नेपाल आयाल निगमले भारतले पठाएको मूल्यलाई आधार बनाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तोक्ने गर्छ । तर, भारतले उपलब्ध गराएको भाउभन्दा दोब्बर बढी मूल्य लिएर निगमले सर्वसाधारणलाई पेट्रोल बेच्ने गरेको छ । डिजेलमा पनि निगमले विभिन्न शीर्षकमा कर लिएर एक लिटरमै खरिद गरेको मूल्यभन्दा ३७ रुपैयाँ महँगो लिन्छ ।
भन्सार, सेवा शुल्क, सडक मर्मत दस्तुर, प्रदूषण कर, पूर्वाधार कर लगायतका शीर्षकमा निगमले लिने शुल्कका कारण सर्वसधारणले भारतबाट ल्याउँदा लागेको मूल्यभन्दा दोब्बर बढीमा पेट्रोल खरिद गर्नु परिरहेको छ ।
अहिले इन्डियन आयल कर्पोरेशनसँग नेपाल आयल निगमले ५०.२५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा पेट्रोल खरिद गर्दै आएको छ । तर उपभोक्तासँग एक लिटरको ११२ रुपैयाँ अशुल्दै आएको छ ।
कुन शीर्षकमा कति शुल्क ?
१ लिटर पेट्रोलमा २५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ । ०.०२५ रुपैयाँ भन्सारको सेवा शुल्क, ४ रुपैयाँ सडक मर्मत शुल्क र १.५० रुपैयाँ प्रदुषण शुल्क लाग्छ ।
पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ र मूल्य अभिबृद्धि कर १२.६५ रुपैयाँ गर्दा उपभोक्ताले एक लिटर १ लिटर पेट्रोल किन्दा ५४.४७ रुपैयाँ त कर मात्रै बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
आयल निगमले ५२.३९ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गरेको डिजेल अहिले ९५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ । एक लिटर डिजेलमा १२ रुपैयाँ भन्सार कर, ०.०२५ रुपैयाँ भन्सार सेवा शुल्क, २ रुपैयाँ सडक मर्मत दस्तुर र १०.६९ रुपैयाँ भ्याट गरी ३७ रुपैयाँ कर मात्रै बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
कर तिरेपछि पनि पेट्रोल खरिद गर्दा निगमको मौज्दात ब्याज खर्चका लागि १५ पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्च र बीमाका लागि ६८ पैसा, प्राविधिक नोक्सानीका लागि १२ पैसा, ह्रास खर्चवापत १.७२ रुपैयाँ सर्वसाधारणले ‘एक्स्ट्रा’ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । एक लिटर पेट्रोलमा निगमले कर बाहेक आफ्नो खर्चका लागि मात्रै ४.५७ रुपैयाँ शुल्क लिन्छ ।
यति मात्रै नभई पेट्रोल पम्पले समेत एक लिटर पेट्रोलमा ४.३४ रुपैयाँ कमिसन लिन्छन् ।
सर्वसधारण चुसेर लाभांश
निगममा ९८.९६ प्रतिशत स्वमित्व सरकारको छ । बाँकी १.४ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंक, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर छ ।
निगमले एक वर्षमा ६७ अर्ब रुपैयाँ त कर मात्रै असुलेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि मासिक १ अर्ब रुपैयाँ घाटा ब्यहोरिरहेको बताउने निगमले आफ्ना शेयर धनीहरुलाई भने अघिल्लो वर्षको नाफाबाट २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लाभांश बाँडेको छ । यो रकम कुल नाफाको २० प्रतिशत हो ।
व्यवसायीलाई कमिशन
सरकारलाई ६६ अर्ब ८८ करोड राजश्व दाखिला गरेको निगमले पेट्रोल पम्पले लिने कमिशनमा डिजेलमा प्रतिलिटर २१ पैसा र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १२ पैसा बढाईदियो ।
विगतमा निगमले मूल्यवृद्धि गर्दा सडकमा उत्रिने विद्यार्थी संगठनका नेताहरु अहिले चुपचाप छन् । पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण निगमले व्यवसायीको समेत कमिशन बढाएको विषय ओझेलमा परेको छ ।
कर्मचारीलाई ६ करोड बोनस
१ महिनामै २ पटक मूल्य बढाएको निगमले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नाफाबाट आफ्ना कर्मचारीलाई बोनस खुवाउने भनिसकेको छ । सहायकस्तरका कर्मचारीलाई २ महिना १५ दिनको र अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लोस्तरका कर्मचारीलाई २ महिनाको तलब बराबरको रकम बोनसवापत उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
बोनस वितरणका लागि निगम सञ्चालक समिति बैठकले अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरेको छ । अर्थले स्वीकृति दिएपछि निगमले करिब ६ करोड रुपैयाँ बोनस वितरण गर्नेछ ।
निगमले दुई आर्थिक वर्षको बोनसवापत छुट्याएको २९ करोड ९ लाख ८६ हजारबाट ६ करोड रुपैयाँ कर्मचारीलाई वितरण गर्न लागेको हो । बोनस ऐनले खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई बोनसवापत वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाले सोही ऐनमा टेकेर बोनस वितरण गर्न लागिएको निगम स्रोतले बताएको छ ।
गत वर्ष निगमले ४ करोड रुपैयाँ बोनस वितरण गरेको थियो ।
सर्वसाधारणलाई मूल्यवृद्धि
अमलेखगञ्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन सुरु भएपछि नेपालमा मूल्य घट्ने अनुमान गरिएको थियो । पाइपलाइन सुरु भएपछि डिजेल ल्याउँदा ढुवानी खर्चवापत १ वर्षमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत भएको निगमको दाबी छ ।
सरकारलाई राजश्व, सेयरधनीलाई लाभांश, पेट्रोल पम्प सञ्चालकलाई कमिशन, कर्मचारीलाई वोनस खुवाउने निगमले सर्वसधारणलाई भने भार थोपरिरहेको छ । सर्वसधारणलाई मूल्यवृद्धिको भार बोकाउँदै आएको निगमले भने भारतभन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य ४० रुपैयाँ सस्तो हुनु नै खुशीको कुरा भएको बताउँदै आएको छ ।
.jpg)
