सिमेन्ट निर्यातको घोषणा भएको ३ वर्षपछि सरकारले अब ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातको नयाँ योजना ल्याएको छ । तयारी सिमेन्ट निर्यात गर्ने घोषणा पूरा नहुँदै ढुंगा, गिटी र बालुवा पनि निर्यात गरेर ब्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको राणनीति केवल घोषणमा मात्रै सिमित हुने शंका निजी क्षेत्रको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने उल्लेख छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषण गरे । तर, यो कतिसम्म सम्भव हुन्छ भन्ने प्रष्ट आधार भने आईसकेको छैन ।
‘वातावरणीय प्रभावको मूल्यांक पहिलो सर्त’
अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि धेरैले भारतमा बेच्ने सरकारी दाउ हुन सक्छ भन्ने लख काटे । यति मात्रै नभई चुरे क्षेत्र सखाप हुने भयो भन्न सम्म भ्याए । तर, अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगाना भने ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ भनेर स्पष्ट लेखिएको बताउँछन् ।
वतावरणमा पर्नसक्ने प्रभावको मूल्यांकन गर्दा कुनैपनि असर नहुने वैज्ञानिक आधार भेटिएको ठाउँमा मात्रै खानीजन्य उत्पादन उत्खनन् हुने अर्थ सचिव ढुंगानाको भनाई छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भन्नेबित्तिकै चुरे क्षेत्रबाट निकालिने, चुरेलाई सखाप पार्ने वा पहाडबाट बगेर तराई पुगेका खोलाबाट मात्रै निकालिन्छ भनेर बुझ्दा गलत हुने उनले बताए ।
‘गिट्टी बालुवा खोलाबाट मात्र निकालिन्छ भन्ने होइन यदि यसरी बुझियो भने त्यो गलत बुझाई हुन्छ’, उनले भेन, ‘यी खानीजन्य उत्पादन हुन्, जहाँ खानी हुन्छ त्यहाँबाट निकालिन्छ ।’
यस्ता खानीहरु पहाडी क्षेत्रमा हुने उनको भनाई छ ।
कुन देशमा बिक्रि गर्ने लक्ष्य ?
भारतमा नेपाली सिमेन्टको बिक्रि गर्ने घोषणा भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । तर, यो घोषणा पूरा नहुँदै भारतलाई नै पहिलो बजारका रुपमा लिँदै सरकारले ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यातको योजना अघि सारेको छ ।
स्थलमार्गबाट ट्रक वा मालबहाक अरु सवारीमार्फत ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निर्यात गरिने छैन । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत बोलेको यो विषयको प्रस्तावनामा नै यस्ता सामग्रीको ओसारपसार रोप–वेबाट मात्र हुने उल्लेख गरिएको छ ।
समग्रमा पर्यावरणमा कुनै असर नपारी व्यापार घाटा न्युनिकरणका लागि यो योजना ल्याईएको र भारत र माल्दिभ्स यसका लागि बजार हुन सक्ने अर्थसचिव ढुंगानाले बताए । तत्काल सम्भव नहुने यो कार्यक्रमको अध्ययन भने सुरु हुनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भने कम्तीमा १ दशक लाग्ने अनुमान छ ।
