काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ‘स्याटेलाइट सिटी’ बनाउने बहस वर्षौ पूरानो हो । यति मात्रै नभई मन्त्रिपरिषदले काम अघि बढाउन स्वीकृति दिएको पनि बैशाख २५ गते ४ वर्ष पुग्दैछ । तर, यो अवधिमा देखिने गरी कुनै प्रगति भएका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति पाएपछि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण धमाधम स्याटेलाइट सिटीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन लाग्यो । तर, प्राधिकरणले बनाएर पठाएको डीपीआर सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाईसकिएको बताएपनि मन्त्रिपरिषदमा नपठाई प्राधिकरणमै फिर्ता गरिदिएको छ ।
७ महिना अड्काएर पुनः प्राधिकरणमै डीपीआर फिर्ता आएपछि अब उपत्यकामा पहिलो पटक बन्ने भनिएका स्याटेलाइट सिटी नबन्ने करिब करिब पक्का भएको हो ।
३ वर्ष जग्गा रोक्का
ललितपूर महानगरपालिकाले यसअघि नै स्याटेलाइट सिटी अस्वीकार गरेपछि काठमाडौँ र भक्तपूरका विभिन्न क्षेत्र समेटेर ३ वटा स्याटेलाइट सिटीको डीपीआर मन्त्रालयमा पठाईएको थियो । ईशान, आग्नेय, (पूर्व दक्षिण) र नैऋत्य नाम दिईएका यी शहर उपत्यकामा नै पहिलोपटक व्यवस्थित शहरका रुपमा बन्ने आशा थियो ।
प्राधिकरणले नयाँ शहर बनाउने प्रस्ताव पेश गरेपछि २०७४ बैशाख २५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही बैठकले प्रस्तावित शहरले ओगट्ने क्षेत्रको जग्गा ३ वर्षका लागि रोक्कासमेत गरेको थियो ।
सोही अनुसार प्राधिकरणले २०७४ असार ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकोथियो । त्यसपछि ३ वर्ष लगाएर तयार पारेको डीपीआर फिर्ता भएपछि प्रस्तावित शहर नबन्ने पक्कापक्की जस्तै भएको हो ।
मन्त्रालयले फिर्ता पठाउँदा के भनेको छ ?
२०७७ जेठ २५ मा बसेको प्राधिकरणको भौतिक विकास समितिको बैठकले ४ वटा नयाँ शहरको डीपीआर स्वीकृति तथा जग्गा प्राप्त गर्न सरकार समक्ष सिफारिश गरेको थियो । प्रस्तावमध्ये ३ वटा शहर काठमाडौं ईशान (पूर्व उत्तर), काठमाडौं आग्नेय (पूर्व दक्षिण) र काठमाडौं उत्तरमा नयाँ शहरको डीपीआर मन्त्रालयका पेश भएको थियो । भदौमा पेश गरेको प्रस्ताव ७ महिना दराजमा राखेर २०७७ साल चैत ४ गते विभिन्न समस्या देखाउँदै प्राधिकरणमै फिर्ता आएपछि प्राधिकरण नै अचम्ममा परेको छ ।
मन्त्रालयले प्रस्तावित स्याटेलाइट शहरका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने, भौतिक विकास योजनाको प्रष्ट नक्सा र अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न मिल्ने गरी तयार गर्नुपर्ने, लगानी सम्बन्धमा स्पष्ट धारणासहित अर्थमन्त्रालयसँग लिनुपर्ने पूर्व सहमतिका विषय स्पष्ट खुलाउनुपर्ने लगायत विषय समेटेको छ । डीपीआरमा सामाजिक, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समावेश नभएको मन्त्रालयको ठहर छ ।
मन्त्रालयले पुनः डीपीआर तयार गरी पेश गर्न सुझाव दिँदै प्राधिरणले पठाएको डीपीआर फिर्ता गरिदिएको हो ।
आयोजना खारेज हुने सम्भावना कति ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि स्मार्ट स्याटेलाइट सिटीका लागि बजेट नदिने भएको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट नआएकै खण्डमा आयोजना नै खारेज भने हन नसक्ने प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
उता, शहरी विकास मन्त्रालयले भने बजेट विनियोजन नहुने भएपछि आयोजना अगाडि बढ्दैन भनेर बुझ्दा हुने बताईसकेको छ ।
कहाँ कहाँ घट्दैछ जग्गाको भाउ ?
उपत्यका विकास प्राधिकरणले ४ वटा स्याटेलाइट सिटीको लागि १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने गरी डीपीआर बनाएको थियो । १ लाख रोपनी क्षेत्रफलमा एउटा ठूलो शहर र बाँकी ३० हजार रोपनीमा १०÷१० रोपनीका दरले ३ शहर बन्ने डीपीआरमा उल्लेख थियो ।
जग्गा रोक्का राखिएको भएपनि नयाँ शहर बन्ने भएपछि धेरैले सो क्षेत्रमा जग्गा ओगटेका छन् । तर, एकाएक शहरको डीपीआर फिर्ता भएको खबर आएपछि जग्गा कारोबारीहरु आत्तिएका छन् । घरजग्गा व्यवसायीहरु अब सो क्षेत्रमा जग्गाको भाउ घट्ने र आफूहरुले यसअघि गरेको अर्बौ लगानी खेर जाने हो कि भन्ने तनावमा छन् ।
भक्तपुरको नगरकोट जाने बाटा, तेलकोट भन्ज्याङ, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान, मुलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल, पुरानो बाटो, उत्तरतर्फ साँखु, दक्षिणमा पुरानो बाटो, नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटी लगायतका क्षेत्रमा अब जग्गाको भाउ घट्ने देखिएको छ ।
प्रस्तावित आग्नेय शहरले ओगट्ने भनिएका कटुन्जे, गुण्डु, दधिकोट, शिरुटार, बालकोट, पूर्वतर्फ अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिर अगाडिको वनसम्म, पश्चिमतर्फ खहरे खोला, बालकोट, बिरुवा सडक, पानी ट्यांकी, अमरनगर र थिमी क्षेत्रका जग्गाको भाउमा पनि गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ ।
सिलामखाल, रानीकोट, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार, बिरुवा र खहरे क्षेत्रमा पनि जग्गाको भाउ घट्न सक्नेछ ।
नैऋत्य शहरले छुने छयासीकोटदेखि साविक सैंवुको सिमाना हुँदै फर्सिडोल, बागमतीको झोलुङ्गे पुल लगायत एरियामा पनि अब जग्गाको भाउ सस्तो हुने अनुमान गरिएको छ ।
