निजामती सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था खारेज भएको छ । यो व्यवस्था खारेज भएसँगै अब निजामती कर्मचारीहरु आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ठूलो पदमा जान नपाउने भएका छन् ।
चैत्र २३ गते संसदमा पेश भएको ‘निजामती कर्मचारी सेवासम्बन्धी विधेयक’मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सट्टा अन्तरतह प्रतियोगिता र खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भई संसदमा पेश भएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा–सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा उपसचिव र सहसचिवको पद खाली रहेको अवस्थामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २०/२० प्रतिशत पदपूर्ति हुने व्यवस्था हटाईएको हो ।
विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नभई अब कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवाको कोटा बढाईएको छ । विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवमा १०/१० प्रतिशत अनिवार्य खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने, सहसचिवमा १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताबाट र ८० प्रतिशत बढुवाबाट र उपसचिवमा २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताबाट र ७० प्रतिशत बढुपाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारीहरु विरोधमा
यो विधेयकको कर्मचारीले भने विरोध गरेका छन् । सानो तहमा रहेका कर्मचारीहरु आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत माथिल्लो तहमा जान पाउने प्रावधान खारेज हुने भएपछि कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
ल्याउन लागिएको प्रावधानले अधिकृतबाट सेवा सुरु गरेको कर्मचारी सहसचिव हुन अब ५० वर्ष लाग्ने भएकाले यसले आफूहरुको ‘करियर’ समाप्त पार्ने कर्मचारीहरुको गुनासो छ । खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो खुलै राखिएपनि सेवा सुरु गरिसकेको कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत माथिल्लो तहमा पुगेको अवस्थामा अघिल्लो पदको सेवा अवधि गणना नहुने भएपछि कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
साबिकको निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, २०४९ मा भने सेवा सुरु गरिसकेको कर्मचारीले यदि अर्को पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था छ ।
के भन्छन् पूर्व प्रशासक ?
दुई वर्षसम्म संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको यो विधेयक बल्ल संसदमा पुगेको हो ।
पूर्व प्रशाकहरु पनि उपसचिव र सहसचिवमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान आवश्यक रहेको बताउँछन् । यदि यस्तो व्यवस्था हटेमा कर्मचारीतन्त्रमा अस्थिरता उत्पन्न हुने उनीहरुको बुझाई छ ।
नेपाल जन प्रशासन संघका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटा यो प्रावधानले युवा अवस्थामै निजामती सेवामा छिरेका व्यक्तिहरुलाई ‘प्यारालाइसिस’ बनाउने बताउँछन् ।
‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि योग्य मान्छे नै जाने हो, त्यहाँ पनि लेखेरै पास भएर जाने व्यवस्था छँदैछ’ बाँस्कोटा भन्छन्, ‘अगाडी जागिर खाएको भरमा सिनियर जहिल्यै सिनियर नै हुने व्यवस्था ठिक होइन ।’
उनले कार्यसम्पादनका आधारमा बीचमा हटाउने प्रावधान नहुँदा समस्या भएको बताए ।
‘क्षमता अनुसार बरु बीचमा हटाउने प्रावधान चाहिन्छ, यूएनमा यो प्रावधान छ’ उनले भने, ‘यूएनमा यो प्रावधान छ, एक पटक झुक्किएर लोकसेवा पास गरेको व्यक्ति सचिव हुनैपर्ने जस्तो भद्दा व्यवस्था छ, यो ठिक होइन ।’
तल्लो तहमा नासु बचाउ अभियान
बढुवामा खरिदारका लागि १० प्रतिशत र नायब सुब्बाका लागि ५० प्रतिशत छुट्याइएको छ । नायब सुब्बाहरूले भने यो विधेयकले आफूहरुको वृत्ति विकासमा बाधा पुग्ने भन्दै नासु बचाउ अभियान थालेका छन् ।
विधेयकमा शाखा अधिकृतमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि ८० र बढुवाका लागि २० र नासुमा ५०/५० प्रतिशतको व्यवस्था राखेको छ । खरिदारमा खुलाबाट ९० प्रतिशत र बढुवाका लागि १० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष कायम गरिएको छ । ऐन लागू भएको मितिले एक वर्षसम्म ५८ वर्ष, दुई वर्षसम्म ५९ वर्ष र चार वर्षमा ६० वर्षे उमेरहद कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
