जेठ २५ गतेदेखि वैदेशिक लगानीका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले २०७८ जेठ २५ गते ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण सम्बन्धि विनियमावली’ सार्वजनिक गर्दै अब वैदेशिक लगानीका लागि केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति नचाहिने उल्लेख गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले यसलाई स्वागत गरेको छ । निजी क्षेत्रका ठूला संगठनहरुले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न यो विनियमावली कोशेढुंगा सावित हुने तर्क गरिरहेका छन् ।
आँखिर कसरी आयो यो विनियमावली ?
राष्ट्र बैंकको विदेशी बिनिमय ब्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल पछिल्लो ३ महिना सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर विनियमावली ल्याईएको बताउँछन् । यो विनियमावली ल्याउन परम्परागत बाटोबाटै वैदेशिक लगानी ल्याउँदा हुने ढिलासुस्ती, लगानकर्ताले झेल्नुपर्ने झन्झट र नेपालस्थित साझेदारको समय कसरी बचत हुन्छ भनेर पटक पटक छलफल भएको उनको भनाई छ ।
निजी क्षेत्र र सरकारी संस्था तथा सरोकारवालासँग मात्रै नभई विश्व बैंकसँग पनि यो विनियमावली आउनुअघि छलफल गरिएको थियो । मूलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन २०३८ सालमा पहिलो पटक विदेशी लगानी ऐन कार्यान्वयनमा आएदेखि नै समय समयमा परिमार्जन हुँदै आएको इतिहास छ ।
२०७५ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मूलुकमा लगानीको वतावरण बन्दै गएको भन्दै निजी क्षेत्र आफैँले विभिन्न देशमा प्रचार पनि गर्न थाले । तर, विदेशी लगानीको स्वीकृति पाउनुपर्ने निकायबाट पाईसकेपछि पनि रकम ल्याउन राष्ट्र बैंकको अनिवार्य स्वीकृति चाहिने प्रावधान अव्यवहारिक भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
हाल आएको विनियमावलीले रकम ल्याउन राष्ट्र बैंकको अनिवार्य स्वीकृति चाहिने प्रावधान हटाएको छ । दोहोरो स्वीकृती लिनुपर्ने प्रावधानलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ विनियमावली ल्याईएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाई छ ।
कालो धन भित्रिने पो हो कि ?
‘वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने’ भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि ‘कालो धन’ (ब्ल्याक मनी) नेपाल ल्याउन लागिएको हो कि भन्ने आशंका धेरैले गरेका छन् ।
वैदेशिक लगानीको लागि स्वीकृति दिने निकाय उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड हुन् । यी निकायबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको लागि स्वीकृति पाईसकेको रकम ल्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएपछि कालो धन नेपाल भित्रिने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । तर, कार्यकारी निर्देशक पौडेल त्यस्तो कुनै पनि सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन् ।
‘अब आउने त कुनै सम्भावना नै छैन, यति मात्रै होइन कि, यसअघि विभिन्न कारणले गलत स्रोतबाट गलत नियतका साथ ल्याउन लागिएको भनेर थाहा पाएपछि राष्ट्र बैंकमा रोकिएका यस्ता पैसा पनि कुनै हालतमा फुत्किँदैनन्’ उनले भने ।
विनियमावलीमा ‘लुप होल’ केलाएर ब्ल्याक मनि भित्र्याउने दाउमा रहेका यदि कोही भए उनीहरुको समय बेकारमा खेर जाने पौडेलको भनाई छ ।
‘ठूलो लगानी नआएपनि अहिलेको तुलनामा बढ्छ’
यो विनियमावली आउनासाथ एकैपटक ठूलो लगानी आउँछ भन्ने आशा नरहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् । तर, अहिलेको तुलनामा लगानी भने केही बढ्ने आशा गरिएको उनको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीका सम्बन्धमा गरेको अध्ययन अनुसार स्वीकृत विदेशी लगानीमध्ये ३४ प्रतिशत नेपाल भित्रिने गरको छ । बाँकी ६६ प्रतिशत लगानी किन भित्रिएन भनेर अध्ययन गर्दा प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएको पाईएकाले सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले नयाँ विनियमावली सार्वजनिक गरेको विनियमावली सार्वजनिक कार्यक्रममा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बताईसकेका छन् ।
यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था
उद्योग विभाग र लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राएपछि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिएर आफैँ विदेशी मुद्रा सोझै बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल ल्याउन पाईने भएको छ । यो व्यवस्था नयाँ लगानीको हकमा मात्रै लागू हुनेछ ।
नेपालमा सञ्चालित उद्योग परियोजनामा विदेशी लगानी ल्याउनु परे राष्ट्र बैंकको स्वीकृती अनिवार्य गरिएको छ ।
नयाँको हकमा पनि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने भएपनि विदेशबाट आउने रकम प्रस्तावित उद्योग वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी विदेशी लगानीमा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
