अब हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा धितो राख्न नपाईने भएको छ । ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धि आदेश, २०७८’ जारी भएसँगै हदबन्दीभन्दा बढी लिएको जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन नपाईने भएको हो ।
‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धि आदेश, २०७८’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जेठ ३ गते सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।
के पर्छ प्रभाव ?
यो सूचना जारी हुनु अगाडीसम्म हदबन्दीभन्दा बढी लिएको जग्गामध्ये ५० प्रतिशत सम्मलाई धितोका रुपमा राख्न पाउने व्यवस्था थियो । हदबन्दीभन्दा बढी लिएको जग्गामध्ये ५० प्रतिशत जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पनि सकिन्थ्यो । तर, अब नयाँ आदेशसँगै हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइने व्यवस्था खारेज भएको हो ।
उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, अयोजना तथा विभिन्नि संघसंस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमति पाएका थिए । त्यसरी अनुमति पाएपछि उनीहरुले हदबन्दीभन्दा बढी खरिद गरेको जग्गा धितो राखेर ऋण लिँदै आएका थिए । अब यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनीहरुले पनि हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्ने परम्परा हट्दै जाने विश्वास लिईएको छ ।
नयाँ आदेशमा सहकारीमार्फत गरिने खेतीका लागि बढीमा २ हजार रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था छ ।
जग्गा साट्न पाइने
नयाँ आदेशमा जग्गा साट्न पाइने व्यवस्था पनि छ । यदि कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले कुनै एक ठाउँमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेको भए उक्त जग्गासँग अर्को ठाउँमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाइने व्यवस्था नयाँ आदेशमा गरिएको छ ।
घरजग्गा कारोबारीले कति जग्गा राख्न पाउँछन् ?
आवासीय घरजग्गा कारोबारीहरुले पहाडी जिल्लामा १ सय रोपनी, काठमाडौँ उपत्यकामा ५० रोपनी र तराईका जिल्लामा २० विघासम्म जमिन राख्न पाउने भएका छन् । यसअघि आवासीय घरजग्गा कारोबार गर्ने रियलस्टेट कम्पनीले पहाडमा ३ सय रोपनी, काठमाडौँमा १ सय रोपनी र तराईका जिल्लामा ५० विघासम्म जमिन राख्न पाउँथे ।
लगानी बोर्ड अन्तर्गतका आयोजनाको हकमा भने बोर्डले तोकेकै हदबन्दी लागू हुनेछ । तोकेभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने भए बोर्डको सिफारिसमा थप जग्गा राख्न पाइने छ ।
उद्योगका हकमा पूरानै प्रावधान
नयाँ आदेशले उद्योगले राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी पूरानै कायम गरेको छ । कृषि तथा बनजन्य उद्योगले पहाडी जिल्लामा न्यूनतम २ सय रोपनीदेखि अधिकतम १ हजार ५ सय रोपनीसम्म, उत्पादनमुलुक उद्योगले पहाडमा ५ सय रोपनी र तराईमा ५० विघासम्म, फलफूल, अलैंची र कफी खेतीका लागी पहाडमा ५ सय रोपनीदेखि १ हजार ५ सय रोपनीसम्म र तराईमा ५० देखि १५० बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने छन् ।
माछा पालनका लागि पहाडमा २ सय रोपनी र तराईमा ४५० बिघासम्म, पुष्प व्यवसाय तथा नर्सरी खेतीका लागि पहाडमा २०० रोपनी, काठमाडौँ उपत्यकामा १ सय रोपनी र तराईमा २५ बिघासम्म, चिया खेती, जडिबुटी, लोक्ता खेती, पशुपालन वा घाँस उत्पादनका लागि पहाडमा २ सय रोपनीदेखि १ हजार रोपनीसम्म र तराईमा २५ विघादेखि १५० विघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ ।
उखु खेतीका लागि तराईमा ३ सय बिघासम्म जमिन राख्न पाइने छ ।
ठूलाका सिमेन्ट उद्योगले पहाडमा ५ सय रोपनी र तराईमा ५० विघा जग्गा राख्न पाउने भएका छन् । मझौला सिमेन्ट उद्योगले पहाडमा ३ सय रोपनी र तराईमा २५ विघासम्म जग्गा राख्न पाउने छन् ।
चिनी उद्योगले भने २५ देखि ५० बिघा जग्गा तराईमा मात्रै राख्न पाउने छन् । मल कारखानाका लागि पहाडमा २ सय रोपनी र तराईमा २० विघा जग्गा राख्न पाईने भएको छ ।
चारतारे वा त्योभन्दा माथि क्षमताका ठूला होटलले पहाडमा सय रोपनीसम्म, तराईमा १५ विघासम्म र उपत्यकामा १५० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने छन् । जंगल रिसोर्टले पहाडमा ३ सय रोपनी र तराईमा २५ विघा जग्गा राख्न पाउने छन् ।
गल्फ कोर्ष, हात्ती पोलोका लागि पहाडमा २ सय रोपनी, तराईमा २५ विघा र काठमाडौँ उपत्यकामा १ सय रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ । चलचित्र सिटीका लागि पहाडमा ५ सय रोपनीसम्म र तराईमा ५० विघासम्म र काठमाडौँ उपत्यकामा सामुदायिक पार्कका लागि बढीमा ७५ रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ ।
