 2mb (1).gif)
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर विद्यार्थीहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा हुन थालेको लगातार ४ आर्थिक वर्ष भयो । वर्तमान सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट (आ.व. २०७५/०७६) मा पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने विषय उल्लेख थियो ।
यो माग मूलतः राष्ट्रिय युवा परिषद्को थियो । पछि विभिन्न विद्यार्थी संगठनले ‘क्रेडिट’ लिन खोजे । आँखिर जसको पहलमा आएको विषय भएपनि लगातार ३ वर्षसम्म असफल भएको यो कार्यक्रमले पुनः आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि पनि निरन्तरता पाएको छ ।
‘सर्टिफिकेट बोकर बैंक जाँदैमा ऋण पाइँदैन’
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले ‘सर्टिफिकेट बोकेर बैंकमा जाँदैमा २५ लाख ऋण पाईने होइन’ भनिसकेका छन् । यसबारे बैंकहरु आफैँले जोखिम हेरेर निर्णय लिने गर्भनर अधिकारीको भनाई छ । सरकारले ब्याजमा अनुदान र छुट दिने भएपनि लगानीको जोखिमबारे काम नगर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले यसको मेकानिजम बनाउने काम गरिरहेको उनले बताए ।
‘शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर बैंक जाँदैमा २५ लाख ऋण पाइहाल्ने होइन, उसको व्यवसाय, उसले सर्टिफिकेट धितो राखेर लिएको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता लगायतका आधार स्पष्ट हुनुपर्छ’ गभर्नर अधिकारीले भनेका छन् ।
साउन १ बाटै सुरु गर्छौः अर्थमन्त्री
तर, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी विद्यार्थीहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै सुरु हुने दाबी गरेका छन् । मंगलबार अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू) को नेतृत्वसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका शैक्षिक कर्जाहरु आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।
असार मसान्तभित्रै बजेट कार्यान्वयन निर्देशिका सहितका काम सक्ने र साउन १ बाटै कार्यान्वयन गरिने उनको भनाई छ । अर्थमन्त्री पौडेलले ऋण लिन चाहने विद्यार्थीले आफूले सञ्चालन गर्न खोजेको परियोजना असफल नहुने गरी अनुभवी व्यक्ति तथा संस्थाको सहयोगमा बनाउन आग्रह पनि गरेका छन् ।
अनेरास्ववियूले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखि २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको तत्काल कार्यान्वयन गर्न र यस्तो कर्जाको ५ प्रतिशत ब्याजमध्ये ४ प्रतिशत सरकारले र एक प्रतिशत मात्रै विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउन माग गरेको छ ।
