साझा यातायातले गत वर्षको माघ महिनामा विद्युतीय बस खरिदको प्रक्रिया थालेको थियो । यसका लागि केन्द्र सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पनि दिएको थियो । तर, सरकारले अनुदान फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि साझाले बस किन्न सकेन ।
पहिलो चरणमा साझाले ५० वटा बिजुली बस काठमाडौँका सडकमा गुडाउने योजना बनाएको थियो । केन्द्र सरकारले साझाको खातामा हालिएको ३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिने भनेपछि बागमती प्रदेश सरकारले सेयर पूँजीको रुपमा लगानी गर्न भन्दै दिएको ३० करोड रुपैयाँ फिर्ता लग्यो । केन्द्र र प्रदेशले पैसा नदिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि घोषणा गरेको १० करोड अनुदान रकम फिर्ता लग्यो ।
पैसा साझाकै खातामा
केन्द्र सरकारको तर्फबाट साझाको खातामा जम्मा भएको ३ अर्ब रुपैयाँ अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन । सरकारले निर्णय गरेको भएपनि उक्त पैसा हालसम्म आफ्नै खातामा रहेको साझा यातायातको साधारणसभाबाट निर्वाचित भएका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
विद्युतीय गाडी किन्नेबारे सरकारसँग साझाको छलफल भने भइरहेको थियो । सरकारले कुन मोडलमा बस किनेर चलाउने भन्ने निर्णय लिन सकेको छैन । यसले साझालाई अन्यौलताकै भूमरीमा पारेको साझाका एक जना सञ्चालक बताउँछन् ।
सरकारी नीति के ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भने आफूले बस किनेर निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने मनसायमा छ । प्रतिकिलोमिटर सबैभन्दा सस्तोमा सेवा दिने गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने र सस्तोमा सेवा दिने गरी बोलपत्र हाल्ने बस उत्पादक र सेवा प्रदायक कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई बस चलाउन दिने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
तर, सरकारी तयारी अनुसार प्रक्रिया अघि बढे साझाले ज्वाइन्ट भेन्चर गर्न नसक्ने अवस्था छ । यसरी ज्वाइन्ट भेन्चरमा नजाने र साझालाई नै बस किन्न दिने गरी तयारी अगाडी बढेको पनि स्रोतले बताएको छ ।
यो पनि
किन खोसियो साझा यातायातको तीन अर्ब ?
साझा यातायातको फागुन ७ गते शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभामा सुनिएका कुराकानी अनुसार सरकारले विद्युतीय बस किन्न दिएर फिर्ता लगेको पैसा फेरि साझालाई नै फर्काएको छ । अब साझाले नै टेन्डरमार्फत विद्युतीय बस खरिदको प्रक्रिया थाल्ने बताएको छ ।
साझाको इतिहास
पञ्चायत कालमा साझा यातायातका बसहरु देशभरी नै चल्थे । त्यतिबेला स्वतन्त्र अस्तित्वका रुपमा रहेको साझा बहुदल आएपछि कमजोर बन्दै गयो । यसको प्रभावका कारण २०५८ साल मंसिर १५ गते साझ बस नै बन्द भयो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले त साझा यातायात खारेजको निर्णय नै गर्यो । तर २०५९ माघ १५ गते पुनरावेदन अदालतले उक्त निर्णय उल्ट्याईदियो । त्यसपछि जसोतसो चल्दै आएको साझा यातायात २०६३ सालको आन्दोलनपछि फेरि बन्द भयो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६८ सालमा साझा यातायात बन्द गर्न नहुने नै पुनर्जीवन दियो । सञ्चालक समितिको संरचना नै फेरबदल गरेर राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट टाढा राख्ने गरी निर्णय गरेर सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य साधारणसभाबाट निर्वाचित हुने, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पदेन संचालक हुने प्रावधान राखियो । त्यसपछि साझाले आफ्नै स्रोतबाट किनेका १६ वटा बसमार्फत २०७० साल वैशाख १ गतेबाट सेवा थाल्यो । २०७६ सालसम्म आईपुग्दा साझाले ५९ वटा बस थपेर बस संख्या ७५ पुर्याइसकेको छ ।
साझाको शुक्रबारको साधारणसभाबाट कनकमणी दीक्षित पुनः अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । उनले पनि सरकारले बिजुली बस किन्ने जिम्मा साझालाई नै दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
यसअघिः
