कोभिड–१९ ले सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्र चलचित्र तथा मनोरञ्जन क्षेत्र पनि हो । बनेका चलचित्र रिलिज हुन पाएका छैनन् भने फिल्म हलहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा छन् । २०७६ चैत ११ देखिको लामो बन्दाबन्दी झेलेर बल्ल खुल्ने तयारीमा रहेका हलहरु पुनः लकडाउन हुँदा बन्द भए ।
यसको असर कलाकार, प्राविधिक र अरु श्रमिकहरुमा परेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मनोरञ्जन उद्योगका लागि केही व्यवस्थाको घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन भने कहिले हुने हो टुंगो छैन ।
६५ वटा फिल्मको २ अर्ब ६० करोड फ्रिज
पहिलो चरणको लकडाउनकै बीचमा कतिपय सिनेमा छायांकनमा गएका थिए । त्यतिबेला सुटिङ नसकेका चलचित्रले लकडाउन खुलेपछि छायांकन पूरा गरे । तर, जब रिलिज हुने बेला आयो पुनः लकडाउन भयो ।
यस्ता चलचित्रको संख्या ६५ वटा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मनोरञ्जन फोरमका सभापतिसमेत रहेका चलचित्र निर्माता आकाश अधिकारीको भनाई छ । एउटा चलचित्र औसतमा ४ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सकिएको अनुमान गर्दै उनले हाल चलचित्र निर्माताहरुको मात्रै २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फ्रिज भएर बसेको बताएका छन् ।
६० वटा हल बन्द हुने अवस्थामा
नेपालमा ४ सयको हाराहारीमा रहेका चलचित्र हलहरु विभिन्न कारण १५० को संख्यामा खुम्चिएका थिए । मनोरञ्जन क्षेत्रमा चलचित्र क्षेत्रको विकास हुँदै जाँदा हलहरु झन बढ्नै जानुको सट्टा घट्दै जानु आश्चर्यको विषय बनेको चलचित्रकर्मीहरुको भनाई छ ।
कोरोनाका कारण अब १५० बाट झण्डै ६० वटा हलहरु फेरि घट्दै छन् । लामो इतिहास बोकेका चलचित्र हलहरु बन्द हुने अवस्थामा रहेकाले ३५ हजार चलचित्रकर्मीहरु पलायन हुने खतरा बढेको अधिकारीको गुनासो छ ।
‘२०७६ साल फागुन २८ गते राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको लालमोहर लागेको चलचित्र उद्योग एकदमै धराशायी छ’ अधिकारीले भने, ‘नेपाली कला, संस्कृति, भेषभुषा बचाउने चलचित्र उद्योग नरहने हो भने हिमाल, पहाड र तराईको विशेषतासहित पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार कसरी हुन सक्ला ?’
‘बजेट कार्यान्वयन भए केही राहत हुन्थ्यो’
बजेटले चलचित्र उद्योगीहरुका केही माग सम्बोधन गरेको छ । चलचित्र निर्माण र प्रदर्शनमा आवश्यक सामानको भन्सार छुट, १ प्रतिशत मात्रै आयकर, हलहरुको विद्युत महशुल छुट लगायतका विषय बजेटले सम्बोधन गरेका विषय हुन् ।
तर, यी विषय कार्यान्वयन हुन समय लाग्न नहुने चलचित्र निर्माता एवम् हल सञ्चालकहरुको भनाई छ । विद्युत महशुल छुटको विषय अहिलेको लकडाउन अवधिको मात्रै हो कि पहिलो चरणको लकडाउनको पनि हो भन्नेमा आशंका हल सञ्चालकहरुको छ । यसै विषयमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग छलफल पनि भएको आकाश अधिकारीले बताएका छन् । छलफलमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम अक्षरसः कार्यान्वयन गरिने आश्वासन दिएका छन् ।
बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज मिनाहा (लकडाउन अवधिको), नयाँ व्यक्तिले चलचित्र निर्माण तथा हल सञ्चालनका लागि कर्जा लिन खोजेमा ५ ब्याजदर प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी कर्जा उपलब्ध हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको र बिहिबार राष्ट्र बैंकका गर्भनरसँग यसबारे छलफल रहेको अधिकारीले बिजपाटीलाई जानकारी दिए ।
