नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकर व्यवसायी छुट्याउन निकै संघर्ष गरिरहेको छ । तर व्यवसायीहरुले राजनीतिक ‘सिनारियो’ हेरेर पटक पटक अवरोध गर्दै आएका छन् । बैंकका प्रवद्र्धक सेयर धनीहरुले बैंकमा नियन्त्रण जमाउने भएकाले संस्थागत सुशासन हुन नसकेको ठहर गर्दै राष्ट्र बैंकले यो बहसलाई गम्भिरताका साथ लिएको छ ।
व्यवसायीले बैंकमा लगानी गर्नै नहुने भन्ने नभएको तर, बैंकमाथि नै नियन्त्रण गर्ने गरी ठूला लगानीकर्तालाई बैंकको सञ्चालक बन्न नदिन कानुन नै बनाउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
किन छुट्याउने बैंकर व्यवसायी ?
स्वार्थ बाँझिने (कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) सिद्धान्त अनुसार बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने विज्ञहरुले तर्क गरिरहेका छन् । बैंक चलाउने व्यवसायी नै भएपनि बैंकमा सर्वसाधारण नागरिकको पनि धेरथोर पैसा हुने तर, बैंकबाट ऋण भने ठूला व्यवसायीले मात्रै पाउँदा समस्या भएको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापा बताउँछन् ।
उनले ठूला व्यवसायी वा उद्योगीले मात्रै बैंकबाट कर्जा पाउँदा यदि ठूला भनिएका र बैंकबाट ऋण लिएका व्यवसायी डुबे भने बैंक पनि डुब्ने त्यसमा भएको सर्वसाधारणको पैसा पनि तलमाथि हुने जोखिम हुन नदिन बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने बताए ।
ठूला व्यवसायीले बैंकबाट आफूले चाहेजति ऋण पाउने तर साना र मझौलाले नपाउँदा उद्यमशीलताको विकासमा पनि असर परिरहेको राष्ट्र बैंकको बुझाई छ । यस्तो हुन नदिन पनि बैंकर र व्यवसायीलाई फरक फरक कित्तामा वर्गीकरण गर्न ढिला गर्न नहुने पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादूर क्षेत्रीको भनाई छ ।
‘बैंक बैंक मिलेर आफ्नो अनुकुलका काम गरे भन्ने प्रशस्त गुञ्जायस् देखिएको छ, विकृति विरुद्द उभिन निकै गाह्रो छ, नातावाद र कृपावाद हाबी छ’, क्षेत्री भन्छन्, ‘यसले बैंकिङ प्रणालीलाई राम्रो गर्दैन भन्ने निष्कर्ष निस्किएरै बैंकर्स र व्यवसायी अलग बनाउनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको हो ।’
नेपालमा २०४१/०४२ सालबाट सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको नीति पश्चात भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बैंकहरु खुल्न थालेको इतिहास छ । यो प्रक्रिया २०४६ सालपछि भने तीव्र बन्यो ।
२०४६ सालमा नै आर्थिक उदारीकरण, नीजिकरण र भूमण्डलीकरणको प्याकेज आएपछि धमाधम बैंक खुल्न थाले । आजको दिनसम्म आईपुग्दा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको नीजि क्षेत्रको हिस्सा ८५ प्रतिशत छ । सरकारी बैंकको बजार हिस्सा १५ प्रतिशतमा सिमित छ ।
छुट्याउने कसरी ?
यसलाई न्युनिकरण गर्न पनि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउन अब ढिला गर्न नहुने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
‘लगानीकर्ता थुप्रा होलान, तर निश्चित प्रतिशतभन्दा माथि लगानी गरेकाहरु प्रोमोटर सेयर धनी हुने प्रवाधान छ’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादूर थापा भन्छन्, ‘प्रोमोटरले गर्ने भनेको बैंकमाथि नियन्त्रण नै हो, प्रोमोटरको नियन्त्रण हुन नदिन त्यस्ता सेयर धनी सञ्चालकको हैसियतले नियन्त्रणकर्ताको रुपमा रहन नपाउने व्यवस्था हुन सके बैंकर र व्यवसायी स्वतः छुटिन्छन् ।’
(कुराकानी मार्फत तयार पारिएको सामग्री)
