आजभन्दा २ वर्ष अगाडी सरकारले मदिरा उत्पादन र बिक्रि वितरणमा कडाइ गर्ने संकेत गरेको थियो । उत्पादनका लागि नयाँ उद्योग खोल्न नदिने र बिक्रिका लागि दैनिक ५ घण्टा मात्रै समय तोकिने भन्दै मदिरा उत्पादन र बिक्री–वितरण नियम तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश–२०७५ जारी गर्ने भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म यो कार्यकारी आदेश जारी भएको छैन ।
कार्यादेशको मस्यौदामा के थियो ?
त्यतिबेला नै तयार भइसकेको मस्यौदामा हाल सञ्चालनमा रहेका बाहेक नयाँ मदिरा उद्योग खोल्न नपाउने उल्लेख गरिएको थियो । धार्मिक, शैक्षिक र सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा ३ किलोमिटरको दूरीमा मात्रै मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको थियो ।
सँगै मदिरा बिक्रीका लागि दैनिक ५ घण्टा मात्रै समय उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । बिक्रेताले दिउँसो ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र होटल तथा रेष्टुरेन्टले साँझ ५ देखि राती १० बजेसम्म मात्रै मदिरा बिक्रि गर्न पाउने उल्लेख थियो ।
यो बाहेक नयाँ उद्योगलाई सञ्चालनको अनुमति नदिने र दर्ता गर्ने काम पनि स्थगित राख्ने भनिएको थियो । अनुमति लिएकाको हकमा भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी तथा तयारी गरेकाले मात्रै सञ्चालनको अनुमति पाउने उल्लेख गरिएको उक्त मस्यौदामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगले शाखा विस्तार गर्न नपाउने र उद्योगको क्षमता बढाउन पनि नदिईने भनिएको थियो ।
कहाँ पुग्यो प्रक्रिया ?
मदिरा उत्पादन र बिक्री–वितरण नियम तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश–२०७५ जारी गर्ने भनिएपनि हालसम्म यसको प्रगति शून्य बराबर छ । मदिराले घरेलु हिंसा बढाएको र अन्य घटना पनि बढी गराएको भन्दै हिंसात्मक घटना न्युनिकरणका लागि गृह मन्त्रालयले यो उपाय रचेको थियो ।
तर, अहिलेसम्म सामान्य छलफलबाहेक कार्यादेश नै जारी हुने चरणमा भने पुग्न नसकेको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने बताउँछन् ।
‘हाम्रो प्रयास चाहिँ हो, अहिलेसम्म पनि हामी हाम्रो तर्फबाट प्रयासमै छौँ’ सूचना अधिकारी लामिछानेले भने, ‘अहिले नै कार्यादेश जारी भइहाल्ने अवस्था भने छैन ।’
त्यतिबेला नै नेपालका उद्योगीहरुले यस बारेमा विरोध जनाएका थिए । स्वदेशी लगानीका उद्योगहरुलाई निरुत्साहित बनाउने गरी आउन लागेको कार्यादेश आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै नेपाली मदिरा उद्योगीहरुले आपत्ति जनाएपछि गृह मन्त्रालयले उनीहरुसँग पनि सामान्य छलफल भने गरेको थियो ।
