सामाजिक सुरक्षा कोष (सा.सु) ले निषेधाज्ञाकै अवधिमा सनराइज बैंक र ग्लोबल आइएमई बैकलाई मृतक कर्मचारीको परिवारलाई क्षतिपुर्ति दिन निर्देशन दिए पश्चात बैंक वित्तीय संस्थाहरु खुलेरै सा.सु को वर्तमान व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्।
यति मात्र नभइ सामाजिक सुरक्षा कोषले सेवा सुविधा लगायतका विध्यमान व्यवस्थाहरु सुधार नगरे आफुहरु कोषमा सामेल नहुने भन्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरुको कर्मचारी युनियन 'नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ' ले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनिए पनि योगदान गरेअनुसारको सेवा सुविधा नभएको, निजामती तथा निजी संस्थाका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधामा विभेद गरिएको, ६० वर्षको उमेरसम्म योगदान गर्नुपर्ने र त्यसपश्चात १६० ले भाग गरेर आउने रकम पेन्सनको रुपमा मासिक रुपमा पाइने व्यवस्था गरिएको लगायतका कारण अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल हुन् नसकिने बैंकका कर्मचारीहरुको भनाइ छ।
बर्षौंसम्म मिहिनेत गरेर कमाएको पैसा सरकारको ढुकुटीमा जाने र आफुहरुले बुढेसकालमा दुःख पाउने भन्दै कानुनकाे लडाई लड्ने तर अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द नहुने अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरुको अडान रहेको छ।
यस्ता छन् मुख्य असन्तुष्टि
१. निजामति सरकारी र निजी कर्मचारीबीच गम्भीर विभेद
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द हुने निजामति सरकारी कर्मचारी र बैकं वित्तीय संस्था लगायतका निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुले समान योगदान गरेपनि उनीहरुले पाउने सेवा सुविधामा गम्भीर विभेद भएको देखिएको छ।
'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४' मा सरकारी र निजी केही नछुट्याई सबैलाई यसमा आबद्द हुनुपर्ने भनिएको छ तर यसको ऐनको दफा २१ मा सरकारले तोके बमोजिम सरकारी कर्मचारीलाई आबद्द गराइने उल्लेख छ। यही योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द हुँदा धेरै घाटा हुने निष्कर्ष सहित सरकारी कर्मचारीहरुले यही ऐनको दफा २१ मा टेकेर बठ्याई गरी २०७५ बाट सामाजिक सुरक्षा कोष लागू हुँदा आफूहरु सामेल नभएको पाइएको छ।
आफूहरुलाई घाटा हुने देखेपछि सरकारी कर्मचारीहरुले चोरबाटो अंगालेको पाइएको छ। उनीहरुले आफूहरुलाई फाइदा हुनेगरी संसदबाट सुटुक्क 'निवत्तभरण कोष ऐन २०७५' पारित गरी २०७५ चैत ४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गरी लागू गराएका छन्। यस ऐनको प्रस्तावनाबाट नै सरकारी कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द हुनलाई आफूहरुलाई अलग्गै व्यवस्था गरेको पुष्टि हुन्छ।
एकातर्फ निवत्तभरण कोष ऐन २०७५ अनुसार २०७५ चैत ४ देखि सरकारी तथा निजामति सेवामा नियुक्त हुने कर्मचारीहरु मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द हुनुपर्नेछ। भने निजामति तथा सरकारी कर्मचारीहरुले गर्ने योगदान र उनीहरुले पाउने सेवा सुविधामा समेत फरक फरक तरिकाले व्याख्या गरिएको छ।
मासिक ५०,००० कमाउने निजी क्षेत्रको र सरकारी तथा निजामती कर्मचारीले समान २० बर्ष योगदान गरेको विषयलाई उदाहरण मान्ने हो भने निजीले पेन्सन बापत मात्र १०-१२ हजार पाउँछ भने सरकारीले २४,००० पाउँछ। यति मात्र नभई निजीले आफूले योगदान गरेकोबाट असामान्यअवस्था बाहेक मात्र ८.३३ प्रतिशत रकम एकमुष्ट फिर्ता पाउँछ भने सरकारी कर्मचारीले पुरै २० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउँछ।
२.करमा पनि विभेद
एकातर्फ सरकारी कर्मचारीले एकमुष्ट पाउने रकमको २० प्रतिशत छ भने अर्कोतर्फ सरकारी कर्मचारीले आफूले पाउने एकमुष्ट रकममा कुनै कर नतिर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। तर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले एकमुष्ट फिर्ता पाउने रकमको मात्रै ८.३३ प्रतिशत छ भने अर्कोतर्फ उसले तिर्नुपर्ने करको दायरा झन्डै ५१ प्रतिशत छ।
निवत्तभरण कोष ऐन २०७५ को दफा १९ (ङ) मा निजामति सरकारी कर्मचारीलाई कर नलाग्ने तर निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। याद रहोस, निजी क्षेत्रका कर्मचारीले कर्मचारी संचय कोषमा जम्मा गर्ने रकम आयकर ३६ प्रतिशतसम्मको सिलिंग तिरे पश्चातको हो भने आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ उपदफा १ मा अवकाश कोषबाट आएको रकममा १५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
३.जीवन भरको मिहिनेत बालुवामा पानी
निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको प्रमुख असन्तुष्टि भनेको आफूले वर्षौसम्म जम्मा गरेको पैसा निश्चित अवधि पश्चात एकमुष्ट फिर्ता नपाउने विषयलाई लिएर हो। कर्मचारी र रोजगारदाताले ३१ प्रतिशत योगदान गर्ने तर फिर्ता आउँदा मात्र ८.३३ प्रतिशत मात्रै आउने विषयनै अहिलेको मूल असन्तुष्टि हो।
अहिले कर्मचारी संचय कोष वा नागरिक लगानी कोषमा आफूहरुले पैसा राख्दा वार्षिक रुपमा ९ प्रतिशत ब्याज थपिदै जाने र निश्चित अवधि पश्चात एक मुष्ट मोटो रकम आउने विकल्प हुँदा हुँदै ८.३३ प्रतिशत मात्रै फिर्ता आउने सामाजिक सुरक्षा कोषको अहिलेको व्यवस्था नै निजी क्षेत्रका कर्मचारीको मूल असन्तुष्टिको विषय हो।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत मध्ये ११ प्रतिशत कर्मचारी र २० प्रतिशत रोजगारदाताबाट योगदान हुन्छ। योगदान गरेको रकमलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले ५ शीर्षक बनाएर योगदानकर्ता अर्थात कर्मचारीलाई सुविधा दिन्छ। जसमध्ये १ प्रतिशत औषधि उपचारको लागि, १.४ प्रतिशत दुर्घटनाको लागि, ०.२७ प्रतिशत आश्रित परिवारको लागि, २० प्रतिशत रकम निर्बृत्तभरण अर्थात् पेन्सनको लागि र ८.३३ प्रतिशत उपदानको लागि छुट्याइएको छ।
यसमध्ये दुर्घटना र उपदान बापत पाउने सुविधामा कर्मचारीको गुनासो कम रहेको छ तर जम्मा गरेको २० प्रतिशत संचय कोषको रकमलाई १६० ले भाग गरेर आउने रकम बराबरको पैसा पेन्सन बापत दिने तर २० प्रतिशत संचय कोषको रकम एकमुष्ट फिर्ता नदिने कुरामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको मुख्य असन्तुनतुष्टि हो। जम्मा गरेको पैसाबाट बैंकबाट पाउने ब्याज भन्दा कम पैसा पेन्सन बापत आउने र सावाँ अर्थात् ३० बर्ष वा तोकिएको अवधिसम्म जम्मा गरेको पैसा एकमुष्ट फिर्ता नहुने बिषय सम्बोधन नहुनुले बैंक तथा वित्तीय संस्था सहित निजी क्षेत्रका कर्मचारीमा ठुलो असन्तुष्टि देखिएको हो।
४.एकमुष्ट पाउन कि बिदेशिनु पर्ने कि मर्नु पर्ने अवस्था
त्यसो त सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको रकम एकमुष्ट फिर्ता नहुने होइन। तर फिर्ता पाउनलाई सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि (दोश्रो संशोधन सहित), २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाले धेरैलाई चिढ्याएको छ। आफूले जम्मा गरेको रकम एकमुष्ट फिर्ता पाउनलाई यो हदसम्मको व्यवस्था गरिएकाले सिंगो निजी क्षेत्र नै सरकारप्रति चिढिएको हो।
आफूले जम्मा गरेको पैसा एकमुष्ट फिर्ता पाउनलाई जागिर हुँदाहुँदै मृत्यु हुनुपर्ने, १८० महिना नपुग्दै जागिरबाट अवकाश प्राप्त गरेको अर्थात ४६ बर्षको उमेरमा जागिर सुरु गरेको हुनुपर्ने, बिदेशी नागरिक हुनुपर्ने, नेपालको नागरिता त्यागेर बिदेशी नागरिकता लिएको हुनुपर्ने, भवितव्य वा आत्महत्या वा नियमित जे भएपनि मृत्यु भएको हुनुपर्ने, लगायतका व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि (दोश्रो संशोधन सहित), २०७५ को दफा २१ को 'क' , दफा २४ को 'क' '३' मा व्यवस्था गरिएको छ।
५.नाम मात्रैको योगदानमा आधारित
सामान्यतया योगदानमा आधारित भन्नाले जसले जति योगदान गर्छ उसले त्यति नै सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हो। तर सामाजिक सुरक्षा कोषको बिध्यमान व्यवस्थाअनुसार मासिक १० हजार योगदान गर्ने र मासिक १ लाख योगदान गर्नेले पाउने मेडिकल लगायतका सेवा सुविधा समान हुन्छ। यस कारण पनि निजी क्षेत्र यो व्यवस्था प्रति असन्तुष्ट देखिएको छ।
६.आत्महत्यालाई प्रोत्साहन
आफूले जम्मा गरेको पैसा एकमुष्ट पाउनलाई 'जागिर हुँदाहुँदै मृत्यु हुनुपर्ने' भन्ने व्यवस्थाले आत्महत्यालाई प्रोत्साहन गर्ने विश्लेषण गरिएको छ। आफूले जम्मा गरेको लाखौँ रुपैयाँ आफ्नो मृत्यु पश्चात आफ्ना सन्तानले वा आश्रितले पाउँने आशले केही अभिभावकले आत्महत्याको बाटो रोज्न सक्ने बिश्लेष्णकर्ताहरुको भनाई छ।
यतिमात्र नभई ६० बर्ष पुगेको वा १८० महिना योगदान गरेको व्यक्तिले निवृत्तभरण अर्थात् पेन्सन बापत निश्चित पैसा पाएको छ भने योगदानकर्ता ७५ वर्ष नपुग्दासम्म यदि उसको मृत्यु भयो भने आफूले पाउँदै आएको पेन्सनको ५० प्रतिशत उसको 'श्रीमतीले वा श्रीमानले' पाउने व्यवस्था छ। तर ७५ वर्ष नाघेपछि भने पाउँदै आएको पेन्सनको ५० प्रतिशत पनि नपाउने व्यवस्था छ। यसले भविष्यमा आफ्नो जीवनसाथीको लागि ७५ वर्ष नपुग्दै आत्महत्या जस्तो कठिन निर्णय लिन बाध्य बनाउने विश्लेषण गरिएको छ।
७.जवानीमा मिहिनेत पाउन बुढेसकालमा विदेशलाग्नुपर्ने व्यवस्था
सामान्यतया मानिसले २०-२२ बर्षमा जागिरे जीवन सुरु गर्छ र उसले ५० बर्षसम्म नियमित काम गर्छ। त्यस पश्चात आफूले कमाएको पैसाबाट भविष्य चलाउने गर्दछ। तर सामाजिक सुरक्षा कोषले यसलाई ३० बर्षदेखि जागिर सुरु गर्ने र ६० बर्षसम्म काम गर्नेको रुपमा अर्थ्याएको छ। सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधिको दोस्रो संसोधनको दफा २२ मा निवृत्तभरण पाउन योग्य हुने अवस्थामा, 'निवृत्तभरणप्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर साठी वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्नेछ, वा योगदानकर्ताले १८० महिनाको योगदान नगर्दै साठी वर्ष उमेर पुरा भएको रहेछ भने दफा १९ को उपदफा (२क) बमोजिम निवृत्तभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कूल योगदान रकम एकमुष्ठ लिने वा सो रकमलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर निवृत्तभरण लिने मध्ये कुनै एउटा विकल्पको छनौट गर्न सक्ने' भन्ने व्यवस्था छ।
जसले गर्दा कुनै पनि मानिसले ५० वर्षको उमेरमा ३० वर्ष अवधिका कारण अवकाश पाएको छ भने उसले पेन्सन पाउन १० वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ वा उसले एकमुष्ट पैसा पाउन नेपाली नागरिकता त्यागेर बिदेशी नागरिकता लिएको हुनुपर्दछ वा मृत्यु हुनुपर्ने, १८० महिना नपुग्दै जागिरबाट अवकाश प्राप्त गरेको अर्थात ४६ वर्षको उमेरमा जागिर सुरु गरेको हुनुपर्ने, विदेशी नागरिक हुनुपर्ने बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७५ असार अन्तिमसम्म कोषमा आबद्द भए एकमुष्ट रकम लिन दिने वा निर्बृत्तभरण अर्थात पेन्सनमा जान दिने र २०७६ साउन देखि आबद्द भए पेन्सनमा मात्र जान दिने भन्ने व्यवस्था गरेपनि यी यावत विषयका कारण विशेषगरी संगठित बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आबद्द हुन नसक्ने अडान लिदै आएका छन्। यी असन्तुष्टिहरु कार्यविधिबाट मात्र नभई ऐनमा नै व्यवस्था नगरेसम्म कोषमा आबद्द नहुने उनीहरुको अडान छ।
८. निजि क्षेत्रका कर्मचारीमाथि बेइमानी
त्यसमा पनि, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, कार्यविधि बनाउने, अहिले कोष संचालन गर्ने निजामति तथा सरकारी कर्मचारी आफैं यो कोषमा आबद्द भएर अरुलाई उदाहरण पेश गर्नुपर्ने हो। तर कोषमा आबद्द हुँदा घाटा हुने देखेर आफ्ना लागि मात्रै निर्बृत्तभरण कोष ऐन ल्याएर त्यसको व्यवस्थामा टेकेर आफूहरुले अलग्गै सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था बनाउनुले सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीमाथि बेइमानी गरेका छन्
यसरी कोषमा भएका बिध्यमान यी व्यवस्थाकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोषको आलोचना दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। ओली नेतृत्त्वको सरकारले युग परिवर्तनको नाम दिएर ल्याएको यो कार्यक्रमले आफूले जवानी अवस्थामा सरकारलाई ३६ प्रतिशत कर तिरेर जम्मा गरेको पैसा स्वाहा हुने र पेन्सन भनिएको पैसा पनि बैंकबाट पाइने ब्याज भन्दा कम हुने भएकाले सरकारको आलोचना बढेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको जुन मर्म र भावना भनेर बजारमा हल्ला चलाइयो त्यसको ठिक विपरित कार्यान्वयन भएको हुदाँ निजी कर्मचारीहरु मारमा परेको देखिन्छ । यो विषयलाई तत्काल समाधान गर्न नसके यसले ठूलो दुर्घटना निमत्याउन सक्ने देखिन्छ ।
