सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले अहिले ‘साइबर सेना’ शब्दावली खुब सुन्ने गरेका छन् । कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका ‘अरिङ्गाल’ वा ‘हनुमान’ हरुको साझ मञ्चका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले भने प्रधानमन्त्रीको बद्नाम हुने गरी उनकै समूहका ‘उरन्ठेउला युवा’ को जमातले यसको परिकल्पना गरेको र यो गलत कदम भएको बताउँदै आएका छन् ।
नेकपा (प्रचण्ड–माधब समूह) का नेता भीम बहादुर रावलले केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीले खटाएका साइबर सेनाले आफ्नो बद्नाम गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका थिए । त्यसपछि ओली पक्षीय नेकपाका युवा नेता महेश बस्नेतले युवा संघ नेपालको मातहतमा रहने गरी साइबर सेना बनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । उनले यति मात्रै भनेनन्, जिल्ला तहमा साइबर सेनाको संरचना नै खडा गर्न आफू पक्षीय कार्यकर्तालाई निर्देशन नै दिए । त्यसपछि यो शब्दावली एकाएक चर्चामा आएको हो ।
कस्तो बन्दैछ साइबर सेना ?
नेकपाका नेता एवम् पूर्वमन्त्री बस्नेतका अनुसार पार्टीले तयार गर्न लागेको साइबर सेना युवा संघको विभागीय संरचना हुनेछ । सामाजिक सञ्जालमा ओली पक्षलाई आउने गालीगलौज, नगरेका गल्तीको अपजस आदि भोग्नुपरेको भन्दै त्यस्ता कुराहरुको सामाजिक सञ्जालबाटै प्रत्युत्तर दिन साइबर सेना बनाउन लागिएको नेता बस्नेतको भनाई छ ।
‘ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गरेका राम्रा कामको कतै प्रचार भएन, सरकारले गरेका कामको प्रगति विवरण जनतामा पुग्दै पुगेन’ नेता बस्नेतले भने, ‘मूलधारका भनिने सञ्चार माध्यम खाली सरकारविरुद्द मात्रै लागिरहे, त्यसैले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमबाट ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको प्रचार गर्न बिना कारण लागेका आरोपहरुको सशक्त खण्डन गर्न साइबर सेना बनाउन लागिएको हो ।’
शब्द नै आपत्तिजनक
साइबर कानुनका ज्ञाताहरु यो शब्दावली नै आपत्तिजनक रहेको बताउँछन् । साइबर सेना भनेको राष्ट्रिय सम्पत्तिको तथ्यांक रक्षा गर्नका लागि मात्रै परिकल्पना गर्न सकिने वा बनाउन सकिने भएकाले कुनै राजनीतिक दलले यस्तो सेना तयार गर्छु भन्नु गलत भएको सूचना प्रविधिविज्ञ नारायण कोइरालाको कथन छ ।
‘नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, पासपोर्ट, लाइसेन्स जस्ता हाम्रा नागरिकको सूचना चुहावट हुन नदिन र देशका गोप्य सूचना अरु देशका स्वार्थ समूहले थाहा नपाओस् भन्नका लागि सरकारले यस्तो सेना बनाउने हो भने छुट्टै कुरा हो, तर एकदमै हलुका गरी साइबर सेना तयार गर्छु भन्नु कानुनः गलत हो’ उनले भने ।