नेपालमा औषधिको परीक्षण गर्ने विश्वस्तरीय परीक्षण ल्याबलाई औषधि व्यवस्था विभागले कानुन नरहेको भन्दै दुःख दिने गरेको पाईएको छ । सन् २००२ देखि सञ्चालित जेष्ठ ल्याब एण्ड रिसर्च सेन्टरले विश्वका विभिन्न देशमा उत्पादन हुने औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने भएपनि औषधि व्यवस्था विभागले भने दुःख दिने गरेको गुनासो ल्याबको छ ।
‘विश्व मान्यता प्राप्त नेपालकै एकमात्र ल्याबलाई विभागले दुःख दिने गरेको गुनासो आईरहेको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘विश्वका विभिन्न देशमा उत्पादन हुने औषधिको परीक्षण नेपालको ल्याबले गर्दै आएको कुरा मूलुकको इज्जत र प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको कुरा हो, तर औषधि व्यवस्था विभागले यसको कुनै परवाह नगरी जेष्ठ ल्याबलाई झन्झटिलो प्रक्रिया थमाउने गरेको छ ।’
स्याम्पल आयातमै भन्सार
यूनएनडीपी, यूएसएआईडी जस्ता अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायले विभिन्न देशमा औषधिहरु सहयोग गर्दै आएका छन् । अफ्रीकी देशहरुमा यी दातृ संस्थाहरुले पठाउने औषधि नेपालको जेष्ठ ल्याब्रोटरी एण्ड रिचर्स सेन्टरमा परीक्षण हुने गरेको छ । तर औषधि व्यवस्था विभागले कानुनमा उल्लेख नै नभएको विषयलाई जबरजस्ती ब्याख्या गरेर परीक्षणका लागि आउने औषधिको स्याम्पलमा भन्सार शुल्क लिने गरेको छ ।
‘विभागको सिफारिस बिना भन्सारले केही नै हेर्दैन, जति नै जे जे भनेपनि सुन्दैन’ जेष्ठ ल्याब्रोटरी एण्ड रिचर्स सेन्टरकी प्रवन्ध निर्देशक शोभा बस्नेत भन्छिन्, ‘आयातको अनुमति वर्षको ३ सय तिर्दा पाइन्छ, हामी प्रति स्याम्पल ३ सय तिर्दै आएका थियौँ, तर फागुनबाट ३ सयबाट बढाएर ३ हजार पुयाईएको छ ।’
तर औषधि व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था नै नभएको विषयमा विभागले मनलाग्दी शुल्क बढाएको उनको गुनासो छ ।
‘हाम्रो ल्याबमा साना साना भोलमा पनि औषधि परीक्षणका लागि आउने गर्छन्’ बस्नेतले भनिन्, ‘तर विभागले ३ हजार शुल्क तोकिदिएको छ, ५ सयको सामान आउँदा भन्सार शुल्क ३ हजार तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
कानुनकै अभाव
बिक्रि गर्नका लागि औषधि ल्याउन भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर परीक्षणका लागि ल्याउँदा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुन छैन । कानुन नहुँदा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले आफूखुशी निर्णय गरेर लाद्ने गरेको गुनासो बस्नेतको छ ।
‘हामीले बिक्रि गर्न ल्याएका होइनौँ, परीक्षणका लागि ल्याउने हो’ उनले भनिन्, ‘परीक्षणका लागि नेपालको एउटा नीजि ल्याबले विश्वस्तरीय मान्यता पाउनु नै ठूलो कुरा थियो, तर यहाँ त हामीलाई हतोत्साहित गर्न विभागमा आउने डीजीले फरक फरक नियम बनाईदिनुहुन्छ ।’
नेपाल औषधि व्यवस्था ऐन २०३५ को दफा ६ मा औषधि अनुसन्धानशाला र अन्य अनुसन्धानशालाको व्यवस्था गरिएको छ । यो दफाको १ मा सरकारी अनुसन्धानशाला मुख्य अंग हुने भनिएपनि उपदफा २ मा भने नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अनुसन्धानशाला वा प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कुनै औषधिको बैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास गर्न कुनै स्वेदशी वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अन्य अनुसन्धानशाला वा प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्नेछ ।’
हालका डीजीबाट पूर्ण असहयोग
औषधि व्यवस्था विभागमा महानिर्देशकका रुपमा नारायण प्रसाद ढकाल गएपछि जेष्ठ ल्याबले झन्झट ब्यहोर्नु परेको गुनासो गरेको छ । पहिला पहिलाका महानिर्देशकले सहजिकरण गर्ने गरेको भएपनि हालका महानिर्देशक ढकालले भने भन्सारमा आएको सामान ल्याउनका लागि पत्रसमेत लेखिदिन आनाकानी गर्ने गरेको जेष्ठ ल्याबका सञ्चालकहरुको दुखेसो छ ।
‘३ सयबाट बढाएर ३ हजार पु¥याईयो, ३ हजार तिर्दापनि सामान पाउन १० देखि २१ दिनसम्म लाग्छ’ बस्नेतले भनिन्, ‘मैले सहयोगको अपेक्षा राख्न छोडिसकेँ, तर सहयोग नगरेपछि अवरोध पनि त नगर्दिए हुन्थ्यो नि ?’
पहिला पहिलाका महानिर्देशकहरुले परीक्षण औजारहरु ल्याउँदा भन्सार छुट दिलाउन लिखित पत्र नै दिने गरेको भएपनि हाल भने त्योबाट आफूहरु बञ्चित हुनुपरेको उनको गुनासो छ । कुन ऐन र कानुन अनुसार तपाईले छुट खोज्नु भएको भनेर विभागका अधिकारीहरुले झपार्दा दुःख लाग्ने उनको भनाई छ ।
डीजीको आक्रोश
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले भने आफूले टेष्ट गर्दा लिने शुल्को सूची पठाउन आनाकानी गर्ने तर सरकारलाई आम्दानीको हिस्सा तिर्नुपर्दा भने कन्जुस गर्ने प्रवृति रहेको बताएका छन् । भन्सार शुल्क केही बढी भयो की भन्ने लागेर शंसोधनका लागि पठाएको तर कोभिडका कारण निर्णय हुन ढिलाई भएको विषयलाई लिएर मन्त्रालय र अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको उनको भनाई छ ।
‘कानुनमा पैठारीका लागी ल्याउँदा एक पटकलाई ३ हजार भन्ने व्यवस्था छ, राजपत्रमा नै सूचना जारी गरेर गरिएको प्रावधान हो’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘शंसोधन गर्न पठाईएको छ, शुल्क केही घटेर आउँछ । तर, क्याबिनेटले निर्णय गर्ने विषयमा यति साह्रो हतारो गरेर हुँदैन ।’
उनले कुन कुन परीक्षणमा कति कति शुल्क लिने गरेको छ, त्यसको जानकारी विभागलाई गराउनुहोस् भन्दा वर्षौसम्म पनि जानकारी नदिएर उल्टै असहयोग गरिरहेको तर सरकारलाई राजश्व तिर्ने मामिलामा कन्जुस्याँइ गरेर नहुने बताए ।
देशको बेइज्जत कसरी गरुँ ?
यूएनडीपी सँग जेष्ठ ल्याबको लामो समयको सम्झौता छ । अन्तराष्ट्रिय टेण्डरबाट संसार भरीका १५ देशको औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने ५ वटा ल्याबमा नेपालबाट जेष्ठ ल्याब छनौट भएको थियो । भियतनाम, पोर्चुगल, फ्रान्स, जाम्बिया र नेपालका ल्याब छनौट भए ।
यूएनडीपीले सुडान, अफगानस्तान, किर्गिस्तान, लाओस् जस्ता २५ वटा देशमा औषधि सहयोग गर्छ । जेष्ठ ल्याबले परीक्षण गर्ने औषधिहरु कम्तीमा एक वर्षमा ५ वटा देशमा जान्छ । जेष्ठ ल्याबले यूएनडीपीसँग ३ हप्ताभित्र औषधिको परीक्षण सक्छु भनेर सम्झौता गरेको छ । तर विभागका असहयोगका कारण औषधि हात पार्नै ३ हप्तासम्म लाग्ने भएपछि समयमा काम नहुने अवस्था पनि आएको छ ।
‘विभागले सहयोग नगर्दा हामीले भनेको मितिमा रिपोर्ट दिन नसक्ने अवस्था पनि आएको छ’ प्रवन्ध निर्देशक बस्नेतले भनिन्, ‘हाम्रो देशको एउटा निकायले सहयोग नगर्दा ढिला भयो भनेर मैले उत्तर दिने कुरा पनि आएन, यसले देशकै बेइज्जत हुन्छ । आफ्नो देशको पद्धति ठिक नलागेपनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै बेइज्जत गर्ने त सकिँदैन ।’
भुटानको सबै औषधि परीक्षण
भुटानले उत्पादन गर्ने सबै खालका औषधिको परीक्षण नेपालमा हुँदै आएको छ । यही जेष्ठ ल्याबले परीक्षण गरेर प्रयोग गर्न योग्य छ भनेपछि मात्रै भुटानले औषधि प्रयोगका अनुमति दिन्छ । यूएसएआईडी, यूएनडीपीसहित विभिन्न देशकले विश्वास गरेको ल्याबलाई मूलुककै निकायबाट असहयोग हुँदा उनीहरु एक पटक ल्याब नचलाउने निर्णयमा पनि पुगेका थिए ।
तर पुनः हिम्मत गरेर ल्याब सञ्चालन गरिरहेका १४ जनाको समूहले निकै सास्ती झेल्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
मूलुकको प्रतिष्ठा ‘नो मतलब’
यस बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पनि कुरा पुगेको छ । मन्त्रालयका सचिव लक्ष्यमण अर्यालसँग यसबारेमा छलफलको योजना जेष्ठ ल्याबले बनाएको छ । कानुनमै नभएको भन्सार तिर्नुपरेको र अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठा जोडिएको विषय भएकाले आवश्यक सहजिकरणका लागि मन्त्रालयमा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कुनै सुनुवाई भएको छैन ।
सन् २००२ जनवरी १ देखि सुरु भएको यो ल्याबले २०११ मा आईएसओ/आईईसी १७०२५ः२००५ प्राप्त गरेको थियो । टेष्टिङ ल्याबहरुले प्राप्त गर्ने यो नै अन्तरािष्ट्रय मान्यता हो । नेपालको एकमा ल्याबले यो मान्यता पाउनु आफैँमा गौरवको विषय हुँदाहुँदै पनि विभागले भने मूलुकको प्रतिष्ठालाई कुनै मतलब दिएको छैन ।
१४ जनाले सन् २००२ मा ५० लाख लगानी गरेर सुरु गरेको ल्याब अहिले २० करोड पूँजीमा पुगिसकेको छ ।
