जग्गा किनबेच सम्बन्धी स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा नामसारी, लिखत पारित, लालपुर्जा वितरण जस्ता काम स्थानीय तह गराउन जग्गा किनबेचको अधिकार स्थानीय तहमा पठाउने गरी प्रक्रिया थालेको हो ।
विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलका अनुसार जग्गा रोक्का र फुकुवाको काम पनि अब बैंकले पठाएको इमेलका आधारमा हुनेछ । यसका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको विभागका महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मालपोत ऐन २०३४ संशोधन हुने र ऐन संशोधन भएपछि जग्गा किनबेचको सम्पूर्ण काम स्थानीय तहबाट हुने उनको भनाई छ ।
यो ऐन २०७५ साल मङ्सिर मसान्तसम्म भएका संशोधनका आधारमा हाल काम हुँदै आएको छ । त्यसपछि भने ऐन संशोधन हुन सकेको थिएन । यसपाली स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण हुने गरी ऐन संशोधन हुन लागेको हो ।
कर्मचारीलाई तालिम
सरकारले मालपोत एने संशोधन गरेर अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएपछि भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले स्थानीय तहबाट कर्मचारी बोलाएर तालिम दिन थालेको छ । देशै भरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आलोपालो प्रणालीमा काठमाडौँ बोलाएर तालिम दिन सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ ।
ऐन नै संशोधन गरेर मालपोत सम्बन्धि सम्पूर्ण कामको अधिकार स्थानीय तहमा जाने भएकाले ऐन संशोधन हुनु पूर्व नै कर्मचारीलाई तयारी अवस्थामा राख्न तालिम दिईएको बताईएको छ ।
एक महिनामै यसरी फेरियो गुठी संस्थानको रुप
डिजिटल बन्दै मालपोत कार्यालय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय, सुर्खेतबाट सरुवा भएर विभागको महानिर्देशकका रुपमा शेष नारायण पौडेलको आगमन भएपछि भूमी ब्यबस्थापन तथा अभिलेख विभागले प्रविधिको प्रयोग गर्ने निर्णय लियो । २०७७ जेठ २३ गते विभागले विभाग, १२६ मालपोत कार्यालय र अन्य निकायबीच हुने सम्पूर्ण पत्राचार इमेलमार्फत गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णय भएको एक महिनामा नै गत वर्षको तुलनामा १८ गुणा खर्च घटेको थियो । २०७६ असार महिनामा विभागबाट जम्मा १ हजार ४४३ पत्राचार भएका थिए । यसको हुलाक खर्च ५९ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ थियो । तर २०७७ असार महिनामा ७ हजार ४३३ पत्राचार भए । यीमध्ये इमलेबाट ७ हजार ३६३ र हुलाकबाट जम्मा ७० वटा मात्रै पत्राचार भएका छन् । २०७७ असारमा विभाग अन्तर्गत पत्राचारमा भएको खर्च जम्मा ३ हजार ५६९ रुपैयाँ छ ।
‘५ गुणा बढी पत्राचार हुँदा हुलाक खर्च १८ गुणा घट्यो । पहिला दर्ता चलानीमा नियमित ४/५ जना कर्मचारी खटिएकोमा अहिले २ जना मात्र कार्यरत छन्’ महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘यसबाहेक हजारौं प्रती फोटोकपी, टोनर खर्च, कागज खर्च, छाप, स्टेपलर, खाम (लिफा) खर्च (एउटै नेपाली कागज खामको ३५ रुपैयाँ सम्म पर्ने), हस्ताक्षर, ढुवानी खर्चको हिसाब कति होला ?’
‘समयमा पत्र नपुग्ने समस्या र सो को कारण आउने प्रशासनिक मूल्य कति होला ? यो त बिभागको मात्र भयो, यसै गरि १२६ मालपोत कार्यालयबाट भएको अनलाईन पत्राचारले कति श्रोत साधन र समयको बचत भयो होला ?’ पौडेलले भने, ‘हामीसँग उपलब्ध प्रबिधिको सामान्य प्रयोगले मात्र पनि साधन श्रोतको अधिकतम बचत र कार्यकूशलतामा अत्याधिक वृद्धि हुन सक्दछ, प्रबिधिको प्रयोगसँगै पत्राचार र समन्वयमा भारी अभिबृद्धी हुँदो रहेछ ।’
इमेलबाटै जग्गा कारोबार
अब बैंकले आफूले गर्नुपर्ने सबै काम सकेर तिर्नु र बुझाउनु पर्ने शुल्क, मालपोतको खातामा जम्मा गरेको भौचर आधिकारिक इमेलमार्फत मालपोत कार्यालयमा पठाएपछि मालपोतले जग्गा रोक्का गरिदिनेछ ।
‘जग्गाधनी र बैंकबीचको आर्थिक कारोबार गर्न अब दुबै पक्ष मालपोतमा नै आउनुपर्ने बाध्यता हट्दैछ’ महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘बैंकले नै आफूले गर्नुपर्ने सबै काम गरि सकेर तिर्नुपर्ने शुल्क मालपोतको खातामा जम्मा गरेको भौचर इमेलमार्फत पठाएपछि मालपोतले सजिलै जग्गा रोक्का गरिदिने व्यवस्था पनि हामी गर्दैछौँ ।’
यसका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र विभागबीच सम्झौता हुने उनको भनाई छ । सञ्चय कोषसँगको सहकार्यमा काम गर्दा आउने रिजल्टका आधारमा वाणिज्य बैंकसँग पनि थप सम्झौता गर्दै जाने महानिर्देशक पौडेलले बताए ।
