ।
बिभागभित्रै कानुन देखाएर जाँदा धेरै जनताले उपचार नपाउने र पाएपनि उनीहरुले महँगो मुल्य तिरेर रेमडिसिभिर खरिदगर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले अहिलेलाई जुन जुन कम्पनीले सस्तोमा ल्याउँछु भनेका छन् उनीहरुलाई कानुनी बाटो मार्फत ल्याउन दिनुपर्ने आवाज उठेपनि ढकालले बेवास्ता गरेका छन्।
यसरि उनले सिधाबाटोबाट ल्याउन नदिएर प्रक्रियागत झन्झट बनाइदिनुको पछाडी पैसा र पद लुकेको आशंका गरिएको छ। कानुनीबाटोबाट ल्याएको रेमडिसिभिर नेपाली जनताले औशतमा ६(७ हजारमै पाउने भएपनि ढकालले प्रकृयागत झन्झट बनाईदिंदा कालोबजार मार्फत महँगोमा बिक्रि गर्न पाइने स्वार्थ लुकेको बताइन्छ।
भारु ५००० पर्ने औषधि तस्करहरूबाट रु ४० हजारदेखि १ लाखसम्म किनेर गैरकानूनी काम गर्न चिकित्सकहरु बाध्य भइरहेकोबारे ढकाल जानकार छन्। अमेरिका, भारत, बंगलादेश लगायतका देशमा प्रभावकारी मानिएको रेमडिसिभिर लाई क्लिनिकल ट्रायल को नाममा कालोबजारी हुन दिन नहुने नेपाल चिकित्सक संघका प्रवक्ता डाक्टर विश्वराज दुवाडीको भनाई छ।
निबेदन दिएका ९ वटा कम्पनीले भारत र बंगलादेशकै मुल्य हाराहारीमा रेमडिसिभिर ल्याउन सक्छौं भनेर निबेदन दिएपनि ढकालको दबाबमा क्लिनिकल ट्रायलका लागि नेपालमा नीतिगत रुपमा खेल्न सक्ने प्रभावशालि व्यक्तिहरुका ३ कम्पनीलाई नै अनुमति दिएको पाइएको छ।
.gif)
