.gif)
संविधान निर्माणको ५ वर्ष: १३ संवैधानिक आयोगमध्येमा लोकसेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्य पदाधिकारी विहीन, ४ आयोग अध्यक्षको भरमा
नेपालको संविधानको धारा २६५ मा ‘अन्य आयोगहरू’ माथि १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । तर, पाच वर्ष वितिसकदा धेरै आयोगहरु गठन सम्म हुन सकेका छैनन् भने गठन भएकामा समेत कार्यसमिति पूरा भएको छैन्।
अध्यक्षसहित चार÷चार जना पदाधिकारी रहेको २ आयोग बाहेक अन्य आयोग ले पूर्णता पाएको छैन् । तीन आयोगमा कुनै पनि पदाधिकारी छैनन्, ४ आयोगमा अध्यक्ष मात्र रहेका छन् भने अन्य ४ आयोगमा पूर्ण पदाधिकारी छैनन् ।
१३ संवैधानिक आयोग मध्येमा हाल लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मात्र पूर्णता पाएको छ । उक्त दुई आयोगमा अध्यक्ष सहित ४ सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार सबै पदाधिकारी रहेका छन् ।
पाँच वर्षदेखि खाली तीन आयोग
संविधान निर्माणभएसगैँ तीन संवैधानिक आयोगहरु खाली छन् । अध्यक्ष सहित पाँच÷पाँच सदस्य रहने राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाती आयोग विगत ५ वर्षदेखि खाली छन् । दलित आयोगको र आदिवासी जनजाति आयोगको बेबसाइट समेत छैन।
भाषा आयोग
७ सदस्य पदाधिकारी रहने भाषा आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य गरी २ जना बाहेक अन्य पदाधिकारी विहीन छ । आयोगको अध्यक्षमा डाक्टर लवदेब अवस्थी र सदस्यका रुपमा उषा हमाल बाहेक अन्य ५ सदस्य छैनन् । आयोगको बेवसाइटमा प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीको नाम तथा सम्पर्क नम्बर राखिएको छैन्। साइटमा राखिएको ३ वटा ल्यान्ड फोनमा सम्पर्क गर्दा सम्पर्क समेत हुन नसक्ने अवस्था छ।
कार्यवाहको भरमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग
विस २०७६ साल साउन अर्थात विगत एक वर्षदेखी राष्ट्रिय समावेशी आयोग कार्यवाहका अध्यक्षको भरमा रहेको छ । आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष शान्तराम सुवेदीले गत २०७६ साउन ११ गते अध्यक्षबाट राजीनामा दिए यता आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझाको भरमा आयोग रहेको छ । अध्यक्ष सहित पाँच सदस्य हुने आयोग एक वर्षदेखि ओझाको भरमा रहेको छ ।
२०७५ साल चैत ७ गते आयोगको अध्यक्षमा रुपमा सुवेदीले नियुक्ती लिएका थिए । नियुक्ती लिएको ४ महिनामा नै उनले व्यक्तिगत समस्या भन्दै राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
टाउँकाको भरमा चार आयोग
संविधान निर्माण भएयता अध्यक्षको भरमा चार संवैधानिक आयोग छन् । अध्यक्ष सहित पाँच÷पाच पदाधिकारी रहने थारु आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग र राष्ट्रिय प्रकृति तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष मात्र छन् । विस २०७५ साल चैत ७ गते एकैपटक चार आयोगमा अध्यक्षको नियुक्त भएपनि अन्य पदाधिकारी विहीन रहेका छन् ।
थारु आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोगमा डा. विजयकुमार दत्त, मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारी र राष्ट्रिय प्रकृति तथा वित्त आयोगमा बालनन्द पौडेल नियुक्त भएपनि बाँकी समितिले पूर्णता पाएको छैन् ।
पूर्ण छैन अख्तियार र निर्वाचन
अध्यक्ष सहित पाँच सदस्य रहने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त सहित २ सदस्यले पूर्णता पाएको छैन् । आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष नवीनचन्द्र घिमिरेको कार्यकाय सकिएपछि अख्तियार कार्यबाहक अध्यक्षको भरमा रहेको छ । यसैगरी पाँच सदस्य रहने निर्वाचन आयोगमा २ सदस्य खाली रहेको छ ।
संविधान निमार्ण भएको पाँच वर्ष वितिसक्दा ११ आयोगले पूर्णता पाएका छैनन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव भएको, मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको, ४५ वर्ष उमेर पुगेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरू छन् ।
विभिन्न लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको बारेका यथेष्ट विवरण राखी तिनीहरूको सम्बर्धन, विकास र संरक्षण गर्न समावेशी, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी तथा जनजाति र थारू आयोग गरी ६ संवैधानिक आयोग संविधानमा थप गरिएका थियो ।
अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधी ६ वर्षकालागि तोकिएका यी आयोग संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्ने संविधानको धारा–२६५ मा व्यवस्था छ ।
राजनितिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी सत्ता पक्ष र विपक्षको द्वन्द्व संवैधानिक आयोग पिल्सीएको बताउँछन् । पहिला देखि जे हुँदै आयो अहिले पनि त्यहिको सिको गर्दा र एक अर्काको द्वन्द्वमा फस्दा सोच्न नसकेको क्षति पुगेको उनि बताउँछन् ।
संविधानले दिएको विशेष अधिकारलाई देखाउँदै सत्तापक्ष आफ्नो स्वार्थ अनुसारका मान्छेलाई राख्न लागि परेका छन् भने, सत्तापक्षको बाध्यतालाई हातमा लिदैँ विपक्षीहरु बार्गाैनीङ गर्ने गरेका छन् । दुबै पक्षले आप्नो स्वार्थ हेर्दा आयोग खालि भएको उनको भनाई छ । दुबै पक्षको सहमतिमा हुनुपर्ने आयोगका पदाधिकारी छनोटमा राजनितिक दलको भागबन्डामा कुरा नमिल्दा सधै खाली हुने गरेको उनी दाबी गर्छन् ।
