आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खासै आलोचना नभएपनि कार्यान्वयनमा भने चूनौती औल्याउन थालिएको छ । बजेटको आकार, बजेटले गरेका व्यवस्था, निजी क्षेत्रलाई दिएको सहुलियत लगायतका विषय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन भने निकै चूनौतीपूर्ण हुने पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको भनाई छ ।
फागुनसम्म सम्झौता नभएका आयोजनाको बजेट फिर्ता गर्ने भन्ने बहस चलेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नुहुनुले बजेट कार्यान्वयनमा चूनौती देखिएको सुवेदीको कथन छ ।
‘फगुनसम्म पनि आयोजनाको सम्झौता भएन भने बजेट फिर्ता गर्ने कुरा विनियोजन ऐनमा राख्नुपर्छ भन्ने थियो, अझ मैले त माघभित्रै सबै आयोजनाको सम्झौता सक्ने र यदि सम्झौता नभए सबै बजेट फिर्ता गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ पनि भनेको थिएँ’ उनले भनेका छन्, ‘तर, यो काम अहिलेसम्म भएको छैन । जेठमा पनि आयोजना सम्झौता हुने गर्छन् । यो गलत हो ।’
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन आवश्यक
पूर्व अर्थसचिव सुवेदीले सार्वजनिक खरिद ऐनका केही प्रावधानहरु संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । निजी क्षेत्रसँग मिलेर गर्नुपर्ने गरी धेरै कार्यक्रमहरु आएकाले यसका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
‘निर्माण व्यवसायीका आ–आफ्नै समस्या छन्, ती समस्या सम्बोधन नगरिए बजेटको कार्यान्वयन निकै चूनौतीपूर्ण देखिन्छ’ उनले भने, ‘समयानुकुल संशोधन गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधान संशोधन गर्दै जानु ठिक हुन्छ ।’
अन्तर निकाय समन्वयको अभाव
विकास निर्माणका काममा अन्तर निकाय समन्वयको अभाव नेपालको पूरानै समस्या हो । सबै निकाय आ–आफ्ना कानुन समातेर बस्दा विकासे आयोजनाको काम अलपत्र पर्दै आएको पूर्व अर्थसचिव सुवेदीको भनाई छ ।
‘सबै निकायहरु आ–आफ्ना कानुन समातेर बसेका छन्’ उनले भने, ‘उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक ऐन बोकेर बसेको हुन्छ, बन मन्त्रालय बन तथा निकुञ्ज सम्बन्धि ऐन समातेर बसेको छ । निकाय नै पिच्छे फरक फरक ऐन छन्, हाम्रो बजेट कार्यान्वयनको मुख्य समस्या अन्तर निकाय समन्वयको अभाव हो ।’
सहुलियत कर्जा महत्वपूर्ण र चूनौतीपूर्ण
बजेटमा भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको विषय निकै महत्ववूर्ण भएको पूर्व अर्थसचिव सुवेदीको भनाई छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको विषय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग जोडिएको विषय भएकाले यस्तो कर्जा प्रवाहको ‘ट्रम्स एण्ड कण्डिशन’ व्यहारिक नभए लोकप्रीय भनिएको यो कार्यक्रम पनि ‘फेल’ हुने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
अनुगमन शून्य
‘हाम्रोमा अनुगमन पटक्कै छैन, जानलाई सबै निकायहरु अनुगमनमा गएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय आफैँ पनि अनुगमनमा जान्छ, २५ लाखभन्दा माथिका आयोजनाको क्षेत्राधिकार आफ्नो भनेर’ उनले भने, ‘भाग पुर्याउने अनुगमन छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि गएकै देखिन्छ । तर, अनुगमनमा जाँदा देखिएका कमजोरीहरु सबै निकायले एकै ठाउँमा राखेर कहिल्यै छलफल गर्दैनन् ।’
उनले अनुगमनमा जाने दायित्व भएका निकायहरु अनुगमनमा जाने र देखिएका समस्या एकमुष्ठ रुपमा राखेर छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् ।
स्रोत व्यवस्थापन
कुल १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले राजश्व लक्ष्य १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । राजश्व संकलनको लक्ष्य ठूलो नभएपनि अहिलेको जस्तै कोरोनाको महामारी कायम रहे वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापनको सुनिश्चितता नरहेकाले बजेटको स्रोत व्यवस्थापन चूनौतीपूर्ण रहेको सुवेदीको बुझाई छ ।
समाधान कसरी ?
उनले सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धी अध्यादेश, आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धि अध्यादेश र आयोजना निर्माण तथा मुअब्जा व्यवस्थापनलाई सहजिकरण गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन पर्ने बताएका हुन् ।
अहिले अध्यायदेश ऐन ल्याएर आलोचना भईरहेको बेला भएपनि बजेट कार्यन्वयनको लागि पनि यी अध्यायदेश ल्याउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
उनले भने, 'सरकारले काम गर्नलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा नभएका बेलामा यो सरकारले बजेट नै अध्यादेशबाट ल्यायो अब यी थप अध्यादेशहरु ल्याएर बजेटले तय गरेका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।'
