बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चैतदेखि लागू हुनेगरि ब्याजको दर सार्वजनिक गरेका छन्। अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजको दर यथावत राखेपनि केहि बैंकले बचत तथा मुद्दती खाताको ब्याजको दर बढाएका छन्।
तरलताको अवस्था सामान्य हुँदापनि केहि बैंक वित्तीय संस्थाले बिशेष गरि अल्पकालीन प्रकृतिका मुद्दती निक्षेपको ब्याजको दर बढाएका छन्। कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा खासै ठूलो परिवर्तन नभएपनि अल्पकालीन प्रकृतिका मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुले अबको केहि समय तरलतामा चाप पर्न सक्ने बैंकहरुको आंकलन रहेको देखाएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा नै ब्याजदरको बिषयमा लिड गर्ने बैंकको रुपमा चिनिने एनआईसी एशियाले बिगतमा बचतमा १ प्रतिशत दिंदै आएकोमा अहिले उसले बचतमा २.१० % र मुद्दतिमा ७.१०% सम्म ब्याज दिने भएको छ। त्यस्तै सेन्चुरी कमर्शियल बैंकले मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ७.७५ % एनएमबि र एनसीसी बैंकले ८.५ % सिभिलले मुद्दतिमा ८.७५ % र ४ महिने मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ६.५ % दिने सुचना सार्वजनिक गरेका छन्।
यसमध्ये अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले ३ महिने, ४ महिने अर्थात अल्पकालीन प्रकृतिका मुद्दतिलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेका छन्। जसले बैंकहरुले अल्पकालीन अर्थात अबको ३-४ महिनाको लागि तरलता व्यस्थापन गर्ने प्रयास गरेको देखाउँछ।
तरलतामा दबाबपरेपछि ब्याजदरमा वृद्धि
नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अहिले ४७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ तरलता रहेको छ। तरलतामा दबाब परेसँगै अन्तर बैंक ब्याजदर पनि बढेको छ। सामान्यतया तरलता व्यवस्थापनको लागि एक बैंकले अर्को बैंकसँग लिने सापटीमा दिईने ब्याजदरलाई अन्तर बैंक ब्याजदर भनिन्छ।
पुष मध्यतिर बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब अधिक तरलता थियो भने यसको साथसाथै ८४ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको रकम पनि थियो। जसअनुसार बजारमा पुषमध्यतिर झन्डै ३ खर्ब तरलता रहेकोमा राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गरेको ९ अर्ब ५४ करोड बाहेक अहिले बजारमा मात्र ४७ अर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ तरलता छ। अर्थात पुनर्कर्जाको रकम तरलताको रुपमा देखिएको छ।
पुष मध्यतिर करिब २ खर्ब अधिक तरलता हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदर ०.२१ प्रतिशत थियो भने अहिले ४७ अर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ तरलता हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदर ३.४३ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको छ। दुई महिनाअगाडीसम्म न्यून कारोबार रहेको अन्तर बैंक कारोबार अहिले दैनिक १० अर्ब रुपैयाँदेखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म हुन थालेको छ, यसले पछिल्लो समय बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापनलाई सापटी रकम लिने क्रम बढेको देखाउंछ।
ब्याजदरमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ ?
कर्जाको मागसँगै आयात बढ्दा तरलतामा दबाब देखिएपछि आगामी दिनमा ब्याजदरमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने चाँसो बढेको छ। सरकारले गर्ने खर्चको व्यवहारले ब्याजदरको दिशा निर्धारण हुने अनुभवी बैंकरहरु बताउँछन्। सरकारले बिगतमा झैं यसबर्ष पनि बैशाखदेखि विकास खर्च गर्न थाल्यो भने तरलता सहज हुने र यसले ब्याजदर ०.५ प्रतिशतले स्केलेट हुने उनीहरुको भनाई छ।
तर राजनीतिक तथा अन्य कारणले सरकारले बैशाखदेखि विकास खर्च गर्न सकेन भने त्यसले १ प्रतिशतको दरले ब्याजदर स्केलेट हुने र तरलतामा पनि दबाब पर्ने उनीहरु बताउँछन्। अर्थमन्त्रालयका अनुसार चैत ३, २०७७ सम्म विकास खर्च २३.४६ प्रतिशत रहेको छ ।
सेयरबजारमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ ?
तरलता सहज नहुँदा बैंक वित्तीय संस्थाको पहिलो प्राथमिकतामा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा माथि दबाब हुने गर्छ। अर्थात सेयर र सुन धितो जस्ता मार्जिन प्रकृतिका कर्जा माथि दबाब पर्दा यसका ऋणीहरु माथि दबाब पर्न जान्छ। जसले गर्दा कर्जा तिर्नलाई सेयर बिक्रिको दबाब बढ्दा बजारमा आपूर्ति बढ्न सक्छ र त्यसको असर सेयर बजारमा पर्न सक्छ।
सरकारले बैशाखदेखि विकास खर्च गर्न सकेको अवस्थामा तरलतामा धेरै दबाब नपर्ने भएकाले ब्याजदर र सेयरबजारको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले गर्ने विकास खर्चले निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
