चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकास बजेट जम्मा १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा परेको छ । विकास बजेट खर्च नहुँदा निर्माण सामग्रीको माग पनि नहुने भएकाले आफूहरु ‘बर्बादी’ हुने अवस्था आएको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाको गुनासो छ ।
‘असारे विकासले कहिल्यै छोडेन’
असारदेखि पौषसम्मको तथ्यांक अनुसार १४ प्रतिशतमा सिमित रहेको विकास खर्च असार अन्तिममा ६० प्रतिशत पुग्ने निश्चित छ । तर, त्यतिबेला काम भएर पुग्ने नभई काम देखाउनका लागि पुर्याउने गरिन्छ ।
‘अहिले जम्मा १४ प्रतिशत रहेको विकास खर्च असारमा ५० देखि ६० प्रतिशत पुगेको देखाइन्छ’ ध्रुव थापा भन्छन्, ‘हाम्रो देशलाई असारे विकासको दुर्दशाले कहिल्यै छोडेन ।’
भौतिक निर्माणको सिजनमा हुन नसकेको बजेट खर्च जेष्ठ र असारमा देखाउने चलन पूरानै भएको उद्योगीहरुको भनाई छ । तर, निर्माणको सिजनमै सिमेन्ट उद्योगहरु क्षमताको ४० प्रतिशतमा चलिरहेका छन् । इट्टा उद्योगको हालत त झन कमजोर छ भने फलामे डण्डी उद्योगहरु करिब करिब क्षमताको ५० प्रतिशतमा चलेका छन् । यसले धान्न निकै गाह्रो परिरहेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
‘हामी अहिले क्षमताको ४० प्रतिशतमा मात्रै सिमित छौँ, बजारमा सिमेन्टको माग छैन, फ्याक्ट्री चलेका छैनन्’ थापा थप्छन्, ‘विकास बजेट जेष्ठसम्म जम्मा ३० प्रतिशत हुन्छ, असारमा ६० पुर्यादिन्छन् ।’
तर, निर्माण व्यवसायीहरुले भने निर्माणको सिजनमै उत्पादकहरुले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उद्योगीहरुले भने आफूहरु घाटा खाएर बस्तु बिक्रि गरिरहेको अवस्थामा पनि आरोप खेप्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
बजारमा उद्योगीहरुबीच नै एकरुपता छैन । सिमेन्ट उत्पादकहरु, डण्डी उत्पादकहरु एक नहुँदा बजारबाट उठ्नुपर्ने बक्यौता उठाउन समेत हम्मे हम्मे परिरहेको बताउँछन् नेपाल स्टिल तथा रोलिङ मिल एशोसियसन उपाध्यक्ष एवं साखः स्टिलका सञ्चालक किरण साखः ।
साखःको भनाईमा समर्थन जनाउँदै सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुप थापा भन्छन्, ‘बजारमा प्रतिस्पर्धा त्यस्तै छ, अलिअलि भएको उत्पादन पनि घाटा खाएर बेच्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
यसका लागि संघले केही नीतिहरु बनाएपनि हुबहु कार्यान्वयन नहुँदा उद्योगीहरुबीच पटकपटक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको र यसले ‘इगो’ को रुपसमेत धारण गर्न सक्ने खतरा पैदा भएको उद्योगीहरु स्वीकार गर्छन् । तर, बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न उनीहरु आफैँले बनाएका नियमहरु पालना गर्दैनन् ।
‘कामदार मर्कामा’
‘नेपालमा अहिले ६१ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् ।सबै उद्योगमा औसतमा ४ सय जना कामदार छन् । उद्योगले बैंकको ब्याज तिर्न मुस्किल भईरहेका कारण कतिबेला कामदार निकाल्छ भन्ने ठेगान छैन’ अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘बजार माग नभएपछि उत्पादन हुँदैन, उत्पादन नभएपछि पैसा आउने बाटो नै बन्द भइहाल्यो, अनि उद्योगीसँगै कामदार पनि मर्कामा परेनन् त ?’
आजको दिनसम्म सरकारको पूजिँगत खर्च ५८ अर्ब ४६ करोड छ । प्रतिशतका आधारमा हिसाब गर्दा यो खर्च कुल बजेटको जम्मा १६.५७ प्रतिशत हो ।
