पारिवारिक झगडा ठूलो बन्दै गएपछि त्यो प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुग्ने खतरा हुन्छ । अहिले अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाका फाइल हजारौँ छन् । केही वर्ष अघिबाट सर्वोच्च अदालतले मेलमिलाप गराउने कसरत स्वरुप मेलमिलापको अवधारणा ल्यायो । घरायशी र छरछिमेकीसँगका सानातिना विवाद मिलाउने अवधारणाकै कारण मेलमिलाप आयोगको जन्म भयो ।
श्रीमान र श्रीमती दुबैसँग सुमधुर सम्बन्धको अतृप्त चाहना हुनु स्वभाविक हो । कयौँ परिवार खुशी जीवन बिताईरहेका छन् । तर, सँगै बैबाहिक सम्बन्ध पश्चात सम्बन्धमा आएको चिसोपनाले जीवन उजाडिएका जोडीहरु पनि कम छैनन् । सम्बन्ध ठिकठाक सँग चलिरहेकाहरुलाई यो थाहा हुँदैन की, सम्बन्ध बिग्रेपछि मानसिक र आर्थिक तनाव कति झेल्नुपर्छ भन्ने कुरा ।
सम्पत्ति बाँडफाँडमा तनाव
बैबाहिक जीवन सुरु गरे पश्चात जीवन सौहार्दपूर्ण रुपमा अगाडी बढे सबैभन्दा उत्तम त्यो नै हुन्छ । तर, खटपट सुरु भयो र अन्ततः सम्बन्ध विच्छेद नै भयो भने पुरुषलाई सबैभन्दा चिन्ताको विषय बन्छ श्रीमतीलाई दिनुपर्ने अंश वापतको सम्पत्ति ।
थोरै सम्पत्ति हुनेहरु त झन भएभरको सम्पत्ति सबै गुम्ने डरले सम्बन्धमा चिसोपना हुँदाहुँदै पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्दैनन् । पुरानो मुलुकी ऐनले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुअघि श्रीमतीलाई अंश दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले कार्यान्वयनमा आएको नयाँ मुलुकी देवानी संहिताले भने श्रीमतीलाई अंश नदिई पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपी, यो प्रावधान कार्यान्वयनमा छ भन्ने जानकारी सर्वसाधारण समक्ष पुग्नै सकेको छैन ।
के छ कानुनी प्रावधान ?
नयाँ आएको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ९४ ले पत्नीको मञ्जुरी बिना नै सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पतिको मञ्जुरी बिना पत्नी लगातार ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी समय अलग बसेमा, पत्नीले पतिलाई खान/लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पत्नीले पतिको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिताले गरेको छ ।
कानुनः अंश लिई वा मानो छुट्टिई श्रीमान श्रीमती अलग बसेको अवस्थामा भने यो प्रावधान लागू हुने छैन ।
कस्तो अवस्थामा श्रीमानले पनि गर्न सक्छन् सम्बन्ध विच्छेद ?
श्रीमतीका कारण पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अंश नदिई सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने प्रावधान छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ९९ (६) मा ‘पतिले उक्त ऐनको दफा ९४ को (ख) (ग) वा (घ) बमोजिमको आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा पत्नीलाई अंश दिन वा खर्च भराउन बाध्य हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
‘दफा ९४ को (ख) पत्नीले पतिलाई खान/लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा (ग) पत्नीले पतिको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा र (घ) पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा’ भनेर लेखिएको छ ।
अन्य अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद हुँदा भने पतिले पत्नीलाई अंश दिनुपर्छ । यही प्रावधान अनुसार पनि पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाह्यो, तर कानुनअनुसार प्रमाणित हुनुपर्ने प्रावधानहरु प्रमाणित नभएमा पति स्वयम् कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
सम्बन्ध विच्छेद गर्न श्रीमान वा श्रीमती जसले पनि आफूलाई मर्का परेको छ भनेर महशुस गरेको ३ महिना भित्र नालिस गर्न सक्ने हदम्याद तोकिएको छ । पुरुषका कारण पीडामा परेँ भनेर महिलाले जसरी अदालत जान सक्छन्, त्यसरी नै पुरुषले पनि अदालत जान सक्ने व्यवस्था छ । यसअघिको मुलुकी ऐनले भने पुरुषलाई सोझै अदालत जान सक्ने व्यवस्था गरेको थिएन । तर, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले भने पुरुष पनि सिँधै अदालत जान सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
कानुनका विद्यार्थीहरुको सहयोगमा
