डिजिटल बन्दै मालपोत कार्यालय, झन्झटिला यी काम अब अनलाइनबाटै

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Feb 09, 2021 | 11:29:51 AM मा प्रकाशित

mega bank

जग्गा प्रशासनको काम अनलाइनबाटै हुने भएको छ । जग्गा प्रशासनको कामलाई अनलाइन प्रविधिमार्फत गर्ने र गराउने उद्देश्यले भूमि सुधार र मालपोत कार्यालयहरुमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एआरआइएमएस), अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली (डीएमएस) तथा पब्लिक एक्सेस मोडल (पाम) कार्यान्वयन ल्याईएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

के हो पाम ?

पाम प्रणाली भनेको सेवाग्राहीले इन्टरनेटको माध्यमबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न सक्ने प्रणाली हो । मालपोत नियमावली, २०३६ (छैठौं संशोधन) को नियम २३ क (२) अनुसार पाम प्रणाली विकास गरी भू–सेवा केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन थालिएको हो । 

विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म भूमिसुधार र मालपोतका १८ कार्यालयहरुमा यो प्रणाली लागू भईसकेको छ । ती कार्यालयहरुमा डिल्लिबजार, लगनखेल, भक्तपुर, कलंकी, मनमैजु, टोखा, चावहिल, साँखु, पोखरा, लेखनाथ (कास्की), पुतलीबजार (स्याङ्जा), बुटवल, पाँचथर, पर्वत, धादिङ, चितवन, काभ्रे र इलाम छन् । यी कार्यालयहरुलाई विभागले एक महिनाको सूचना प्रकाशित गरी इच्छुक व्यक्त तथा संघ संस्थाहरुबाट अनलाइन निवेन माग गर्न निर्देशन दिएको छ । 

पहिलो चरणमा हाल १८ कार्यालयहरुमा पाम प्रणाली लागू गरेको विभागले दोस्रो चरणमा ९० भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमा लागू गर्ने जनाएको छ ।

‘सेवाग्राही, जो जग्गाधनी पनि हो, उ आफैँले वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को प्रयोग गरेर यो अनलाइन प्रणालीमा प्रवेश गर्न सक्छ’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘जब अनलाइनमा पहुँच हुन्छ, त्यसपछि त्यहीबाट निवेदन भर्न सक्ने छ ।’

भू–सेवा केन्द्र सञ्चाल गर्न व्यक्ति, संस्था, बैंक, सहकारी, स्थानीय तह, कर्मचारी सञ्चयक कोष, नागरिक लगानी कोषले आवेदन दिन सक्नेछन् । विभागले यो प्रणाली लागू भएपछि लेखापढी व्यवसायमार्फत कारोबार गर्दा हुने झञ्झटबाट सेवाग्राहीले मुक्ति पाउने विश्वास लिएको छ ।

बैंकहरुलाई यस्तो आग्रह

विभागले जग्गाको रोक्का तथा फुकुवाका लागि भू–सेवा सञ्चालनको आवेदन पेश गर्न बैकहरुलाई आग्रह गरेको छ । भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति पाएपछि बैंकहरुले कार्यालयबाटै ऋणीको जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्न सक्ने भएकाले उनीहरुसँग भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको आवेदन दिन अनुरोध गरिएको विभागले जनाएको छ । 

जग्गा रोक्का वा फुकुवाका लागि सेवाग्राही र बैंकका प्रतिनिधि लेखापढी व्यवसायीलाई भेट्न गई निवेदन लेख्न लगाएर अनि मात्रै मालपोत कार्यालयमा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । मालपोतमा पनि लाइन लागेर बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन भन्दै विभागले यस्तो विकल्प तयार पारेको हो ।

बैंक, स्थानीय तह, लेखापढी व्यवसायी, जग्गाधनी, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष आदिले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याए मालपोत कार्यालयहरुमा हुने भिड आधा भन्दा बढीले घट्ने विभागको दाबी छ । 

कति लाग्छ दस्तुर ?

सामान्य प्रयोगकर्ताले आफ्नो नामबाट ‘युजर एकाउन्ट’ खोल्न सम्बन्धित कार्यालयमा ५ सय दस्तुर बुझाउनुपर्ने छ । एक पटक ५ सय बुझाएपछि अरेक १० वर्षमा १ सय रुपैयाँ बुझाई नबिकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

भू–सेवा केन्द्रको अनुमति व्यक्तिले पनि लिन पाउने छन् । यसका लागि ३ हजार दस्तुर र ५० हजार बैंक ग्यारेन्टी वा धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । हरेक आर्थिक वर्षमा ३ हजार दस्तुर बुझाई नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संस्था, बैंक, सहकारी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतले भने ५ हजार दस्तुर र २ लाख धरौटी वा बैंक ग्यारेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ । यी संसथा तथा निकायले पनि व्यत्तिले जस्तै हरेक वर्षमा ३ हजार दस्तुर बुझाई नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहले यो सेवा सञ्चालनको लागि कुनै दस्तुर र धरौटी बिना नै अनुमति पाउने छन् । 

शैक्षिक योग्यता अनिवार्य 

भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिन चाहने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिएको छ । यो सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्ति १८ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक र कम्प्युटर बिषय लिई प्लस टु वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको हुनुपर्ने छ ।

कम्प्युटर सम्बन्धी कम्तिमा ६ महिनाको तालिम लिएको, स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिएको, फौजदारी कसुर वा लिखत सम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट दोषी नठहरिएको व्यक्तिले मात्रै भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति पाउनेछन् ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved