चण्डिराजको मोमेन्टो सहित १४ उद्योग रुग्णमा दर्ता, झन्डै १० अर्ब ऋण तिर्न बाँकी

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Dec 04, 2020 | 02:23:09 PM मा प्रकाशित

sarbottam cement

रुग्ण उद्योगहरुको अध्ययन गर्न गठित समितिले समयमा नै आफ्नो रिपोर्ट तयार पार्न नसकिने संकेत गरेको छ । पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पौष १२ गतेसम्म रुग्ण उद्योगको अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाउने समयसिमा पाएको भएपनि अध्ययनमा समय पर्याप्त नरहेको जनाएको हो ।

उद्योगहरु कसरी रुग्ण हुन्छन् ?

समितिले अध्ययन सुरु गरेपनि संस्थानहरु आफैँले आफ्ना कागजात उपलब्ध गराउन नसकेको समितिका संयोजक दीपक सुवेदी बताउँछन् । रोग लागेको व्यक्तिले आफू रोगी छु नभन्दा उपचार गर्न कठिन हुने भएकाले सरकारी संस्थानहरुबा नै समितिलाई असहयोग भईरहेको उनको भनाई छ ।

समितिको हालसम्मको अध्ययन अनुसार मुख्य गरी ३ कारणले उद्योगहरु रुग्णतामा जाने गरेको पाईएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

क) स्थायी संरचना नहुनु

उद्योगहरु रुग्णतामा जान सुरु भएकै समयमा त्यसको उद्दार गर्न स्थायी संरचना नभएका कारण बिरामी भएका उद्योगहरुले समयमा नै उपचार नपाउँदा उनीहरु रुग्ण बन्नुपर्ने अवस्था आएको समितिको निष्कर्ष छ । भारतमा उद्योगहरुको अवस्था हेर्न ‘पर्मानेन्ट बडी’ को रुपमा संरचना नै खडा गरिएको उदाहरण छ । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि ‘वाच डग’ को रुपमा त्यस्तै स्थायी संरचना खडा गरिनुपर्ने समितिले आवश्यकता औल्याएको छ ।

ख) कानुन नै छैन

नेपालमा रुग्ण उद्योग सम्बन्धि कुनै पनि कानुन नै नरहेको समितिले जनाएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनका केही बुँदाले समेट्ने प्रयास गरेको भएपनि रुग्णतामा जान लाग्ने वितिक्कै उपचार गर्न कसैले वास्ता नै नगर्ने भएकाले धेरैजसो उद्योगहरु रुग्णतामा परिणत हुने गरेको समितिका संयोजक सुवेदी बताउँछन् । उद्योगहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार बस्तु उत्पादन नै गर्न नसकेको पाईएकाले केही उद्योगहरु अब फस्टाउनै नसक्ने गरी थला परेको उनको भनाई छ ।

प्रशासन एउटै भएपनि प्राविधिक काम फरक फरक हुने भएकाले रुग्णताको परिभाषामा नै समस्या देखिएकाले ऐनमा नै संशोधन वा छुट्टै ऐन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि समितिले औल्याएको छ ।

ग) अनुदानको लोभमा रुग्णको खोल

सरकारले रुग्ण पहिचान भएका उद्योगहरुलाई छुट र सहुलियत दिने गरेका कारण सहुलियत पाउने लोभमा केही उद्योगहरु रुग्णताको खोल ओढेर हिड्ने गरेको समेत भेटिएको समितिको भनाई छ । यस्ता लोभ गर्ने उद्योगहरु भने नीजि क्षेत्रबाट चलेकाहरु हुन् ।

अध्ययनका लागि १४ उद्योगको आवेदन

समिति गठन भएपछि गत भदौमा नै समितिले रुग्ण उद्योगको अवस्था अध्ययन गरिने भन्दै दरखास्त मागेको थियो । समितिले दरखास्त माग गरेपछि सरकारी र नीजि गरी १४ वटा उद्योगले आवेदन दिएका छन् । सरकारी संस्थानको हकमा भने आवेदन नदिएपनि समितिले अध्ययन गर्दैछ ।

आवेदन दिने उद्योगहरुमा चितवन मिल्क लिमिटेड, नक्साल, भैरवकुण्ड हाइड्रोपावर, सिन्धुपाल्चोक, फुलबारी रिसोर्ट, पोखरा, एभरेष्ट पेपर मिल, मोरङ सुगर मिल, महादूर्गा इट्टा भट्टा, मोरङ, मुमेन्टो गार्मेन्ट, माउण्ट एभरेष्ट ब्रुअरी, भृकुटी कागज कारखाना, नवलपरासी, श्रीराम सुगर मिल्स, इलेक्ट्रो रिसर्च सेन्टर, बानेश्वर, युनिक हाइडल कम्पनी, गोरखकाली रबर, बुटवल धागो मिल्स र नेपाल वनस्पति घ्यू लिमिटेड रहेका छन् । आवेदन दिएका उद्योगहरुमध्ये अधिकांशले बैंकले बढी ब्याज लिने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

नीजि क्षेत्रमा चलेका रुग्ण उद्योगको हकमा एकमुष्ट र सरकारी उद्योग एवम् संस्थानहरुको हकमा संस्थानै पिच्छे छुट्टा छुट्टै रिपोर्ट बुझाउने तयारीमा समिति छ । आवेदन दिएका १४ उद्योगहरुले ९ अर्ब ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋणमा रहेको देखिएको छ । तर, अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने भन्दै समितिले उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक महाशाखासँग ७ पटक जनशक्ति, घाटा, लगानी लगायतका विषय माग गरेपनि महाशाखाले अहिलेसम्म दिएको छैन । 

समितिका संयोजक दीपक सुवेदीका अनुसार डा. गोपाल भट्ट, चार्टड एकाउन्टेन कृष्ण आचार्य र कर विज्ञ राममणी दवाडी सहितको टोलीले अहिले रिपोर्ट लेख्ने काम गरिरहेका छन् ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved