 2mb (1).gif)
महालक्ष्मी विकास बैंकमा मर्जरको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त घोषणा गरेको तत्कालिन मनकामना विकास बैकका संचालक तथा कर्मचारीहरु हाबी भएपछि महालक्ष्मी विकास बैंकमा मर्जरको नकारात्मक इफेक्ट देखिन थालेको बताइन्छ।
सफल बैंकरका रुपमा पहिचान बनाएका कृष्णराज लामिछानेलाई कार्यकाल सकिन दुई बर्ष अगाडी नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटाएपछि देखिएको मर्जर इफेक्ट तेस्रो वरियताका दिपेश लम्साललाई कामु सीईओ बनाएपछि सतहमा नै देखिएको हो।
आफु अनुकुल काम नगरेपछि बैंकले लामिछानेलाई हटाएर दोस्रो वरियतामा रहेका सागर शर्मालाई निमित्त सीईओको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर उनले पनि भनेको नमानेपछि केहि महिनामै उनलाई पनि हटाएर तेस्रो वरियताका दिपेश लम्साललाई कामु सीईओ बनाएको बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायमाथि आरोप छ। उपाध्याय तत्कालिन मनकामना विकास बैंकका अध्यक्ष समेत थिए ।
अध्यक्ष उपाध्यायले कामु सीईओको जिम्मेवारी पाएका लम्साललाई तत्कालिन मनकामना विकास बैंक चलाउनलाई कुमारी बैंकबाट ल्याएका थिए। त्यो बेला लम्साल सहित कुमारी बैंकबाट भुषण राना, भाष्कर रिमाल लगायतको टिम मनकामना आएको थियो। राजेश उपाध्याय अध्यक्ष र दिपेश लम्साल सीईओ भएको बेला तत्कालिन मनकामना विकास बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त विकास बैंक घोषणा गरेको थियो। त्यो बेला उपाध्याय र लम्सालमाथि कर्जाको अपचलन गरेको तथा खराब कर्जा बढाएको आरोप लागेको थियो।
तत्कालिन मनकामनालाई संकटग्रस्त अवस्थामा पुर्याएका उपाध्याय र लम्सालको समुह नै अहिले महालक्ष्मी विकास बैंकमा हाबी भएपछि महालक्ष्मी फेरी मनकामना बन्न सक्ने भन्दै तत्कालिन एती फाइनान्स तथा महालक्ष्मी फाइनान्स समुहका संचालकहरुले विरोध जनाएका छन्। आफु मनकामनामा अध्यक्ष हुँदाकै कर्मचारीको टिमलाई अहिले महालक्ष्मी विकास बैंकको नेतृत्त्वमा ल्याउनु संयोग मात्रै नभएको त्यहाँका असन्तुष्ट संचालकहरु बताउँछन।
संकटग्रस्त घोषणा भएको मनकामनामा पछि सुमार्गी समुह, मनकामना केवलकारका लक्ष्मण बाबु, होटल रेडिसनका बिके श्रेष्ठ, तथा खुमा अर्याल, रामेश्वर थापा, कैलाश शिरोहिया, अर्जुन शर्मा लगायतले ५० करोड लगानी गरेपछि मनकामनाले पुनर्जीवन पाएको थियो। त्यस लगत्तै मनकामना र एती फाइनान्सबीच मर्जर भएर एती डेभलपमेन्ट बैंक बनेको थियो।
बैंकिङमा चरम बदमासीको पहिचान बनाएकाले त्यो बेला मनकामनाको नाम हटाएर एति डेभलपमेन्ट बैंक नाम राखिएको बताइन्छ। त्यसो त तत्कालिन नेशनल सीएसआई डेभलपमेन्ट बैंक पनि संकटग्रस्त भएपछि ८-१० समुहले लगानी गर्नेगरि उक्त बैंकको नाम परिवर्तन गरेर मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक राखिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको चुक्तापुंजी २ अर्ब ५० करोड पुर्याउन निर्देशन दिएपछि महालक्ष्मी विकास बैंक र एती डेभलपमेन्टबीच २०७५ साल कात्तिक १ गते मर्ज भएर महालक्ष्मी विकास बैंक बनेको हो। स्थापनादेखि लगातार २० बर्षसम्म आफ्ना लगानीकर्तालाई आकर्षक लाभांश खुवाएको र सुशासन कायम राखेको महालक्ष्मी फाइनान्स, भैरहवाको सिद्दार्थ फाइनान्स, धनगढिको मालिका विकास बैंक मिलेर महालक्ष्मी विकास बैंक बनेको हो।
महालक्ष्मी फाइनान्स हुँदै आएका हाल महालक्ष्मी लाइफका सीईओ रमेश भट्टराई तथा त्यसपछि कृष्णराज लामिछानेको नेतृत्त्वमा राम्रो गरिरहेको महालक्ष्मी विकास बैंकको शाख अहिले अध्यक्ष उपाध्ययका कारण खस्किएको असन्तुष्ट संचालकहरुको आरोप छ। आफ्नो व्यक्तिगत खर्चसमेत बैंककै खाताबाट तिर्न लगाउने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा आफू अनुकुलका ठाउँमा खर्च गर्न लगाउने, आफु निकटका व्यक्तिहरुलाई धितो नपुगेपनि कर्जा लगानी गर्न बाध्य पार्ने लगायतका दबाब थेग्न नसकेपछि लामिछानेले राजिनामा दिएको बताइन्छ।
आफुले भनेको नमान्ने सीईओहरुलाई हटाएर तेस्रो वरियताका तथा बिगतमा मनकामना संकटग्रस्त बनाउन साथ दिएका दिपेश लम्साललाई कायम मुकायम सीईओ दिएपछि बैंकमा संचालकबीच मात्रै नभई कर्मचारीहरुमा पनि आपसी द्वन्द्व सुरु भएको बताइन्छ। महालक्ष्मी विकास बैंकमा दोस्रो वरियतामा धुर्बराज तिवारी रहेका छन्। बिगतमा एउटा डेभलपमेन्ट संकटग्रस्त बनाइसकेका व्यक्तिहरु नै अहिले अध्यक्ष र सीईओ बन्दा पनि राष्ट्र बैंक मुकदर्शक बनेकाले उपाध्यायमाथि बैंक डुबाउन खोजेको आरोप लागेको छ।
त्यसो त उपाध्यायमाथि भट्टराई तथा लामिछानेको पालामा २९ औं बाणिज्य बैंकको रुपमा चिनिने महालक्ष्मीलाई त्यो बेला अन्य बैंकले राम्रो स्वाप दिंदा समेत मर्जरमा नगएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
तत्कालिन मनकामनाका सीईओ लम्साललाई कामु सीईओ बनाएर आफु कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने बाटोमा उपाध्याय अगाडी बढ्दा पनि राष्ट्र बैंकले केहि कारबाही वा चाँसो नदिएकाले आफुहरुले सस्तोमा नै सेयर बेचेर बाहिरिनु परेको एक संचालकले बिजपाटीलाई बताए। राष्ट्र बैंक मुकदर्शक बन्ने हो महालक्ष्मी विकास बैंक पनि संकटग्रस्त बन्ने तत्कालिन मनकामना बन्ने उच्च तहमा कार्यरत कर्मचारी तथा संचालकहरुको दाबी छ।
