भौतिक पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेको नेपालले अबको १० देखि १५ वर्षभित्र आधारभूत संरचना तयार गरिसक्छ । सरकारले चाहेर वा नचाहेर पनि भौतिक विकास भईरहने र सरकारले चाहेको अवस्थामा विकासको गती तीव्र हुने भएकाले बढीमा अबको १५ वर्ष नेपाल भौतिक निर्माणको अवधिमा रहने अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपी, ठूला संरचनाहरु भने आवश्यकता र माग अनुसार बनि नै रहन्छन् । तर, आधारभूत भौतिक विकासको चरण सकिएपछि आफ्ना उत्पादन कहाँ बिक्रि गर्ने तनावमा उद्योगीहरु छन् । विशेषगरी चुनढुंगा र क्लिङकर यही उत्पादन गरेर सिमेन्ट बनाईरहेका उद्योगीहरु १० वर्षपछिको बजार खोज्ने ध्याउन्नमा छन् ।
बजार साँघुरियो
सिमेन्ट उद्योगमा धमाधम लगानी भित्रिरहेपनि बजार भने साँघुरिँदै गएको उद्योगीहरुको गुनासो छ । हाल नेपालमा सञ्चालित ६० बढी सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्दै आएका छन् । कोरोनाका कारण भौतिक निर्माणको काम ठप्प प्रायः हुँदा अहिले सिमेन्टको माग र उत्पादन घटेको छ ।
एकपछि अर्को उद्योग आउने क्रम जारी छ । केही दिन अघिबाट सौर्य सिमेन्टले पनि उत्पादन थालेको छ । भौतिक विकासको चरणमा रहेको नेपालमा निर्माण सामग्रीको रुपमा सिमेन्टको खपत पनि हुने नै भयो । तर, अबको १०÷१५ वर्षपछि भौतिक विकासको चरण पार हुने देखेका उद्योगीहरु त्यसपछिको बजार कहाँ हो भन्नेमा ढुक्क छैनन् ।
नेपाली सिमेन्टको अहिलेको उत्पादन क्षमता वार्षिक १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हो । तर माग भने ९० लाख लाख टन मात्रै छ । पुँजीगत खर्च समयमै नहुँदा विकास निर्माणका कामहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा सिमेन्ट उद्योगमा पनि परेको छ ।
‘भारतमा बजार खोजौँ’
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा (हाल अमेरिकाका राजदूत) ले सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य बस्तुका रुपमा विकास गरिने उद्घोष गरे । २०७६ सालको जेठ १५ गते संसदमा उभिएर बजेट भाषण गर्दैगर्दा यस्तो घोषणा गरेका डा. खतिवडाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पनि बजेट ल्याए । गत वर्षकै बजेटमार्फत सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य बस्तुका रुपमा विकास गरिने भनिएपनि उनको नीतिले फेल खायो ।
सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य बस्तुका रुपमा विकास गरिने भनिएपछि शिवम् र आरएमसी सिमेन्टले केही बोरा सिमेन्ट भारतको बिहारमा बेचे । तर, सरकारले नै ‘निर्यात पोलिसी’ नबनाउँदा उद्योगीहरुले निरन्तरता दिन सकेनन् । दक्षिण एशियाकै महँगोको सूचीमा दर्ज भएको नेपाली सिमेन्ट कानुन नबन्दा निर्यात हुनबाट बञ्चित भई नै रह्यो ।
तर, नेपाली सिमेन्ट बजार भने भारत नै भएको उद्योगीहरुको भनाई छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा भारतमा पुगेपछि भारतीय उद्योगहरुको भन्दा सस्तो दरमा सिमेन्ट उपलब्ध गराउन सके मात्रै बजार विस्तार हुने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बताउँछन् ।
नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय क्षेत्रमा सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने बताउने अध्यक्ष थापा लागत कम हुनुको सट्टा वर्षैपिच्छे लागत बढिरहेका कारण अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली सिमेन्ट प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको गुनासो गर्छन् ।
भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारमा नेपाली सिमेन्टले दबदबा कायम गर्न सकिने उद्योगीहरुको दाबी छ । भारतमा ४९० रुपैयाँमा एक बोरा सिमेन्ट उपलब्ध हुन्छ । तर, नेपालमा भने उत्पादन लागत नै ६ सय रुपैयाँ बढी हुने भएकाले यो लागत घटाएर भारतमा नेपाली सिमेन्ट बेच्न सकिने नेपाली उद्योगीहरु बताउँछन् ।
नेपाली उद्योगीहरुले पनि सिमा क्षेत्रमा प्लान्ट राखेर सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन् । उत्तर प्रदेश र बिहारमा दैनिक २० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग नै नभएको र भारतीय उद्योगीहरुले चाहेर पनि त्यस क्षेत्रमा प्लान्ट राख्न नसक्ने भएकाले यसको फाइदा नेपालले लिन सक्नुपर्ने एक जना उद्योगीको भनाई छ ।
‘यु.पी. र बिहारमा दिनको २० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री नै छैनन्, राजस्थान, मध्यप्रदेश र झारखण्डतिर मात्रै हो ठूला ठूला सिमेन्ट फ्याक्ट्री भएको, एक जना उद्योगी भन्छन्, ‘तर, ती ठाउँबाट यु.पी र बिहारमा सिमेन्ट आइपुग्न १० देखि १५ दिन लाग्छ । हामी त एक दिनमै पुर्याउन सक्छौँ ।’
उत्तर प्रदेशको जनसंख्या २० करोड र बिहारको ११ करोड छ । यही आधारमा हेर्ने हो भने पनि उत्तर प्रदेश र बिहार नेपाली सिमेन्टको सबैभन्दा ठूलो बजार हुन सक्ने उद्योगीले बताउँदै आएका छन् ।
यसका लागि प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम हुने गरी निर्यात पोलिसी बनाउन उद्योगीहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् । सरकारले कर, अन्तशुल्क, राजश्व जस्ता शीर्षकमा लिने शुल्क घटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
