भक्तपूर मध्यपूर थिमी नगरपालिकास्थित राधेराधेको करिब १० वर्षदेखि वेवारिसे अवस्थामा रहेको भवन बिक्रि भएको भन्ने अपुष्ट खबरले बिहिबार दिनभर चर्चा पायो । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले समेत फेसबुमा शक्तिशाली मन्त्रीका छोराले २ अर्ब ५० करोडमा उक्त भवन किनेको खबर आएको भनेर लेखेपछि धेरैले उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलका कान्छा छोरा स्वराजले किनेको अड्कालबाजी गर्न भ्याए ।
‘बिक्रि भएको छैन’
‘न्यौपाने टावर्स’ नाम दिईएको उक्त भवन नक्सा पास, उक्त स्थानको कित्ता नम्बर २६ र ५० (साविक मध्यपूर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर ३) को जग्गा जोडेर स्थानीयलाई बाटो नदिएको, १३ तल्लाको अनुमति लिएर १७ तल्ला बनाएको जस्ता विषयमा विवादित छ । मध्यपूर थिमी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी केशव सिलवालका अनुसार अहिलेसम्म उक्त भवन बिक्रि भएको र त्यसले स्वीकृति पाएको कुनै जानकारी नगरपालिकामा छैन ।
त्यसकारण भवन बिक्रिको हल्ला यथार्थ नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
मालपोत के भन्छ ?
भवनका मालिक विष्णु न्यौपानेले उक्त भवन बिक्रि गर्न खोजेको भएपनि अहिलेसम्म मालपोत कार्यालय भक्तपूरमा कसैको नाममा पास भएको रेकर्ड छैन ।
यसअघिः
भक्तपूरमा १० वर्षदेखि वेवारिसे भवनको भित्री कथा
भक्तपूर मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत देवी बहादुर भण्डारी कित्ता नम्बर २६ र ५० को जग्गा बिक्रिको रेकर्ड नभएको बताउँछन् । बिक्रिका लागि भनेर अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु भएको समेत मालपोतलाई जानकारीमा नआएको उनको भनाई छ ।
जग्गाको नयाँ नाप भएपनि अहिले पूरानै कित्ता अनुसार कारोबार हुने भएकाले साविकको कित्ता अनुसार हेर्दा अहिले उक्त जग्गा हालसालै कारोबार भएको नदेखिएको मालपोत कार्यालय भक्तपूर बताउँछ ।
‘विवादित घर कसरी बिक्रि हुन्छ ?’
नगरपालिकाले विवाद नै मिलाउन नसकेको अवस्थामा बिक्रि भएको भन्नु हल्ला मात्रै भएको रियलस्टेट व्यवसायीहरु बताउँछन् । नामसारी र पासका लागि कुनै विवाद नभएको हुनुपर्ने भएकाले विवाद भएको भवन बिक्रि भयो भनेर हल्ला गर्नु गलत भएको उनीहरुको तर्क छ ।
अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसायीले उभ्याएको भवनलाई फिनिसिङ हसन नदिएर वर्षौदेखि वेवारिसे बनाईनु गलत भएको भन्दै घरजग्गा तथा रियलस्टेट कारोबारीहरु यस्तो नियतले थप लगानी नभित्रिने खतरा बढेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
मालपोत कार्यालयले विवाद भएको घर तथा जग्गा एक व्यक्तिका नामबाट अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी नगर्ने भएकाले हल्लाको पछि लाग्न नहुने भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बताउँछ ।
