 2mb (1).gif)
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले विकास गरेको भू–सेवा केन्द्र प्रणाली सञ्चालनको रफ्तार क्रमशः बढ्दै गएको छ । यो सेवा मार्फत सेवा दिन देशै भरका मालपोत कार्यालयहरु सकारात्मक देखिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका १८ वटा मालपोत कार्यालयहरुले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालमा ल्याइसकेका छन् ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलका अनुसार अहिले ३४ वटा मालपोत कार्यालयले भू–सेवा केन्द्र प्रणाली सञ्चालनका लागि विभागमा आवेदन दिएका छन् । विभागले माघ १४ गते भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि आवेदन दिन मालपोत कार्यालयहरुलाई आह्वान गर्दै सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो ।
अनलाइन प्रणाली लागू भएका देशभरका १०६ मालपोत कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै भू–सेवा केन्द्र राख्न विभागले निर्देशन दिएपछि मालपोत कार्यालयहरु सोही अनुसार तयारीमा जुटेका हुन् । अहिले आवेदन दिएका मालपोत कार्यालयहरुले सम्बन्धित स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, व्यक्तिग तथा संस्थागत रुपमा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि आवेदन माग गरेका छन् ।
पूर्ण रुपमा यो सेवा सञ्चालनमा आएपछि धेरै काम अनलाइनबाटै गर्न सकिने भएकाले सेवाग्राहीहरुले झण्झट ब्यहोर्नु नपर्ने विभागको दाबी छ । अहिले विभाग देशभरका मालपोत कार्यालयमा पुगेर यो सेवा सञ्चालनका लागि प्रशिक्षण पनि दिँदै आएको छ ।
यी हुन् भू सेवा केन्द्रको अनुमति माग्ने मालपोत कार्यालयहरु
विभागले वेभसाइटमा भू–सेवा केन्द्र प्रणाली सञ्चालनका लागि अनलाइनमार्फत निवेदन दिएका मालपोत कार्यालयहरुको सूची देखिने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । हालसम्म ३४ मालपोत कार्यालयले यसका लागि आवेदन दिएका छन् ।
आवेदन दिने मालपोत कार्यालयहरुमा रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, चितवनको माडी, सर्लाहीको मलंगवा, महोत्तरीको जलेश्वर, बाँकेको नेपालगञ्ज, दाङको तुलसीपुर, दाङको लमही, बर्दियाको राजापुर र बर्दियाको गुलरिया मालपोत कार्यालय छन् ।
यस्तै जाजरकोट, म्याग्दी, कैलालीको टिकापुर, बैतडी, तनहुँ, कञ्चनपुरको बेलौरी, गुल्मी, सुर्खेतको मेहेलकुना, डोटी, कैलालीको धनगढी, धनकुटा, दार्चुला कावासोती, नवलपरासी, बाग्लुङको बुुर्तिवाङ, सोलुखुम्बु, बाग्लुङ, दाङको घोराही, सुर्खेतको विरेन्द्रनगर, कपिलवस्तुको तौलिहवा, प्यूठान, डडेलधुरा र स्याङ्जाको वालिङ रहेका छन् ।
लेखापढीको एकाधिकार तोडिँदै
घरजग्गा किनबेच गर्दा लेखापढी व्यवसायीहरुले आफूखुशी पैसा लिँदै आएका छन् । एउटा तमसुक वा लिखतवापत ३० हजार रुपैयाँसम्म लेखापढी व्यवसायीले लिँदै आएका थिएँ । अब भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि लेखापढीको मनलाग्दी शुल्क अशुल्ने एकाधिकार तोडिने भएको छ ।
स्थानीय तहले विपन्न, दलित र अपाङ्ग व्यक्तिलाई निःशुल्क रुपमा यो सेवा उपलब्ध गराउने छन् । अन्यको हकमा भने १ हजारदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने छ ।
स्थानीय तहले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेपछि अब वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट आफ्नो सुरुको काम सकेर सेवाग्राही सिँधै मालपोत जान सक्नेछन् ।
