घरजग्गाको कारोबारबाट उल्लेख्य राजश्व संकलन भईरहेको बेलामा सरकारले नयाँ नियम ल्याउन लागेको छ । एक व्यक्तिले सिँधै अर्को व्यक्तिलाई घर तथा जग्गा बिक्रि गर्दा सरकारले पाउनुपर्ने कर तथा राजश्व गुमेको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अब अनिवार्य कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने गरी नयाँ नियम ल्याउन लागेको हो ।
जग्गा किनबेचका लागि भूमि बजार (ल्याण्ड मार्केट) को स्थापना गरिने र आधिकारिक निकाय तोकिने छ । ल्याण्ड मार्केटको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएपछि व्यक्ति व्यक्तिबीच नभई कम्पनीमार्फत जग्गा खरिद बिक्रिको काम हुनेछ ।
कहाँ पुग्यो प्रक्रिया ?
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले अहिले यस विषयमा छलफल मात्रै जारी रहेको बताएका छन् । प्रवक्ता जोशीले यस विषयमा अहिले नै यसभन्दा बढी आफूले नबोल्ने बताउँदै छलफलकै चरणमा रहेको बताएका हुन् ।
कार्यान्वयनमा नआउने सम्भावना हो ? भन्ने बिजपाटीको प्रश्नमा उनले अहिले नै कार्यान्वयनमा आउने वा नआउने भन्ने टुंगो लागिनसकेको तर, छलफल भने भईरहेको जवाफ दिएका छन् ।
भूमि बजारको मोडालिटी कस्तो रहने र भूमी व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने वा छुट्टै निकाय रहने भन्नेमा नै अहिले छलफल केन्द्रित रहेको बताईएको छ । अथवा यसको सम्पूर्ण जिम्मा नीजि क्षेत्रलाई दिने कि भन्ने भन्ने सम्भावनाको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।
ल्याण्ड मार्केट सञ्चालन गर्न कार्यविधि, ऐन, नियम र संरचना कस्तो हुने भन्नेमा पनि छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
कार्यान्वयन भए फाइदा के ?
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ल्याण्ड मार्केटको अवधारणा कार्यान्वयन भएमा अनियमितता रोकिने दाबी गरेको छ । अहिलेसम्म सरकारले गुमाउँदै आएको कर तथा राजश्व पनि एकद्वार प्रणालीमार्फत सोझै सरकारको खातामा आउने प्रवन्ध हुने भएकाले यसको धेरै फाइदा रहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।
घर जग्गाको कारोबार गर्दै आएका रियलस्टेट कम्पनीहरु पनि लाइसेन्स लिएर मात्रै सञ्चालन हुन पाउने गरी कार्यविधि बनाउने सम्बन्धमा पनि छलफल चलिरहेको बताईएको छ ।
