कसको स्वार्थमा फेरियो बोतलमा अन्तःशुल्क स्टिकर टाँस्ने कानुन ?

आन्तरिक राजस्व विभागले ३३० मिलिलिटर क्षमताको वियरको बोतलको सट्टा कार्टुनकै तल र माथि स्टिकर टाँस गर्ने निर्णय गरेपछि राजस्व चुहावटको जोखिम बढेको छ । आजभन्दा करिब ४ वर्ष अघि वियरको कार्टुनमा नै अन्तःशुल्क स्टिकर टाँस गर्दा अन्तःशुल्क चुहावट भएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न कार्टुनको सट्टा प्रत्येक बोतलको बिर्कोमा नै अन्तशुल्क स्टिकर टाँस्न सुरु गरिएको थियो । तर, संशोधित अन्तःशुल्क नियमावली अनुसार विभाग पुनः ४ वर्षअघि कै अवस्थामा फर्किनुपर्ने बाध्यतामा परेपछि राजस्व चुहावटको जोमिख चुलिएको हो ।

उद्योगीको भन्छन्, ‘बोतलमै टाँस्नुपर्छ’

मदिरा उत्पादकहरुले कार्टुनको सट्टा बोतलमा अन्तशुल्क स्टिकर टाँस गर्ने निर्णय हुँदा विरोध गरेका थिए । त्यतिबेला उद्योगी र व्यवसायीले कार्टुनमा नै टाँस हुनुपर्ने भनेपनि आन्तरिक राजस्व विभागले बोतलमा नै टाँस गर्ने आफ्नो निर्णय परिमार्जन गरेन । फलस्वरुप उद्योगीहरु पनि विभागकै निर्णयमा सहमत भए ।

तर, अहिले विभागले आफ्नो ४ वर्ष पहिले नै कायम रहेको व्यवस्थामा फर्किने निर्णय गरेपछि मदिरा उत्पादक संघले भने विभागको निर्णयमा प्रश्न उठाएको छ । कालोबजारी र सरकारको आँखा छलेर मदिरा उत्पादन गर्नेलाई टेवा पुग्नेगरी बोतलको सट्टा कार्टुनमा अन्तःशुल्क स्टिकर टाँस गर्ने निर्णय गरिएको र यसले नियमसंगत रुपमा चलेका उद्योगहरुलाई बदनाम गराउने मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीको भनाई छ ।

‘हामी जेन्युन काम गर्नेलाई फाइदा छैन, हामी सरकारको आँखा छलेर फाइदा लिने पक्षमा पनि छैनौँ’ अध्यक्ष केसीले भने, विभागले कसको प्रभावमा परेर स्टिकर अभावको कारण देखाएर यस्तो निर्णय गर्यो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।’

मदिरा उत्पादक संघले नयाँ व्यवस्था सुरु गरेपछि यसलाई निरन्तरता दिन सक्दिन वा सकिँन भन्नु विभागको कमजोरी भएको बताउँदै रक्सीका प्रत्येक बोतलमा नै अन्तःशुल्क स्टिकर टाँसिनुपर्ने बताएको छ । केही मदिरा उत्पादकहरुले भने जावलाखेल डिस्टिलरीको प्रभावमा परेर विभागले यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । 

यस विषयमा जावलाखेल डिस्टिलरीले भने आफूहरु पनि बोतलमै स्टिकर लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । जावलाखेल ग्रुपका ‘चिफ लिगल अफिसर’ गुरु प्रसाद अधिकारीले जावलाखेल डिस्टिलरीको कुनै संलग्नता नै नभएको विषयमा आफूहरुलाई विवादमा मुछ्ने काम नगर्न अनुरोध पनि गरेका छन् । विभागले सबै वियर उत्पादकलाई राखेर अन्तःशुल्क स्टिकर अभाव भएकोबारे जानकारी गराएर आम्दानी कायम राख्न अपाउन सकिने उपायबारे छलफल गरेको र उक्त छलफलमा पहिलाको जस्तै वियरको कार्टुनको अगाडी र पछाडी अन्तःशुल्क स्टिकर टाँस गर्न सकिने विकल्पमा कुराकानी भएको उनको भनाई छ । 

विभागले वियर फ्याक्ट्रीहरुमा ‘रियल टाइम मोनिटरिङ सिस्टम’ जडान गरेको छ । योसँगै फ्याक्ट्रीहरुमा जडान गरिएका सीसी क्यामेरा पनि विभागको ‘मोनिटरिङ डिपार्ट’ले सिँधै ‘लाइभ’ हेर्न मिल्ने गरी जडान गरिएका कारण वियरबाट राजस्व चुहावट हुन्छ भनेर शंका नगर्न अधिकारीले अनुरोध गरेका छन् । 

नियमावली नै संशोधन भएको होः विभाग

विभागले भने आफूहरुले तत्कालको आवश्यकता धान्न नभई अन्तःशुल्क नियमावलीमै संशोधन भएर आएको हुनाले लागू गरिएको बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन भएर बजेटसँगै आएको अन्तःशुल्क नियमावलीमा वियरको बोतल वा कार्टुनमा अन्तःशुल्क स्टिकर टाँस गर्न सकिने व्यवस्था छ । छर, विभागले बाक्सामा नै टाँस्ने निर्णय गरेको छ ।

अनुगमन, स्टिकर टाँस गर्दा सुक्ष्म अध्ययन जस्ता विधिमार्फत राजस्व चुहावट हुन नदिने दाबी गरेको छ । अहिले विभागसँग भण्डारणमा रहेका अन्तःशुल्क स्टिकरहरु सकिँदै गएकाले बोतलको सट्टा कार्टुनमा स्टिकर टाँस गर्न लागिएको भएपनि यो निर्णय भने पूरानै भएको विभागले जनाएको छ । 

अन्य मदिराको तुलनामा वियरबाट राजस्व चुहावट हुने जोखिम एकदमै न्यून हुने भएपनि भौतिक निरीक्षण बढाईने विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन ढकालले बताए । आ–आफ्नो क्षेत्रको बजारमा भौतिक अनुगमनका लागि विभाग मातहतका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिईसकिएको उनको भनाई छ । यसमा उद्योगी र व्यवसायीले कोही कसैको प्रभावमा परेर निर्णय भएको हो की भनेर शंका नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

यसअघिः